swiss बँकेतील भारतीयांच्या ठेवी गेल्या 20 हजार कोटींच्या पुढं, मोदी सरकारने अहवाल नाकारला

swiss बँकेतील भारतीयांच्या ठेवी गेल्या 20 हजार कोटींच्या पुढं, मोदी सरकारने अहवाल नाकारला

सन 2020 मध्ये स्विस बँकेमध्ये वर्ष 2019 च्या तुलनेत एकूण ठेवी 286 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. एकूण ठेवींमध्ये झालेली वाढ 13 वर्षांमधील सर्वाधिक आहे. 2007 नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 19 जून : स्वित्झर्लंडच्या बँकांमध्ये (swiss bank) भारतीयांनी ठेवलेला पैसा 20 हजार कोटींच्या पुढे गेल्याचे एका अहवालात सांगण्यात आले आहे. मात्र, हा अहवाल चुकीचा असल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. या संबधी पुढे आलेल्या वृत्तांचे सरकारकडून खंडन करण्यात आले. सरकारनं हा अहवाल नाकारला असून सत्यता पडताळण्यासाठी आपण स्वीस बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडे माहिती मागवल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.

खरं तर, स्वित्झर्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेने गुरुवारी जाहीर केलेल्या वार्षिक आकडेवारीनुसार, सन 2020 मध्ये भारतीय नागरिक आणि भारतीय संस्थांनी स्विस बँकांमध्ये ठेवलेला पैसा वाढून 2.55 अब्जपेक्षा जास्त (सुमारे 20,700 कोटी रुपये) वाढल्याचे सांगितले आहे. 2019 मध्ये स्विस बँकेमध्ये जमा केलेली रक्कम 6628 कोटी रुपये होती. म्हणजेच सन 2020 मध्ये स्विस बँकेमध्ये वर्ष 2019 च्या तुलनेत एकूण ठेवी 286 टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. एकूण ठेवींमध्ये झालेली वाढ 13 वर्षांमधील सर्वाधिक आहे. 2007 नंतरची ही सर्वात मोठी वाढ असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

या विषयावरून काँग्रेसने शुक्रवारी केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली. भारतीय नागरिक, संस्थांचा स्विस बँकेमधील पैसा वर्ष 2020 पर्यंत वाढून 20,700 कोटींपेक्षा जास्त झाल्याचा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. याबाबत आता केंद्र सरकारने खुलासा करणे गरजेचे आहे. सरकारने श्वेतपत्रिका काढून देशवासियांना सांगावे की, हा नेमका कोणाचे पैसा आहे. परदेशी बँकांमधील काळा पैसा परत आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं कोणती पावले उचलली आहेत? सत्तेत येण्यापूर्वी भाजपने काळा पैसा आणून लोकांच्या खात्यात 15 लाख रुपये जमा करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याचे काय झाले, असा आरोप पक्षाचे प्रवक्ते गौरव वल्लभ यांनी केला.

हे वाचा - PHOTO: बॉलिवूडच्या ‘या’ अभिनेत्रींनी चक्क सलमानबरोबर काम न करण्याचा घेतला निर्णय

या आकडेवारीत भारतीय, अनिवासी भारतीय किंवा इतर लोकांद्वारे तिसऱ्या देशातील संस्थांच्या नावावर स्विस बँकांमध्ये असलेल्या पैशांचा समावेश नाही. या अहवालावर केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटलं आहे की, भारत आणि स्वित्झर्लंडने कर प्रकरणी म्युच्युअल प्रशासकीय सहाय्य (मॅक) च्या बहुपक्षीय अधिवेशनात स्वाक्षरी केली आहे. दोन्ही देशांनी बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण करारावरही (एमसीए) स्वाक्षरी केली आहे, त्यानुसार, कॅलेंडर वर्ष 2018 साठी वार्षिक आर्थिक खाते माहिती सामायिक करण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये स्वयंचलितपणे माहितीचे आदानप्रदान होत आहे.

मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, भारत आणि स्वित्झर्लंड यांनी 2019 आणि 2020 या वर्षात दोन्ही देशांच्या रहिवाशांच्या संदर्भात आर्थिक लेखा माहितीची देवाणघेवाण केली. वित्तीय खात्याच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीसाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या कायदेशीर व्यवस्थेकडे (परदेशात अघोषित मालमत्तांच्या माध्यमातून कर चुकवण्यावर महत्त्वपूर्ण अडथळा) पाहता स्विस बँकांमधील ठेवींमध्ये वाढीची कोणतीही संभाव्य क्षमता असल्याचे दिसून येत नाही.

हे वाचा - ऑनलाइन क्लासमध्ये प्रायव्हेट पार्ट दाखवित होता विद्यार्थी; मुंबई पोलिसांनी अटक केल्यानंतर सांगितलं धक्कादायक कारण

विशेष म्हणजे स्विस बँकांमध्ये भारतीयांचे वैयक्तिक पैसे आणि कंपन्यांचे पैसे 2020 मध्ये 2.55 अब्ज स्विस फ्रँक (20,700 कोटींपेक्षा जास्त) पर्यंत पोहोचले. ही वाढ रोख ठेवीच्या स्वरूपात नव्हे तर सिक्युरिटीज, बॉण्ड्स आणि इतर वित्तीय उत्पादनांद्वारे होल्डिंगमधून झाली आहे. तथापि, या कालावधीत ग्राहकांची ठेव रक्कम खाली आली आहे. गुरुवारी स्वित्झर्लंडच्या मध्यवर्ती बँकेने जाहीर केलेल्या वार्षिक आकडेवारीवरून ही माहिती मिळाली.

Published by: News18 Desk
First published: June 19, 2021, 6:48 PM IST

ताज्या बातम्या