मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

GST चे नियम 1 जानेवारीपासून बदलणार; सर्वसामान्यांवर किती भार पडणार? वाचा सविस्तर

GST चे नियम 1 जानेवारीपासून बदलणार; सर्वसामान्यांवर किती भार पडणार? वाचा सविस्तर

नवीन कर दरानुसार आता चपलांवर 12 टक्के कर लागणार असून आता चपलांची किंमत किती आहे याचा काही फरक पडत नाही. म्हणजेच 100 रुपयांच्या बुटांवर 12 टक्के कर भरावा लागेल. कापूस वगळता सर्व कापड उत्पादनांवर 12 टक्के जीएसटी लागेल.

नवीन कर दरानुसार आता चपलांवर 12 टक्के कर लागणार असून आता चपलांची किंमत किती आहे याचा काही फरक पडत नाही. म्हणजेच 100 रुपयांच्या बुटांवर 12 टक्के कर भरावा लागेल. कापूस वगळता सर्व कापड उत्पादनांवर 12 टक्के जीएसटी लागेल.

नवीन कर दरानुसार आता चपलांवर 12 टक्के कर लागणार असून आता चपलांची किंमत किती आहे याचा काही फरक पडत नाही. म्हणजेच 100 रुपयांच्या बुटांवर 12 टक्के कर भरावा लागेल. कापूस वगळता सर्व कापड उत्पादनांवर 12 टक्के जीएसटी लागेल.

  • Published by:  Pravin Wakchoure
मुंबई, 26 डिसेंबर : 1 जानेवारी 2022 पासून देशातील वस्तू आणि सेवा कर (GST) मध्ये अनेक मोठे बदल होणार आहेत. या बदलांमध्ये ई-कॉमर्स व्यापाऱ्यांवरील (E-Commerce Traders) कर दायित्व देखील समाविष्ट आहे. पुढील वर्षापासून ई-कॉमर्स स्टार्टअप्सना प्रवासी वाहतूक आणि रेस्टॉरंट सेवेवर कर म्हणजेच GST भरावा लागेल. जीएसटी कौन्सिलने फुटवेअर आणि टेक्सटाईल क्षेत्रातील (Textile Industry) इनव्हर्टेड ड्युटी स्ट्रक्चरमध्येही काही बदल केले आहेत. हे सर्व बदल 1 जानेवारी 2022 पासून लागू होतील. नवीन कर दरानुसार आता चपलांवर 12 टक्के कर लागणार असून आता चपलांची किंमत किती आहे याचा काही फरक पडत नाही. म्हणजेच 100 रुपयांच्या बुटांवर 12 टक्के कर भरावा लागेल. कापूस वगळता सर्व कापड उत्पादनांवर 12 टक्के जीएसटी लागेल. स्टार्टअपद्वारे पुरवल्या जाणार्‍या परिवहन सेवेवरही 5 टक्के GST लागू होईल. जर ऑटोरिक्षा चालक ऑफलाईन पद्धतीने सेवा देत असेल तर जीएसटी लागू होणार नाही. WhatsApp देणार नजीकच्या स्टोअर्स, रेस्टॉरंट्सची माहिती; कसं आहे नवीन फीचर? 1 जानेवारीपासून, Swiggy आणि Zomato सारखे ई-कॉमर्स स्टार्टअप त्यांच्याद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांवर जीएसटी आकारतील. त्यांना आता अशा सेवेचे चलन सरकारकडे जमा करावे लागणार आहे. यामुळे अंतिम खर्चावर म्हणजेच तुमच्या खिशावर जास्त भार पडणार नाही. सध्या रेस्टॉरंट सारखाच कर आकारत आहे. सरकारने हे पाऊल उचलले कारण फूड डिलिव्हरी अॅप्सने गेल्या 2 वर्षात 2000 कोटींची खराब कामगिरी दाखवली होती. असे केल्याने करसंकलन वाढेल, असे सरकारला वाटते. एक देश एक आपत्कालीन नंबर, मोबाइल नेटवर्कशिवायही या नंबरवर कॉल करून मिळेल मदत इतर करचोरी रोखण्यासाठी जीएसटी परतावा मिळवण्यासाठी आधारचे ऑथेन्टिकेट करणे अनिवार्य असेल. ज्यांनी कर भरला नाही आणि मागील महिन्याचा GSTR-3B दाखल केला आहे अशा प्रकरणांमध्ये GSTR-1 भरण्याची सुविधा बंद केली जाईल.
First published:

Tags: GST, Tax

पुढील बातम्या