Home /News /money /

काय सांगता? भारतातील 'या' राज्यांमध्ये Income Tax मध्ये आहे सूट, एक रुपया द्यावा लागत नाही कर

काय सांगता? भारतातील 'या' राज्यांमध्ये Income Tax मध्ये आहे सूट, एक रुपया द्यावा लागत नाही कर

तरतुदींतर्गत करातून सूट मिळालेल्या अनुसूचित जमातींचे अनेक समुदाय नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराममध्ये आहेत. त्यांना आयकर भरावा लागत नाही. मात्र, याबाबतीत अनेक विसंगती आहेत.

    नवी दिल्ली, 20 जून : आयकर रिटर्न भरण्याची वेळ जवळ आली आहे. फॉर्म 16 सोबत बचतीची सर्व कागदपत्रे जमा करण्याची चिंताही यावेळी सुरू होते. जर तुम्हाला हा कर भरावा लागला नसता तर कसे झाले असते याची कल्पना करा. फॉर्म 16 किंवा इन्कम टॅक्स (income tax) डिक्लेरेशन या दोघांचीही चिंता वाटली नसती. कुठे काय जोडले, काय खर्च केले, काय वाचवले, या सगळ्याचा घोळ संपला असता हो ना? देशातील एका राज्यात अशी परिस्थिती प्रत्यक्षात आहे. आश्चर्य वाटलं ना? चला तुम्हीच वाचा. ते राज्य म्हणजे नागालँड. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की नागालँडमधील लोकांना कर भरण्यात सूट (exempted from income tax) देण्यात आली आहे. नागालँड, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोराममध्ये अनेक अनुसूचित जमाती समुदाय आहेत, ज्यांना कायद्यानुसार कर सूट देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, आसाममधील उत्तर काचर हिल्स, मिल्क हिल्स आणि मेघालय, लडाख आणि जम्मू-काश्मीरमधील खासी हिल्स, गारो हिल्स आणि जयंतिया हिल्समध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या लोकांना कर भरावा लागत नाही. या सर्व ठिकाणी राहणार्‍या अनुसूचित जमाती समुदायांना कोणत्याही स्त्रोताच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागत नाही. ना नफ्यात ना बाँडवर. आयटी कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे आयकरात अशी काही सूट सिक्कीमच्या लोकांनाही उपलब्ध आहे. या अंतर्गत सिक्कीममध्ये कमावलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या उत्पन्नावर कोणताही कर आकारला जात नाही. असे का घडते? अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी स्थापन केलेल्या वैधानिक महामंडळे, संस्था किंवा संघटनांना कलम 10 (26B) अंतर्गत करातून सूट मिळते. सरकारने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या विकासासाठी अनेक संस्था स्थापन केल्या आहेत. त्यांचा मुख्य उद्देश अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचा जलद सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करण्यासाठी त्यांच्या सदस्यांचे आर्थिक जीवनाच्या मुख्य प्रवाहात हळूहळू एकीकरण सुनिश्चित करणे हे आहे. अशा संस्था सरकारच्या उपक्रमांचा विस्तार करतात. त्यांची स्थापना एक स्वतंत्र स्वायत्त एकक म्हणून करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश त्यांना अधिकाधिक ऑपरेशनचे स्वातंत्र्य देण्याच्या उद्देशाने आहे.

    देशातील 'या' गावात पावसामुळे जगणं अवघड; अन्नसुद्धा ड्रायरने खातात वाळवून, गिनीज बुकमध्ये आहे नोंद

    पण छापामार संघटनांवर सक्तीचा कर UG हे नागालँडमध्ये कार्यरत असलेल्या गुरिल्ला संघटनांच्या नावाचे संक्षिप्त रूप आहे. या राज्यातील लोकांच्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा या संस्थांना दिला जातो. पैसे न दिल्यास आपला जीव गमवण्याचा धोका आहे. या संस्थांना ते दरवर्षी 30 हजार रुपये 'कर' म्हणून देतात. नागालँडचे लोक या संघटनांना खंडणीच्या नावाखाली जो पैसा देतात त्यालाही 'कर' म्हणतात. मग ते व्यापारी असोत वा नोकरदार, लहान असोत वा मोठे - या ‘कर’ कक्षेतून कोणीही सुटलेले नाही. शस्त्रास्त्रे आणि काडतुसे खरेदी करण्याच्या उद्देशाने ही रक्कम उभी केली जाते. नागालँडमधील निवडणूक प्रचारादरम्यान पीएम मोदींनी या करांमधून सूट मिळण्याबाबत बोलले होते. पुढील आठवड्यात शेअर बाजार आणखी घसरणार की सावरणार? व्यवस्थेचा कमकुवतपणा आयकर विभागाने ईशान्य प्रदेशात झपाट्याने उदयास येत असलेल्या आयकर सवलतीच्या दाव्यांच्या संदर्भातील विसंगती स्पष्ट करण्याचा अनेक वेळा प्रयत्न केला आहे. अनुसूचित जमातींसाठी लाभ विशिष्ट परिस्थितींच्या अधीन आहेत आणि प्रदेशानुसार निर्धारित केले जातात. मोठ्या वर्गाने आयकर कायदा 10(26) अंतर्गत सवलतींचा लाभ घेतला आहे, जरी त्यापैकी बरेच लोक तेथे राहत नाहीत. असेही लोक आहेत ज्यांच्या बँकांमध्ये अनेक कोटी रुपये जमा आहेत. या सर्व कमकुवतपणा दूर करण्यात आयकर विभाग गुंतला आहे. ईशान्येत, नॉर्थ कॅचर हिल्समध्ये एसटी, कार्बी आंगलाँग, आसाममधील बोडोलँड टेरिटोरियल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर, मिझोराम, नागालँड आणि त्रिपुरामधील जयंती हिल्स आणि गारो हिल्स आयकरातून मुक्त आहेत. लडाखचाही या लाभात समावेश करण्यात आला आहे.
    Published by:Rahul Punde
    First published:

    Tags: Income tax, Tax

    पुढील बातम्या