यंदाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2020 ला संसदेत, मोदी सरकारकडून मोठ्या घोषणेची शक्यता

यंदाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2020 ला संसदेत, मोदी सरकारकडून मोठ्या घोषणेची शक्यता

मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2020 ला सादर केला जाणार आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी जोरात सुरु झाली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 16 डिसेंबर : मोदी सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळात अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2020 ला सादर केला जाणार आहे.  अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तयारी जोरात सुरु झाली आहे. या अर्थसंकल्पातून सर्वांनाच अपेक्षा आहेत. सरकारसमोर मात्र आर्थिक सुधारणा करताना अर्थव्यवस्था सुरळीत करण्याचे आव्हान असणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एका कार्यक्रमात सांगितलं की, अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारण्यासाटी सरकारकडून सर्वप्रकारचे प्रयत्न केले जात आहेत. आयकरात सुधारणा होण्याची शक्यताही त्यांनी व्यक्त केली होती. सरकार आयकर कमी करण्याचा विचार करत आहे. त्यातही कार्पोरेट टॅक्स कपात झाल्यानंतर ही मागणी वाढली आहे.

संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनीही अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2020 ला सादर केला जाणार असल्याचं म्हटलं होतं. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी हिंदूस्तान लीडरशीप समिटमध्ये सांगितलं होतं की,  सरकार अनेक गोष्टींवर विचार करत आहे. आयकरात कपात करण्याचीही शक्यता आहे का? यावर बोलताना 'अर्थसंकल्प येईपर्यंत थांबा' असं निर्मला सीतारमण यांनी म्हटलं होतं.

केंद्र सरकारने सप्टेंबरमध्ये कार्पोरेट टॅक्स कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर 1.45 लाख कोटींचा भार पडला होता. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात सादर केलेल्या अहवालात व्याजदर जैसे थे ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता.

पंतप्रधान मोदींच्या कारकिर्दीत 2017 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या कार्यकाळात 92 वर्ष जुनी परंपरा बंद कऱण्यात आली. 2016 पर्यंत रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर केला जात होता. तो बंद करून नेहमीच्या अर्थसंकल्पातच तो मांडला गेला. अर्थसंकल्पाच्या एकदिवस आधी रेल्वेचा अर्थसंकल्प सादर केला जात असे.

सामान्य अर्थसंकल्पात रेल्वेचा अर्थसंकल्प मांडण्यासोबतच त्याची तारीखही बदलण्यात आली. आता एक महिना अधी एक फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केला जातो. तसेच आर्थिक सर्व्हेसुद्धा 31 जानेवारीला येण्यास सुरुवात झाली आहे.

रेल्वेचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प ब्रिटीश काळात 1924 मध्ये सुरु करण्यात आला होता. रेल्वेचा अर्थसंकल्प हा देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या 80 टक्क्यांपेक्षा अधिक होता. नीति आयोगाने सरकारला रेल्वेच्या स्वतंत्र अर्थसंकल्पाची परंपरा बंद करण्याचा सल्ला दिला होता.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 13, 2019 08:03 PM IST

ताज्या बातम्या