आज जीएसटी परिषदेची बैठक, महाग होऊ शकतील गरजेच्या या वस्तू

आज जीएसटी परिषदेची बैठक, महाग होऊ शकतील गरजेच्या या वस्तू

वस्तु आणि सेवा कर परिषद अर्थात GST Council ची आज बैठक होणार आहे. आर्थिक मंदी आणि कोरोनाचा हाहाकार या सर्वच बाबी लक्षात घेता ही बैठक आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 14 मार्च : वस्तु आणि सेवा कर परिषद अर्थात GST Council ची आज बैठक होणार आहे. यावेळी होणारी जीएसटी परिषदेची ही बैठक अनेक कारणांसाठी महत्त्वाची आहे. आर्थिक मंदी आणि कोरोनाचा हाहाकार या सर्वच बाबी लक्षात घेता ही बैठक आहे. या बैठकीत अनेक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

(हे वाचा-YES Bank खातेधारकांना दिलासा! या दिवशी हटवणार बँकेवरील सर्व निर्बंध)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीच कोरोना व्हायरसचा महसुलावर झालेला परिणाम आणि त्यासाठी कराव्या लागणाऱ्या उपाययोजना याबाबत चर्चा होणार आहे.  मोबाईल फोन,चप्पल आणि वस्त्रोद्योग यासह पाच क्षेत्रांवरील कर दराबाबत यामध्ये चर्चा होणार आहे. त्याचप्रमाणे नवीन रिटर्न फाइलिंग प्रणाली अर्थात ई-इनव्हॉईसिंगची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा होणार आहे.  जीएसटी नेटवर्क पोर्टलवरील त्रुटींबद्दलही चर्चा या बैठकीत होणार आहे. याबाबत इन्फोसिसकडून तोडगा काढण्याच्या योजनेची मागणी केली जाऊ शकते. 2015 मध्ये माहिती तंत्रज्ञान कंपनी इन्फोसिसला जीएसटीएन नेटवर्कच्या तांत्रिक व्यवस्थापनाचं कंत्राट देण्यात आलं आहे.

(हे वाचा-सुवर्णसंधी! 1,097 रुपयांनी घसरले सोन्याचे दर, शुक्रवारचे भाव इथे पाहा)

आतापर्यंत मिळालेल्या वृत्ताच्या आधारे ऑटोमोबाइल्सवर लागणारा सेस वाढवण्यात येणार नाही आहे. मात्र परंतु त्याच्या कर संरचनेतील विसंगतींबद्दल चर्चा करण्यात येणार आहे. मोबाइल फोन्स, चप्पल आणि टेक्स्टाइल यांसांरख्या वस्तूंवर लागणरा जीएसटीमध्ये बदल होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपासून या वस्तूंवरील जीएसटी कमी करण्यात यावा अशी मागणी होत आहे. आता मोबाइल फोनवर 12 टक्के कर आहे तर मोबाइलसाठी लागणाऱ्या काही कच्च्या मालावर जीएसटी 18 टक्के आहे. चप्पलच्या बाबतीत,जीएसटी परिषदेने गेल्या वर्षी जूनमध्ये एक हजार रुपये किंमत असणाऱ्या प्रोडक्टच्या जीएसीटीमध्ये कपात करुन दर 5 टक्क्यांवर आणला होता.  कार, तंबाखू आणि एरेटेड ड्रिक्स या वस्तूंवर लागणारा सेस वाढवण्यात येऊ शकतो. जीएसटीमुळे होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी हा सेस आकारण्यात येणार आहे.या निर्णयाप्रमाणेच नवीन रिटर्न फाइल करण्याची व्यवस्था म्हणजेच ई-इनव्हॉइसची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्यात येण्याची शक्यता आहे

First published: March 14, 2020, 12:49 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading