• Home
  • »
  • News
  • »
  • money
  • »
  • उच्च न्यायालयाचा ज्वेलर्सना दिलासा; अनिवार्य हॉलमार्किंग नसली तरी कारवाई टळली, काय आहे प्रकरण

उच्च न्यायालयाचा ज्वेलर्सना दिलासा; अनिवार्य हॉलमार्किंग नसली तरी कारवाई टळली, काय आहे प्रकरण

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 5 लाखांहून अधिक ज्वेलर्सला (Jewellers) मोठा दिलासा मिळाला आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 8 मे : उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 5 लाखांहून अधिक ज्वेलर्सला (Jewellers) मोठा दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने एसेइंग आणि हॉल मार्किंग केंद्राच्याबाबतीत आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या कमतरतेमुळे हॉलमार्किंगच्या तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या ज्वेलर्सवर बीएसआयने (BSI) कारवाई करु नये तसेच त्यांना दंड आकारु नये, असे आदेश दिले आहेत. ही स्थगिती पुढील सुनावणीपर्यंत म्हणजेच 14 जून 2021 पर्यंत असेल. भारतीय मानक ब्युरो (BSI)कायद्याच्या कलम 29 (2) अन्वये ज्वेलर्स विरुध्द कठोर कारवाई न करण्याचे आदेश खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे 5 लाखांहून अधिक ज्वेलर्सला निश्चितच दिलासा मिळाला आहे. 1 जून 2021 पासून हॉलमार्क अनिवार्य बीआयएसच्या तरतुदीनुसार देशातील सोन्याच्या दागिन्यांवर 1 जून 2021 पासून हॉलमार्किंग (Hallmarking)अनिवार्य होणार आहे. या नव्या नियमानंतर ज्वेलर्स हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने साठवू शकणार नाहीत किंवा त्यांची विक्री करु शकणार नाहीत. हे ही वाचा-सोन्याच्या खरेदी-विक्रीबाबतचा हा नियम बदलणार, तुमच्या दागिन्यांवर होणार परिणाम? जीजेसीनं दाखल केली होती याचिका आल इंडिया जेम्स अण्ड ज्वेलरी डोमेस्टीक कौन्सिलने (GJC)याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेद्वारे हॉलमार्किंग अनिवार्य करण्यासाठी अंतिम मुदत वाढवून द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं आहे की 1 जूनपासून सोन्याच्या दागिन्यांवर हॉलमार्क अनिवार्य करण्याच्या तरतूदीमुळे देशातील 5 लाख ज्वेलर्स अडचणीत येऊ शकतात. आॅल इंडिया जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी डोमेस्टीक कौन्सिलने याबाबत न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. जीजेसी ज्वेलर्सच्या अडचणी,म्हणणे मांडणे,त्यांना संरक्षण देणे आणि त्यांच्या उन्नती,विकासाबाबत काम करते. जीजेसीनं नेमकं काय म्हटलं आॅल इंडिया जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी डोमेस्टीक कौन्सिलचे माजी अध्यक्ष नितीन खंडेलवाल याबाबत म्हणाले,की जर अनिवार्य हॉलमार्किंग च्या अनुषंगाने बीआयएसच्या कायद्याचे पालन केले नाही तर दंड आणि जास्तीत जास्त 1 वर्षाची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. दिलेल्या मुदतीत उपलब्ध असलेल्या सर्व दागिन्यांचे हॉलमार्किंग करुन घेणे अशक्य असल्याचे यावेळी जीजेसीच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. तसेच कोरोनामुळे (Corona)अन्य काही समस्या निर्माण झाल्या असल्याचे आम्ही न्यायालयाच्या निर्दशनास आणून दिले आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये कोरोनामुळे कडक निर्बंध लावण्यात आले असून,नागरिक एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाऊ शकत नाहीत. न्यायालयाने हे म्हणणं ऐकून घेत दिलेला निकाल सर्व ज्वेलर्सला निश्चितच दिलासा देणारा आहे,असे नितीन खंडेलवाल (Nitin Khandelwal)यांनी सांगितले.
    First published: