GST Council Meeting : GST काउन्सिलचा मोठा निर्णय, 2022 नंतरही भरपाई उपकर आकारणार राज्य

GST Council Meeting : GST काउन्सिलचा मोठा निर्णय, 2022 नंतरही भरपाई उपकर आकारणार राज्य

देशातील सर्वच राज्यांनी त्यांची जीएसटीमुळे झालेली करमहसुली तूट भरून काढण्यासाठी व्यावसायिक उसनवारी करावी, असा सल्ला सरकारने दिला होता.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 05 ऑक्टोबर : जीएसटी परिषदेची (gst council meeting) आज महत्तवपूर्ण बैठक होत आहे. या बैठकीत पुन्हा एकदा राज्यांच्या भरपाईचा मुद्दा ऐरणीवर आला. यावेळी लक्झरी आणि इतर अनेक वस्तूंवरील भरपाई उपकर (compensation cess) जुलै 2022 पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. राज्यांना होणाऱ्या नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

देशातील सर्वच राज्यांनी त्यांची जीएसटीमुळे झालेली करमहसुली तूट भरून काढण्यासाठी व्यावसायिक उसनवारी करावी, असा सल्ला सरकारने दिला होता. ही उसनवारी रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या विशेष सुविधेतून करावी, असेही सरकारने म्हटले होते. मात्र याला पश्चिम बंगाल, पंजाब, केरळ यांसारख्या राज्यांनी विरोध केला होता. मात्र आज झालेल्या बैठकीत सरकारनं जुलै 2022 पासून हा भरपाई वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

केवळ 5 वर्षांसाठी लागू होणार होता

महत्त्वाचे म्हणजे केवळ 20 राज्ये आणि एका केंद्र शासित प्रदेशाने नुकसान भरपाईसाठी केंद्र सरकारचा पर्याय स्वीकारला आहे. कॉंग्रेस व इतर विरोधी पक्षांनी शासित बहुतेक राज्यांनी केंद्राचा हा प्रस्ताव नाकारला आहे. हे कर्ज परतफेड करण्यासाठी लक्झरी व इतर अनेक वस्तूंवर भरपाई उपकर 2022 पर्यंत वाढविण्यात येईल, असे आश्वासन केंद्राने दिले होते. नियमानुसार जीएसटी अस्तित्त्वात आल्यानंतर केवळ पाच वर्षांचा कालावधी लागणार होता. सुमारे 2.35 लाख कोटी रुपयांच्या जीएसटीची थकबाकी भरपाई द्यावी, अशी राज्यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली आहे.

असे आहे भरपाईचे गणित

जीएसटीची सुमारे 2.35 लाख कोटी रुपयांची भरपाई आहे, परंतु केंद्र सरकारचे हे गणित आहे की यापैकी जीएसटी लागू झाल्यामुळे सुमारे 97 हजार कोटींचे नुकसान झाले आहे, उर्वरित सुमारे 1.38 लाख कोटी नुकसान कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे झाले आहे.

केंद्रानं दिला होते 2 पर्याय

ऑगस्ट महिन्यात केंद्रानं राज्यांवरील संकट कमी करण्यासाठी दोन पर्याय सुचवले होते. यात97 हजार कोटी रुपयांचा जीएसटी महसुलीतोटा भरून काढण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने उपलब्ध करून दिलेल्या सुविधेतून राज्यांनी तेवढ्या रकमेची उसनवारी करावी किंवा एकूण 2.35 लाख कोटी रुपये बाजारातून उचलावेत, असा पर्याय ऑगस्ट महिन्यात सरकारने दिला होता.

Published by: Priyanka Gawde
First published: October 5, 2020, 12:57 PM IST

ताज्या बातम्या