Loan Moratorium: कर्जावरील व्याज सवलतीबाबत सरकारकडून गाइडलाइन्स जारी, तुमच्या खात्यात परत येतील पैसे

Loan Moratorium: कर्जावरील व्याज सवलतीबाबत सरकारकडून गाइडलाइन्स जारी, तुमच्या खात्यात परत येतील पैसे

सणासुदीच्या काळात नागरिकांना दिलासा देणारी आणखी एक बातमी समोर येते आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने RBI कडून देण्यात आलेल्या सवलतीसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजावर सूट देण्याची योजना लवकरच लागू करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहेत.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 24 ऑक्टोबर : अर्थ मंत्रालयाने (Finance Ministry) कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) संकटामुळे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) कर्ज फेडण्यासाठी दिलेल्या कालावधीशी संबंधित व्याजावर सवलत देण्याबाबत गाइडलाइन्सना मंजूरी दिली आहे. याअंतर्गत, दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर सहा महिन्यांसाठी दिल्या गेलेल्या सवलतीच्या  कालावधीत चक्रवाढ व्याज आणि साधे व्याज (compound interest and simple interest) यांच्यातील फरकाइतकी रक्कम सरकार देईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला याबाबत आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयकडून देण्यात आलेल्या सवलतीसाठी 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील व्याजावर सूट देण्याची योजना लवकरात लवकर लागू करण्याचे आदेश केंद्राला दिले आहेत. त्यानंतर या गाइडलाइन्स जारी करण्यात आल्या.

कधीपर्यंत मिळणार हा लाभ?

आर्थिक सेवा विभागाने  (Department of Financial Services) जारी केलेल्या गाइडलाइन्सनुसार कर्जदार संबंधित कर्ज खात्यावर या योजनेचा लाभ घेऊ शकता. हा लाभ 1 मार्च 2020 ते 31 ऑगस्ट 2020 या कालावधीसाठी आहे. यानुसार 29 फेब्रुवारीपर्यंत ज्यांचे एकूण कर्ज 2 कोटीपर्यंत आहे, ते या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.

(हे वाचा-चांदी खरेदी करण्याची बेस्ट वेळ!सणासुदीच्या काळात गुंतवणूक केल्यास मिळेल मोठा नफा)

या कर्जांवर मिळेल लाभ

या योजनेअंतर्गत गृहनिर्माण कर्जे, शैक्षणिक कर्जे, क्रेडिट कार्डची थकबाकी, वाहन कर्जे, एमएसएमई (मायक्रो, लघु आणि मध्यम उद्योग) इ. कर्जांवर लाभ घेता येईल.

खात्यात  पैसे येतील परत

मार्गदर्शक सूचनांनुसार, बँका आणि वित्तीय संस्था पात्र कर्जदारांच्या कर्ज खात्यात स्थगित अवधी दरम्यान व्याजावरील व्याज आणि साधे व्याज यांच्यातील फरकाची रक्कम पाठवतील. हे त्या सर्व पात्र कर्जदात्यांसाठी, ज्यांनी रिझर्व्ह बँकेने 27 मार्च 2020 रोजी जाहीर केलेल्या योजनेअंतर्गत कर्जमाफीचा संपूर्ण किंवा अंशतः देण्यात आलेल्या सूटचा फायदा घेतला.

(हे वाचा-सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणखी एक खूशखबर! पगारवाढ करण्याच्या तयारीत सरकार)

आर्थिक संस्था संबंधित कर्जदाराच्या खात्यात पाठवून त्या पैशांकरता केंद्र सरकारवर दावा करतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय तिजोरीवर 6500 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: October 24, 2020, 9:34 AM IST
Tags: money

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading