Income Tax Alert : आता करचोरी अशक्य! 1 एप्रिलपासून income tax चे नवे नियम

नवी दिल्ली, 29 मार्च : कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळं आर्थिक वर्ष 2019-2020 चा दुरुस्ती केलेला किंवा उशीर झालेला आयटीआर भरण्याची मुदत वाढवली गेली होती. आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारनं वित्त विधेयक - 2021 नुसार, नियमात बदल केला आहे. (income tax alert 2021)

यानुसार, तुम्ही उशीरा आयकर भरला तर 1 एप्रिल 2021 पासून जास्त विलंब शुल्क द्यावं लागेल. सध्याच्या नियमानुसार, करदात्याला मुल्यांकन वर्षाचा परतावा मार्च पर्यंत भरण्याची मुभा होती. तेच यानंतर डिसेम्बरपर्यंत भरल्यावर 5000 रुपयांचं शुल्क आणि मार्चच्या शेवटपर्यंत 1000 रुपयांचं शुल्क द्यावं लागत होतं. (how to link aadhar with pan)

मात्र आता एप्रिलपासून सुरू झाल्यानं ही सवलत संपुष्टात येणार आहे. करदात्यांजवळ दहा हजार रुपये देत मागच्या वर्षीचा परतावा भरण्याची सुविधा आता मार्चपर्यंत असणार नाही.  (income tax aadhaar link)

हेही वाचा 1 एप्रिलपासून या बँकांचं चेकबुक, पासबुक ठरणार अवैध; जाणून घ्या कारण

ही सुविधा डिसेम्बरपर्यंतच संपून जाणार आहे. या कालमर्यादेसाठी शुल्क 5000 रुपयेच असणार आहे. मात्र तुमचं उत्पादन पाच लाख रुपयांपर्यंत असेल तर तुम्हाला हजार रुपयेच शुल्क द्यावं लागेल. (income tax e filing portal)

रिफंडची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याची कसरत

तज्ज्ञांच्या मते, हे पाऊल रिफंडची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासाठी उचललं गेलं आहे. आयकर विभाग रिफंडची प्रक्रिया लवकर संपवण्याच्या प्रयत्नात आहे. या दिशेनं अनेक बदलही या विभागानं केले आहेत. नुकताच विभागानं आयकर परताव्यांसह आधार नंबर दिला नाही तर 1000 रुपयांचा दंडही लागू केला आहे. (new rules for filing income tax 2021)

परतावा वेळेत न भरल्यास नोटीसही मिळू शकते

तज्ज्ञांच्या मते, तुम्ही वेळेत आयकर भरला नाही तर आयकर विभाग तुम्हाला नोटीसही पाठवू शकतो. तुमचं उत्पन्न कर भरण्यायोग्य आहे हे त्याला कळालं तर अशी नोटीस पाठवली जाऊ शकते. अशा प्रकरणात तुम्हाला उशीर झालेल्या कालावधीसाठी एकूण करा रकमेसोबतच लागू झालेलं व्याजही दंड म्हणून भरावं लागू शकतं. अशावेळी एखाद्या करदात्याकडे करायोग्य उत्पन्न आहे मात्र तरीही तो कर भारत नसल्यास संकट उभं राहू शकतं. (1 April new rules for income tax)

हेही वाचा सणासुदीच्या काळात SBI ची 44 कोटी ग्राहकांना भेट, स्वस्तात मिळतील ही 5 कर्जं

करचोरी होणार अवघड

आजवर करदाते कर वाचवण्यासाठी किंवा इतर कारणांनी शेअर ट्रेडिंग किंवा म्युच्युअल फंड्सबाबत माहिती उघड करत नव्हते. आता आयकर विभागाचे अधिकारी थेट तुमचं ब्रोकरेज हाऊस, एएमसी किंवा पोस्ट ऑफिसकडून याबाबत माहिती घेतील. त्यामुळं आता आकारदात्याला आपल्या उत्पन्नाचे स्रोत आणि गुंतवणुकीबाबतची माहिती लपवणं अवघड होणार आहे. (high value information income tax)

कोण देईल तुमची माहिती

आयकर कलम 114 इ अंतर्गत बचत योजनेत जमा रक्कम विशेष फंड ट्रान्स्फर (एसएफटी)मध्ये येते. याचा अर्थ असा, की जर एखाद्या गुंवणूकदारानं म्युच्युअल फंड विकून नफा मिळवला असेल तर फंड हाऊस त्याच्या खात्याची माहिती आयकर विभागापर्यंत पोचवतील. (e file income tax)

बँक किंवा पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर मिळालेल्या व्याजाची माहितीही आयकर विभागाला दिली जाईल. याचप्रकारे शेअर बाजार, कंपन्या, म्युच्युअल फंड हाऊस आणि पोस्ट ऑफिस इत्यादीही माहिती देतील.