ज्वेलर्सच्या Gold Loan बाबत सरकारचं मोठं पाऊल! सोन्याच्या माध्यमातून करता येईल परतफेड

ज्वेलर्सच्या Gold Loan बाबत सरकारचं मोठं पाऊल! सोन्याच्या माध्यमातून करता येईल परतफेड

ज्वेलर्सना दिलासा देणारा एक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ज्वेलर्सना गोल्ड लोन (Gold Loan) फेडण्याचा आणखी एक नवा पर्याय लवकरच मिळणार आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 25 जून: ज्वेलर्सना दिलासा देणारा एक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ज्वेलर्सना गोल्ड लोन (Gold Loan) फेडण्याचा आणखी एक नवा पर्याय लवकरच मिळणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (Reserve Bank of India) नव्या निर्णयानुसार आता ज्वेलर्स गोल्ड लोनचा काही भाग फिजिकल गोल्ड (Physical Gold) अर्थात प्रत्यक्ष सोन्याच्या रूपात फेडू शकतात.

रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी (23 जून) बँकांना सांगितलं, की बँकांनी ज्वेलरी निर्यातदार (Jewellery Exporter) आणि घरगुती गोल्ड ज्वेलरी उत्पादकांना गोल्ड लोनचा (GML) काही भाग सोन्याच्या रूपात परतफेड (Repayment) करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा. GMLचं पेमेंट भारतीय रुपयांत उधार घेतलेल्या सोन्याच्या मूल्याच्या आधारे केलं जातं. रिझर्व्ह बँकेने या नियमांचा फेरविचार केला आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या सर्क्युलरनुसार, बँकांनी गोल्ड लोनचा (Gold Loan) काही भाग एक किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक सोन्याच्या रूपात परतफेड करण्याचा पर्याय कर्जदारांना दिला पाहिजे. अर्थात त्यासाठी काही अटीही असतील.

हे वाचा-SBI Alert: व्हॅक्सिन सर्टिफिकेट सोशल मीडियावर शेअर करताय तर सावधान!

सध्याच्या निर्देशांनुसार, सोन्याच्या आयातीसाठी (Gold Import) प्राधिकृत बँक आणि गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीममध्ये (GMS 2015) सहभागी असलेल्या प्राधिकृत बँका ज्वेलरी निर्यातदार आणि घरगुती सोन्याच्या दागिन्यांच्या उत्पादकांना GML उपलब्ध करू शकतात.

गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीमअंतर्गत (Gold Monetization Scheme) तुम्हाला तुमच्याकडील सोनं बँकेत जमा करता येतं. या स्कीममध्ये बँका व्याज देतात. 2015मध्ये सरकारने ही योजना सुरू केली होती. घरात, तसंच ट्रस्टमध्ये ठेवलेल्या सोन्याचा अधिक चांगला उपयोग करण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली होती.

हे वाचा-10000 रुपयांनी स्वस्त मिळत आहे सोनं, तपासा मुंबईसह विविध शहरातील आजचा भाव

दरम्यान, गोल्ड हॉलमार्किंगसाठी (Gold Hallmarking) केंद्र सरकारने 15 जूनपासून नवीन नियम लागू केले आहेत. याचा थेट परिणाम ज्वेलर्सवर (Jewellers) होणार आहे. सरकारने सुरुवातीला गोल्ड हॉलमार्किंग देशातील 256 जिल्ह्यात लागू केलं आहे. या ठिकाणी तपासणी करण्यासाठी हॉलमार्किंग सेंटरदेखील असतील. दरम्यान, 40 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या ज्वेलर्सना अनिवार्य हॉलमार्किंगमधून सूट देण्यात आली आहे. तसंच 31 ऑगस्ट 2021पर्यंत सरकार व्यापाऱ्यांवर कारवाई करणार नाही. हॉलमार्किंग अनिवार्य झाल्यानंतर गोल्ड लोनवर परिणाम होईल. गोल्ड लोनसाठी जुन्या दागिन्यांवर हॉलमार्किंगचं शुल्क अधिक असेल. लोकांसाठी हॉलमार्किंगचं शुल्क 35 रुपये प्रति ज्वेलरी आहे; मात्र हॉलमार्किंग केवळ 22 कॅरेट, 18 कॅरेट, 14 कॅरेटमध्ये उपलब्ध आहे. ज्वेलरी 20 कॅरेटची असेल, तर ती 18 कॅरेटमध्ये रूपांतरित करावी लागेल. त्यासाठी अतिरिक्त शुल्क पडणार आहे.

First published: June 25, 2021, 12:45 PM IST

ताज्या बातम्या