• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • टपाल खात्याच्या 'या' भन्नाट योजनेमुळे होईल फायदाच फायदा; लोनपासून बोनसपर्यंत मिळेल लाभ

टपाल खात्याच्या 'या' भन्नाट योजनेमुळे होईल फायदाच फायदा; लोनपासून बोनसपर्यंत मिळेल लाभ

ग्रामीण जीवन विमा योजनेपैकी ग्राम संतोष (Gram Santosh) ही एंडॉवमेंट प्रकारची विमा योजना आहे.

  • Share this:
    मुंबई, 16 ऑगस्ट: इन्शुरन्स (Insurance) अर्थात विमा ही एक आवश्यक गोष्ट आहे. त्यामुळे आपल्याला बचतीची सवय लागते. तसंच, घरातल्या कमावत्या व्यक्तीचा अचानक दुर्दैवी मृत्यू झाल्यास त्याच्या पश्चात कुटुंबीयांना मिळणाऱ्या रकमेमुळे आर्थिक हातभार लागतो. एंडॉवमेंट पॉलिसी (Endowment Policy) असल्यास अधिक फायदेशीर ठरतं. कारण अशी पॉलिसी घेतलेल्या व्यक्तीचा पॉलिसीच्या कालावधीत मृत्यू झाला नाही, तर ती रक्कम पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर त्याला एकरकमी मिळते. ग्रामीण भागांमध्ये विम्याबद्दलची जागरूकता तुलनेने कमी आहे. तसंच, त्यांना विम्यासाठी मोठ्या रकमेचा हप्ता भरणंही शक्य नसतं. त्यामुळेच अशा व्यक्तींसाठी भारतीय टपाल खात्यातर्फे विशेष विमा योजना राबवल्या जातात. त्याला पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (Postal Life Insurance) असं म्हटलं जातं. पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स ही सरकारी विमा योजना फार जुनी असून, त्यात दोन प्रकार आहेत. रूरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स (Rural Postal Life Insurance) अर्थात ग्रामीण जीवन विमा योजना हा त्यातला दुसरा प्रकार होय. या ग्रामीण जीवन विमा योजनेपैकी ग्राम संतोष (Gram Santosh) ही एंडॉवमेंट प्रकारची विमा योजना आहे. भारतीय टपाल खात्याच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून देण्यात आलेल्या या योजनेबद्दलच्या माहितीच्या हवाल्याने 'टीव्ही नाइन हिंदी'ने याविषयीचं वृत्त दिलं आहे. भारतीय टपाल खात्याच्या (Indian Post Department) अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, देशातल्या ग्रामीण भागातल्या नागरिकांसाठी रूरल पोस्टल लाइफ इन्शुरन्स योजना 24 मार्च 1995 पासून सुरू करण्यात आल्या. 1993 साली मल्होत्रा समितीने नोंदवलेल्या निरीक्षणानुसार देशातल्या इन्शुरन्ससाठी पात्र असलेल्या नागरिकांपैकी केवळ 22 टक्के नागरिकांकडेच इन्शुरन्स आहे. तसंच, कुटुंबांमध्ये केल्या जाणाऱ्या बचतीपैकी सरासरी केवळ 10 टक्के रक्कमच इन्शुरन्ससाठी जमा केली जाते. या निरीक्षणांच्या आधारे मल्होत्रा समितीने केलेल्या शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आणि पोस्टल लाइफ इन्शुरन्सची व्याप्ती ग्रामीण भागातल्या व्यक्तींपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी देण्यात आली. कारण टपाल खात्याची कार्यालयं अगदी गावोगावी पसरलेली आहेत. तसंच त्यासाठीचा खर्चही कमी आहे. ग्रामीण भागातल्या नागरिकांना, समाजाच्या आर्थिक मागास घटकांना, महिलांना इन्शुरन्सच्या टप्प्यात आणणं आणि ग्रामीण भागात त्याबद्दलची जागरूकता वाढवणं हा त्यामागचा उद्देश होता. 31 मार्च 2017 रोजीच्या आकडेवारीनुसार टपाल खात्याकडे 146 लाखांहून अधिक ग्रामीण पॉलिसीज आहेत. हे वाचा - Career in Voice Over: व्हॉइस ओव्हर आणि डबिंगमध्ये करिअर करायचंय? वाचा माहिती ग्राम संतोष विमा योजनेची वैशिष्ट्यं 19 ते 55 वर्षं वयोगटातल्या ग्रामीण भागातल्या व्यक्ती ग्राम संतोष पॉलिसी घेऊ शकतात. ही पॉलिसी कधी मॅच्युअर (Policy Maturity) होणार म्हणजेच तिचा कालावधी कधी पूर्ण होणार हे पॉलिसी घेतानाच निश्चितच केलं जातं. पॉलिसीची मॅच्युरिटी विमाधारकाच्या वयाच्या 35, 40, 45, 50, 55, 58 किंवा 60व्या वर्षी होऊ शकते. ही पॉलिसी कमीत कमी 10 हजार रुपयांची किंवा जास्तीत जास्त 10 लाख रुपयांची (Sum Insured) असते. साहजिकच विमा रकमेनुसार हप्त्याची रक्कम ठरते. हप्ता आपल्या सोयीनुसार दर महिन्याला किंवा दर वर्षी भरता येतो. पॉलिसीचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आत विमा घेतलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू न झाल्यास त्याला निश्चित केलेली विमा रक्कम, तसंच त्यावर जमा झालेला बोनस अशी रक्कम पॉलिसीच्या मॅच्युरिटीनंतर मिळते. संबंधित व्यक्तीचा दुर्दैवाने पॉलिसी मॅच्युरिटीआधी मृत्यू झाल्यास त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसाला किंवा नॉमिनीला ती रक्कम बोनससह दिली जाते. नॉमिनी बदलण्याची सोयही पॉलिसीत आहे. या पॉलिसीचा हप्ता तीन वर्षं न चुकता भरल्यास त्या पॉलिसीवर कर्जही (Loan on Policy) घेता येतं. पाच वर्षांच्या आधी कर्ज घेतल्यास त्याला बोनस मिळत नाही. तीन वर्षांनी ही पॉलिसी सरेंडरही करता येते. ही पॉलिसी पाच वर्ष पूर्ण होण्याच्या आधी सरेंडर केल्यास बोनस मिळत नाही; मात्र पाच वर्षांनंतर पॉलिसी सरेंडर केल्यास कमी झालेल्या विमा रकमेच्या प्रमाणात बोनस दिला जातो. प्रति एक हजार रुपये विमा रकमेवर प्रति वर्ष 48 रुपये अशा दराने बोनस दिला जातो. ही पॉलिसी कशी घ्यायची, हप्ता कुठे, कसा भरायचा, याविषयीची अधिक माहिती जवळच्या पोस्ट ऑफिसमध्ये मिळू शकते.
    First published: