'या' कर्मचाऱ्यांना मिळणार खूशखबर, 10 हजार रुपयांनी वाढणार पगार

'या' कर्मचाऱ्यांना मिळणार खूशखबर, 10 हजार रुपयांनी वाढणार पगार

7th Pay Commission - सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीसंबंधी आनंदाची बातमी आहे

  • Share this:

मुंबई, 31 जुलै : केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. कर्मचाऱ्यांना मोठी पगारवाढ मिळू शकणार आहे. सरकारनं 1 जुलै 2019 पासून महागाई भत्ता वाढवलाय. यामुळे आता कर्मचाऱ्यांचा पगार 4 ते 5 टक्के वाढणार आहे. ही वाढ 4 टक्के झाली तर केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार 720 रुपयांपासून 10 हजारापर्यंत दर महिना वाढणार आहे. कोणाचा किती पगार वाढेल हे ज्याच्या त्याच्या पदावर अवलंबून आहे.

Consumer Price Index-AICPIचा डेटा येईल तेव्हा डीए किती वाढणार हे स्पष्ट होईल. सध्या केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा डीए 12 टक्के आहे. सरकारनं 4 टक्के वाढवला की तो 16 टक्के होईल.

बँक ऑफ बडोदामध्ये 35 व्हेकन्सी, पगार 1 लाखापर्यंत, 'असा' करा अर्ज

सरकारी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता एका पातळीवर वाढतो. या वाढीनंतर लेव्हल 1 पासून लेव्हल 18च्या अधिकाऱ्यांचं वेतन सारख्या पातळीनं वाढेल. लेव्हल 1 सुरुवातीचा स्तर आहे. लेव्हल 18 सर्वोत्तम स्तर आहे.

7व्या वेतन आयोगाचा फायदा

7व्या वेतन आयोगामुळे लेव्हल 1 स्तराच्या अधिकाऱ्यांचा मूळ पगार 18 हजार रुपये आहे. तर 18व्या लेव्हलच्या अधिकाऱ्यांचा पगार 2.5 लाख रुपये दर महिना आहे.

चेक पेमेंट करताय? मग ही चूक करू नका, नाही तर जाल तुरुंगात

काय आहे महागाई भत्ता?

महागाई भत्ता कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनाचा भाग असतो. हा कर्मचाऱ्यांच्या काॅस्ट ऑफ लिव्हिंग (COL) आणि कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (CPI)शी संबंधित आहे. वेळोवेळी त्याचं विश्लेषण केलं जातं. हा बेसिक पेच्या परसेंटेजवर मोजला जातो. कर्मचाऱ्यांबरोबर निवृत्तीधारकांनाही 12 टक्के डीए मिळतो.

महाराष्ट्रात मंदीची लाट, हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱ्हाड

दरम्यान,सरकारी सेवेंमधल्या भ्रष्ट आणि कामचुकार अधिकाऱ्यांना सरकार आता घरचा रस्ता दाखविणार आहे. सरकारच्या विविध आस्थापनांमधल्या अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने दिले आहेत. प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या कामाचा आढवा घेऊन अहवाल तयार करण्याचे निर्देशही मंत्रालयाने दिले आहेत. या अहवालानंतर अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती दिली जाणार आहे. मात्र ही प्रक्रिया राबवताना कुठल्याही प्रकारे कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही याची काळजी घेण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.

भ्रष्टाचार, कामचुकारपणा, कामं वेळेत न करणं, प्रत्येक गोष्टीत खोडा घालणं, निर्णय न घेणं अशा अनेक गोष्टींमुळे सरकारी कर्मचारी बदनाम आहेत. ही प्रतिमा पुसण्यासाठी आणि प्रशासनाचा चेहेरा मोहरा बदलविण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहेत. या आधी अर्थमंत्रालयातल्या काही अधिकाऱ्यांना सक्तीची निवृत्ती घ्यायला भाग पाडलं होतं.

प्रशासनात गतिमानता आणण्यासाठी आणि निर्णयांची वेगाने अंमलबजावणी होण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सरकारकडून सांगितलं जातं. सरकारी सेवेत आल्यानंतर अधिकाऱ्यांना कायद्याचं संरक्षण मिळतं. त्यामुळे त्यांना नोकरीवरून काढणं शक्य नसतं. याच नियमांचा फायदा घेत अधिकारी निर्ढावले जातात अशी कायम ओरड होते. निवडणुकीमुळे लोकप्रतिनिधींची दर पाच वर्षांनी परीक्षा असते. मात्र प्रशासन राबवणाऱ्या अधिकाऱ्यांचं उत्तरदायीत्व काय आहे? असाही प्रश्न कायम विचारला जातो.

VIDEO: गणेश नाईकांच्या भाजप प्रवेशावर मुलाची पहिली प्रतिक्रिया

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

Tags: jobs
First Published: Jul 31, 2019 04:11 PM IST

ताज्या बातम्या