इन्शुरन्स खरेदी करणाऱ्या नवीन ग्राहकांना मिळणार इन्सेंटिव्ह, 2023 च्या बजेटकडून 'या' आहेत अपेक्षा

मुंबई: येत्या वर्षात इन्शुरन्स पॉलिसीसंदर्भात केंद्र सरकार काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. केंद्र नवीन इन्शुरन्स पॉलिसी घेणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर रक्कम म्हणजेच इन्सेंटिव्ह देण्याच्या विचारात आहे. तसंच महिलांसाठी इन्शुरन्स पॉलिसीमध्ये अतिरिक्त सूट देण्याबद्दल केंद्र सरकार विचार करत आहे. नागरिकांनी जास्तीतजास्त आरोग्य विमा खरेदी करावा, यासाठी सरकारकडून हे प्रयत्न सुरू असल्याचं म्हटलं जातंय. नागरिकांना विम्यासंदर्भात प्रोत्साहन देण्यास काय करता येईल, त्यासाठी विमा उद्योगाकडून सरकारने सूचना मागवल्या होत्या, त्यावर सध्या मंत्रालयात चर्चा सुरू आहे. त्या चर्चेअंती यावर महत्त्वाचे निर्णय घेतले जातील.

दरम्यान, जर तुम्ही पहिल्यांदाच नवीन इन्शुरन्स पॉलिसी घेणार असाल, तर बजेटमध्ये तुम्हाला एक चांगली पॉलिसी मिळू शकते, कारण पहिल्यांदाच विमा खरेदी करणाऱ्यांना वेगळे इन्सेंटिव्ह मिळण्याची शक्यता आहे. CNBC-Awaaz च्या सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023मध्ये सरकार टर्म आणि हेल्थ इन्शुरन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठ्या घोषणा करण्याची शक्यता आहे.

आगामी बजेटमध्ये इन्कम टॅक्सच्या कलम 80 सी व्यतिरिक्त विमा प्रीमियमवरही सूट दिली जाऊ शकते. उद्योगांच्या सूचनांनुसार टर्म इन्शुरन्स आणि हेल्थ इन्शुरन्सला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्रालय या मुद्द्यावर विचार करत आहे.

महिलांना अतिरिक्त टॅक्स सूट देण्याबद्दल सुरू आहे विचार

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला ग्राहकांना बजेटमध्ये विम्याच्या प्रीमियमवर अतिरिक्त टॅक्स सूट मिळू शकते, तर महिलांसाठी पहिला प्रीमियम देखील माफ केला जाऊ शकतो. इन्कम टॅक्सच्या कलम 80C व्यतिरिक्त, विमा प्रीमियम्सवर इन्सेंटिव्ह देण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे.

नागरिकांना इन्शुरन्स घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि त्याचा विस्तार करण्यासाठी याबद्दल विचार केला जात आहे. विम्यावरील इन्सेंटिव्हसाठी कलम 80C मधून वेगळा नवीन विभाग तयार केला जाऊ शकतो. विमा उद्योगाने दिलेल्या सूचनांवर अर्थमंत्रालय विचार करत आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इन्शुरन्स प्रीमियमवरील जीएसटी दर तर्कसंगत करण्याचीही मागणी केली गेली आहे.

इन्कम टॅक्सच्या कलम 80C अंतर्गत, दरवर्षी करदात्याला 1.50 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर वाचवण्याची सुविधा मिळते. याद्वारे कोणतीही व्यक्ती दरवर्षी दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर आणि खर्चावर कर सवलतीचा लाभ घेऊ शकते. तुम्हाला ही कर सूट कर कपातीच्या स्वरूपात मिळते, म्हणजेच तुम्ही तुमच्या एकूण वार्षिक उत्पन्नातून 1.50 लाख रुपयांचे उत्पन्न वजा करू शकता. उर्वरित उत्पन्नावर, त्यांच्या कर स्लॅबनुसार कर मोजावा लागतो.