महत्त्वाची बातमी! शॅडो बँकांमधील गैरव्यवहारांचे प्रमाण वाढत असल्यानं रिझर्व्ह बँकेने उचललं पाऊल

महत्त्वाची बातमी! शॅडो बँकांमधील गैरव्यवहारांचे प्रमाण वाढत असल्यानं रिझर्व्ह बँकेने उचललं पाऊल

रिझर्व्ह बँक पुढील आठवड्यात या संबधीचा प्रस्ताव चर्चेला ठेवण्याची शक्यता आहे

  • Share this:

नवी दिल्ली/ मुंबई, 17 जानेवारी : गेल्या काही वर्षात आर्थिक क्षेत्रातील कर्जपुरवठा करणाऱ्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थाच्या गैरव्यवहारांचे प्रमाण वाढत असल्यानं अशा संस्थावर कठोर निर्बंध आणण्याचा विचार भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) करत आहे. या संस्थांना शॅडो बँक (Shadow Banks) असंही संबोधलं जातं. बँकिंग क्षेत्राची पत आणि शाश्वतता टिकवून ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं हे पाऊल उचललं असल्याचं, दोन विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितल्याचं टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तात म्हटलं आहे.

2018 मध्ये देशातील सर्वांत मोठी बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्था (Non Banking Financial Institutes) आयआयएफएल (IIFL) अर्थात इनफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग आणि फायनान्शियल सर्व्हिसेस दिवाळखोरीत निघाली, तर 2019 मध्ये दीवाण हाउसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन आणि अल्टिको कॅपिटल या संस्थांचंही दिवाळं निघालं. यामुळं रिझर्व्ह बँक या क्षेत्रासाठीचे नियम कडक करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

रिझर्व्ह बँक पुढील आठवड्यात या संबधीचा प्रस्ताव चर्चेला ठेवण्याची शक्यता असून, यात बिगर-बँकिंग वित्तीय संस्थांना ठराविक वैधानिक तरलता प्रमाण (Statutory Liquidity Ratio) राखण्याच्या अटीची शिफारस करण्यात आली असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं. या प्रस्तावावरील चर्चा जाहीर केली जाणार नसल्याचं संबधित अधिकाऱ्यांनी नाव न देण्याच्या अटीवर सांगितलं. भारतातील बँकांनी त्यांच्याकडे असलेल्या एकूण रोख रक्कम, सोने किंवा सरकारी रोख्यांच्या किमान 18 टक्के ठेवी ठेवणं आवश्यक आहे.

बड्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांनीही अशा प्रकारे राखीव रोख रकमेचे ठराविक प्रमाण कायम ठेवण्याची सूचना रिझर्व्ह बॅंक देऊ शकते. बँकांसाठी हे प्रमाण 3 टक्के असून, सध्या हे प्रमाण चार टक्क्यांवरून कमी करण्यात आले होते, ते 31 मार्चनंतर पूर्ववत केले जाईल. सध्या बिगर बँकिंग वित्तीय संस्थांना रोख रक्कम राखीव ठेवण्याचं बंधन नसल्यानं, त्या सबप्राईम कर्जदारांना कर्ज देऊ शकतात, पण नवीन नियमामुळे या क्षेत्रातील रोख रकमेचा ओघ घटू शकतो. त्यामुळं या नियमाची अंमल बजावणी टप्प्या टप्प्यानं करण्याची शिफारस या प्रस्तावात केली जावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत असल्याचं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

बँका आणि शॅडो बँक्स यांच्यावरील नियमन गेल्या काही वर्षात वाढलं असल्याचा संदर्भ देऊन, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी शनिवारी दिलेल्या आपल्या भाषणात सांगितले की, ‘नियम पालनासाठी होणारा खर्च आणि नियमांचे पालन करण्याची किंमत ही गुंतवणूक समजली पाहिजे, कारण या संदर्भातील कोणतीही त्रुटी हानीकारक ठरेल.’  एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं की,  मोठ्या शॅडो बँकांचे अपयश टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आलं असून, यामुळं सिस्टमिक जोखीम उद्भवू शकते आणि काही मोठ्या शॅडो बँकांना पूर्ण-वेळेच्या बँकांमध्ये रुपांतरीत होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळण्याचीही अपेक्षा आहे; मात्र शॅडो बँकांना या नवीन नियमांचा फटका बसण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

हे ही वाचा-या बँकांमधील बचत खात्यात मिळतंय सर्वाधिक व्याज, वाचा कुठे मिळेल जास्त फायदा

शॅडो बँकांना सध्या त्यांना असलेल्या नियमांमधील शिथिलतेचा लाभ होतो, त्यामुळं त्या सर्वसाधारण बँका करू शकत नसलेल्या ऐनवेळच्या कर्ज पुरवठ्यासारख्या गोष्टी करू शकतात, असं एका वित्तीय संस्थेतील अधिकाऱ्यानं सांगितलं. बँक आणि नॉनबँक यांच्यातील सीमारेषा धूसर आहे, ही बाब आर्थिक समावेशनाचं प्रमाण अत्यल्प असलेल्या भारतासारख्या देशात हानिकारक ठरेल, असंही त्यांनी नमूद केलं. गेल्या महिन्यात झालेल्या पतधोरणाच्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांता दास यांनी शॅडो बँकांच्या नियमांचा आढावा घेण्याची गरज व्यक्त करत, या संदर्भात एक डिस्कशन पेपर जानेवारीच्या मध्यापर्यंत जारी करण्याचे सुतोवाच केले होते. भारतात जवळपास दहा हजार शॅडो बँका आहेत; पण फक्त दोन डझनपेक्षा जास्त बँका सिस्टमिक जोखीम घेण्याइतक्या मोठ्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

‘रोख तरलतेचं प्रमाण वाढवणं किंवा तरलता राखण्यासाठीच्या तरतुदी वाढविणे हे या वित्तीय संस्थाच्या कमाईवर परिणाम करू शकते, असं मत आयसीआरएमधील आर्थिक क्षेत्र मानांकन विभागाचे प्रमुख  ए.एम. कार्तिक यांनी व्यक्त केलं. कर्जादात्यांना त्यांच्या शिल्लकीचे अधिक प्रभावीपणे व्यवस्थापन करावे लागणार असून, त्यातून  ते व्यवस्थापनासाठी येणारा अतिरिक्त खर्चाचा भार सहन करू शकतात, असंही कार्तिक यांनी सांगितलं. हजारोंच्या संख्येनं असलेल्या छोट्या छोट्या बिगर बँकिंग संस्थांवरही रिझर्व्ह बँक कठोर नियम लादण्याची शक्यता असल्याचं, एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. वैधानिक कर्ज किंवा रोख राखीव प्रमाण यासारख्या निकषांबाबत रिझर्व्ह बँक प्रस्ताव देऊ शकत नाही; मात्र अशा संस्थांच्या ताळेबंदाची अधिक कठोर तपासणीची शिफारस करू शकते, असंही या अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

Published by: Meenal Gangurde
First published: January 17, 2021, 7:42 AM IST

ताज्या बातम्या