Home /News /money /

केंद्र सरकारची आणखी एका सरकारी कंपनीच्या विक्रीस मंजुरी, Air India नंतर दुसरी मोठी डील

केंद्र सरकारची आणखी एका सरकारी कंपनीच्या विक्रीस मंजुरी, Air India नंतर दुसरी मोठी डील

CEL कंपनी जी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते, 1974 मध्ये स्थापन झाली. कंपनी सोलर फोटोव्होल्टाईक्स (SPV) क्षेत्रात अग्रणी आहे आणि स्वतःच्या R&D प्रयत्नांनी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे.

    नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर : केंद्र सरकारने सोमवारी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. म्हणजेच, CEL (Central Electronins Ltd) या सरकारी कंपनीच्या विक्रीस मंजुरी दिली आहे. नंदल फायनान्स आणि लीजिंग (Nandal Finance Leasing) CEL खरेदी करणार आहे.  CEL ला 210 कोटी रुपयांना विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षातील ही दुसरी स्ट्रॅटजिक डिसइन्वेस्टमेंट (Strategic Disinvestment) आहे. अलीकडेच सरकारने एअर इंडियाच्या संचालनाची जबाबदारी टाटा समूहाकडे दिली आहे. 1974 साली सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.ची स्थापना CEL कंपनी जी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते, 1974 मध्ये स्थापन झाली. कंपनी सोलर फोटोव्होल्टाईक्स (SPV) क्षेत्रात अग्रणी आहे आणि स्वतःच्या R&D प्रयत्नांनी तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. कंपनीने 'एक्सल काउंटर सिस्टम' (Axle Counter Systems) देखील विकसित केली आहे जी रेल्वे सिग्नलिंग सिस्टममध्ये ट्रेन सुरक्षितपणे चालवण्यासाठी वापरली जात आहे. Multibagger Stock : 8.86 रुपयांचा शेअर 886 रुपयांवर; 1 लाख बनले 1 कोटी दोन कंपन्यांनी बोली लावली सरकारने 3 फेब्रुवारी 2020 रोजी लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) आमंत्रित केले होते. त्यानंतर तीन लेटर ऑफ इंटेंट मिळाली. मात्र दोन कंपन्यांना म्हणजे नंदल फायनान्स अँड लीजिंग प्रायव्हेट लिमिटेड आणि जेपीएम इंडस्ट्रीज लि. यांनी 12 ऑक्टोबर 2021 रोजी आर्थिक बोली सादर केली. गाझियाबादचे नंदल फायनान्स अँड लीजिंग प्रा. लि. 210 कोटी रुपयांची बोली लावली, तर जेपीएम इंडस्ट्रीजने 190 कोटी रुपयांची बोली लावली. अधिकृत नोटनुसार, “अल्टरनेटिव्ह मॅकेनिज्म ने भारत सरकारच्या सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि. मधील 100 टक्के इक्विटी स्टेक विक्रीसाठी M/s Nandal Finance & Leasing Pvt. Ltd ने सर्वाधिक 210 कोटी रुपयांची बोली लावली होती. उद्या 1 डिसेंबरपासून होणार 'हे' पाच बदल; काय होतील परिणाम? चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या अखेरीस हा करार पूर्ण होण्याची अपेक्षा रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्री जितेंद्र सिंह यांचा स्ट्रॅटेजिक डिसइन्वेस्टमेंटसाठी गठीत अल्टेरनेटिव्ह मॅकेनिज्ममध्ये समावेश आहे. निवेदनानुसार, चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 (एप्रिल-मार्च) अखेरीस हा करार पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.
    Published by:Pravin Wakchoure
    First published:

    Tags: Central government, Modi government

    पुढील बातम्या