Home /News /money /

GST Slab: जीएसटीचा 5 टक्क्यांचा स्लॅब हटवण्याच्या दाव्यांमध्ये किती तथ्य? केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं की...

GST Slab: जीएसटीचा 5 टक्क्यांचा स्लॅब हटवण्याच्या दाव्यांमध्ये किती तथ्य? केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं की...

सध्या जीएसटीचे 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार स्लॅब आहेत. सोने आणि दागिन्यांवर 3 टक्के दराने कर आकारला जातो. याशिवाय जीएसटीच्या अधीन नसलेल्या नॉन-ब्रँडेड आणि पॅक नसलेल्या खाद्यपदार्थांसाठी एक विशेषज्ञ यादी देखील आहे.

    नवी दिल्ली, 19 एप्रिल : जीएसटी परिषद (GST Council) मे महिन्यात होणाऱ्या आपल्या पुढील बैठकीत 5 टक्के स्लॅब (GST Slab) हटवण्याच्या प्रस्तावावर विचार करणार असल्याचा दावा करणाऱ्या वृत्तांचा केंद्र सरकारने इन्कार केला आहे. बिझनेस टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की मंत्री गटाने (GoM) अद्याप कोणत्याही संभाव्य अजेंड्यावर चर्चा बोलावलेली नाही. याशिवाय, जीएसटी कौन्सिलची बैठक तेव्हाच होईल जेव्हा मंत्री गट संबंधित प्रस्तावांवर अहवाल सादर करेल. मंत्री गट शिफारशींवर विचार करेल आणि अंतिम रूप देईल, ज्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी कौन्सिलकडे पाठवल्या जातील आणि त्यात राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचाही समावेश असेल. EPFO मध्ये पगार मर्यादा 15 हजारांवरून 21 हजार रुपये करण्याचा विचार, लाखो कर्मचाऱ्यांना होणार फायदा 5 टक्के स्लॅब हटवल्याचा दावा अहवालांमध्ये दावा करण्यात आला होता की, राज्यांचा महसूल वाढवण्यासाठी, जीएसटी कौन्सिल त्यांच्या पुढील बैठकीत मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जाणार्‍या काही वस्तू 5 टक्क्यांवरून 3 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणेल आणि उर्वरित वस्तू 8 टक्क्यांवर हलवल्या जाण्यावर विचार करेल. सध्या जीएसटीचे 5, 12, 18 आणि 28 टक्के असे चार स्लॅब आहेत. सोने आणि दागिन्यांवर 3 टक्के दराने कर आकारला जातो. याशिवाय जीएसटीच्या अधीन नसलेल्या नॉन-ब्रँडेड आणि पॅक नसलेल्या खाद्यपदार्थांसाठी एक विशेषज्ञ यादी देखील आहे. पॅकबंद खाद्यपदार्थांचा प्रामुख्याने 5 टक्के स्लॅबमध्ये समावेश केला जातो. SBI आणि Axis बँकेनंतर 'या' बँकेने व्याजदर वाढवले; ग्राहकांना किती टक्के जास्त व्याज भरावं लागणार? कोणत्या वस्तूंवर जीएसटी कसा लागू होतो? अत्यावश्यक वस्तूंवर फारच कमी जीएसटी लावला जातो किंवा त्यांना या प्रणालीपासून दूर ठेवले जाते. त्याचबरोबर चैनीच्या वस्तूंवर सर्वाधिक दराने जीएसटी आकारला जातो. हा सर्वोच्च दर 28 टक्के आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत, 28 टक्के स्लॅबमध्ये येणाऱ्या वस्तूंची संख्या लक्षणीयरीत्या खाली आली आहे. या उपकर संकलनाचा उपयोग जीएसटी रोलआउटमुळे राज्यांना झालेल्या महसूल नुकसानाची भरपाई करण्यासाठी केला जातो. 1 जुलै 2017 रोजी जीएसटीच्या अंमलबजावणीच्या वेळी, केंद्राने राज्यांना जून 2022 पर्यंत पाच वर्षांसाठी नुकसानभरपाई देण्याचे आणि 2015-16 च्या आधारभूत वर्षाच्या महसुलावर वार्षिक 14 टक्के दराने त्यांच्या महसुलाचे संरक्षण करण्याचे मान्य केले होते.
    Published by:Pravin Wakchoure
    First published:

    Tags: GST, Money, Tax

    पुढील बातम्या