गृहिणींचे बजेट कोलमडणार! खाद्यतेलावरील आयात शुल्क कमी करण्याचा निर्णय नाहीच

Government holds proposal to cut import duty on edible oils: इंधन दरवाढ, गॅसचे दर आणि खाद्यतेलाचे दर वाढत असताना आता केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना एक मोठा झटका बसला आहे.

Government holds proposal to cut import duty on edible oils: इंधन दरवाढ, गॅसचे दर आणि खाद्यतेलाचे दर वाढत असताना आता केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळे सर्वसामान्यांना एक मोठा झटका बसला आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 18 जून : गेल्या काही महिन्यांपासून देशात खाद्यतेलांच्या (Edible Oils) किंमतीत चांगलीच वाढ होत असलेली दिसत आहे. कोरोना साथीच्या (Corona Pandemic) संकटामुळं आर्थिक चणचणीला तोंड देणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेचं घरखर्चाचं बजेट यानं कोलमडले आहे. या पार्श्वभूमीवर तेलाच्या किंमती कमी करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची मागणी होत होती. त्याकरता सरकारनं खाद्यतेलाच्या आयातीवरील शुल्क (Import Duty) कमी करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यामुळं खाद्य तेलाच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा निर्माण झाली होती; मात्र या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वीच त्याला स्थगिती देण्यात आली. झी न्यूज इंडिया डॉटकॉमनं दिलेल्या वृत्तानुसार, यामागचे मुख्य कारण आहे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत पामतेल तसंच अन्य खाद्य तेलांच्या किंमतीत होणारी मोठी घट. गेल्या दहा दिवसात जागतिक बाजारपेठेत खाद्य तेलाच्या किमती 6 ते 8 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. तर महिन्याभरात चार वेळा पामतेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. परिणामी देशांतर्गत बाजारपेठेतही खाद्यतेलाच्या किमती घटत आहेत, गेल्या काही दिवसात खाद्यतेलाच्या किमती 20 टक्क्यांनी कमी झाल्या आहेत. त्यामुळं सरकारनं आयातशुल्क कपातीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा विचार केला. PM Kisan: तुम्हाला देखील अशाप्रकारे मिळालेत अनेक हप्ते, तर परतफेड करण्यासाठी राहा तयार; काय आहे नियम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत होणाऱ्या घसरणीमुळे देशातील तेलाबिया उत्पादक शेतकऱ्यामध्ये चिंतेचं वातावरण निर्माण होऊ नये, त्यांच्यामध्ये प्रतिकूल संदेश जाऊ नये यासाठी आयातशुल्क कमी करण्याचा निर्णय तूर्त पुढं ढकलण्याची मागणी देशातील तेल उत्पादक कंपन्यानी सरकारला केली होती. या हंगामातील तेलबियांची लागवड पूर्ण झाल्यानंतरच आयात शुल्क कपात करणं योग्य ठरेल असं या क्षेत्रानं सुचवलं होतं. सध्या कोरोना संकटामुळे लॉकडाउन, निर्बंध यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंटस बंद आहेत. त्यामुळे खाद्यतेलाची मागणीही घटली आहे. त्यातच किमती अधिकच कमी झाल्या तर त्याचा फटका तेल उद्योगाला बसेल त्यामुळंही आयात शुल्क कमी करण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा अशी मागणी होत होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं अखेर या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील तेलाच्या किमतीत होणारी घट, मागणी आणि पुरवठा या सगळ्या बाबींवर लक्ष ठेवण्यात येत असून, परिस्थितीचा आढावा घेऊन आयात शुल्क कपातीचा फेरनिर्णय घेण्यात येईल, असं अधिकारी सूत्रांनी म्हटलं आहे. 2 रुपयांचं हे नाणं बनवेल लखपती! वाचा कशी करता येईल 5 लाख रुपयांची कमाई भारताची दोन तृतीयांश खाद्यतेलाची गरज आयातीतून (import) पूर्ण होते. देशात पामतेलाच्या आयातीवर 32.5 टक्के शुल्क आकारलं जातं, तर कच्चे सोयाबीन आणि सोयाबीन तेलावर 35 टक्के आयात शुल्क आकारलं जातं. इंडोनेशिया, मलेशियाकडून पाम तेल आयात केलं जातं तर आर्जेन्टीना, ब्राझील, रशिया, युक्रेन यांच्याकडून सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेल आयात केलं जातं. सध्या या तेलांच्या किमतीत घसरण होत आहे. परिणामी देशात आयात होणाऱ्या तेलाचा खर्चही कमी होणार असल्यानं देशांतर्गत बाजारपेठेत तेलाचे दर उतरत आहेत. त्यामुळे आगामी काळातही खाद्यतेलाचे दर कमी होण्याचा कल कायम राहण्याची शक्यता आहे.
    Published by:Sunil Desale
    First published: