Home /News /money /

तुम्हीही रिव्ह्यू पाहून ऑनलाईन शॉपिंग करता का? केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेणार

तुम्हीही रिव्ह्यू पाहून ऑनलाईन शॉपिंग करता का? केंद्र सरकार लवकरच मोठा निर्णय घेणार

ऑनलाइन खरेदी
ऑनलाइन खरेदी करण्यापूर्वी, आपण खरेदी का करीत आहात हे समजून घेणं आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे? अनेक लोक जेव्हा दुःखी, उदास असतात तेव्हा खरेदी करत सुटतात. परंतु, आपण आपल्या गरजेनुसार खरेदी करणं केव्हाही चांगलं आहे. तुम्ही खरेदीसाठी किमती खाली येण्याची प्रतिक्षादेखील करू शकता.

ऑनलाइन खरेदी ऑनलाइन खरेदी करण्यापूर्वी, आपण खरेदी का करीत आहात हे समजून घेणं आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे? अनेक लोक जेव्हा दुःखी, उदास असतात तेव्हा खरेदी करत सुटतात. परंतु, आपण आपल्या गरजेनुसार खरेदी करणं केव्हाही चांगलं आहे. तुम्ही खरेदीसाठी किमती खाली येण्याची प्रतिक्षादेखील करू शकता.

ई-कॉमर्सवरील खोट्या रिव्ह्यूपासून ग्राहकांना बाहेर काढण्यासाठी कोणत्या प्रकारची मानक ऑपरेटिंग तत्त्वे तयार केली जाऊ शकतात यावर देखील विचार केला जात आहे.

    मुंबई, 28 मे : केंद्र सरकार ई-कॉमर्स पोर्टल किंवा वेबसाइट्सवरील (E-commerce Websites) बनावट पुनरावलोकने (Fake Reviews) तपासण्यासाठी एक फ्रेमवर्क तयार करणार आहे. यासाठी ग्राहक व्यवहार मंत्रालय आणि ASCI मिळून नियम बनवले जाणार आहेत. यासोबतच ई-कॉमर्स वेबसाईटवर फेक रिव्ह्यू लिहिणाऱ्यांना शोधण्यासाठी यंत्रणा तयार केली जाईल. सर्व भागधारकांनी मान्य केले की बनावट पुनरावलोकने हे एक मोठे आव्हान आहे आणि ते थांबवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. ग्राहकांच्या अशा पुनरावलोकनांमुळे फसवणूक करण्याच्या प्रयत्नांना प्रतिबंध होईल. केंद्र सरकारने (Central Government) म्हटले आहे की ते ऑनलाइन विक्री प्लॅटफॉर्मवर उत्पादने आणि सेवांच्या बनावट पुनरावलोकनांपासून ग्राहकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP) आणणार आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी या विषयावर ई-कॉमर्स कंपन्या आणि इतर संबंधित पक्षांसोबत बैठक घेतली. यामध्ये, ई-कॉमर्सवर बनावट पुनरावलोकने देऊन संभाव्य ग्राहकांची दिशाभूल करण्याच्या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यादरम्यान, खबरदारीच्या उपायांची शक्यताही विचारात घेण्यात आली. Multibagger Share: गुंतवणूकदारांचे पैसे 'या' शेअरमुळे महिनाभरात दुप्पट, तुमच्याकडे आहे का हा शेअर? या बैठकीत मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव, इतर वरिष्ठ अधिकारी, ई-कॉमर्स कंपन्या, ग्राहक संघटना आणि कायदा कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही यासंदर्भात काही एसओपी आहे का हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहोत. सर्व पक्षांना सल्ला देण्यास सांगितले होते ई-कॉमर्सवरील खोट्या रिव्ह्यूपासून ग्राहकांना बाहेर काढण्यासाठी कोणत्या प्रकारची मानक ऑपरेटिंग तत्त्वे तयार केली जाऊ शकतात यावर देखील विचार केला जात आहे. या बैठकीत सहभागी असलेल्या सर्व पक्षांना सल्ला देण्यास सांगण्यात आल्याचे अधिकाऱ्याने सांगितले. त्याआधारे, मंत्रालय ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी एक SOP तयार करेल. LIC New Policy: विमा रत्न पॉलिसीमध्ये गुंतवणूक करण्याचे फायदे, चेक करा संपूर्ण कॅलक्युलेशन 55% वेबसाइट मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करत आहेत फ्लिपकार्ट, अॅमेझॉन, टाटा सन्स, रिलायन्स रिटेल सारख्या प्रमुख ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मचाही या वर्गात समावेश आहे. या बैठकीपूर्वी, रोहित कुमार यांनी युरोपियन युनियनमधील 223 प्रमुख वेबसाइट्सवरील ऑनलाइन पुनरावलोकनांची स्क्रीनिंग सर्व भागधारकांसोबत शेअर केली. स्क्रिनिंगमध्ये हे उघड झाले की सुमारे 55 टक्के वेबसाइट्स व्यवसाय सराव संदर्भात EU ने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करतात. यापैकी 144 वेबसाइट्सनी बनावट पुनरावलोकनांना आळा घालण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केलेले नाहीत. अनेकवेळा असे घडले आहे की कोणतेही उत्पादन किंवा सेवा खरेदी न करता, त्याचे पुनरावलोकन केले गेले आहे आणि ते वेबसाइटवर दाखवले जात आहे.
    Published by:Pravin Wakchoure
    First published:

    Tags: Central government, Online fraud, Online shopping

    पुढील बातम्या