जागतिक बाजारातील अमेरिकी डॉलरचे वर्चस्व संपुष्टात येणार? जाणून घ्या तज्ञांचे मत

मुंबई, 21 जानेवारी: गेल्या काही महिन्यांपासून महागाई वेगानं वाढत आहे. इंधनाचे दर आणि महागाई वाढल्याने सर्वसामान्य जनता मेटाकुटीला आली आहे. दुसरीकडे अमेरिका, ब्रिटनसह अनेक देशांमध्ये आर्थिक मंदीचं सावट पाहायला मिळत आहे. कोरोना महामारी, युद्धजन्य परिस्थितीसह विविध कारणांमुळे हे सावट निर्माण झालं आहे. त्यातच गेल्या सुमारे एक वर्षापासून जगभरात प्रचलित असलेल्या सर्व चलनांच्या तुलनेत डॉलरची स्थिती मजबूत झाल्याने इतर देशांच्या समस्या वाढल्या आहे. त्यातच अमेरिका ज्या प्रकारचे आर्थिक धोरण अवलंबत आहे, ते संपूर्ण जगातील अर्थव्यवस्थेसाठी नकारात्मक ठरत आहे. डॉलर वधारला तर आयातीचे दर वाढण्याची भीती निर्माण होते आणि ही गोष्ट महागाईस कारणीभूत ठरू शकते. ही गोष्ट लक्षात घेत पुन्हा एकदा जगातील विविध देशांनी डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याचा संभाव्य आर्थिक मंदी आणि महागाईवर कसा परिणाम होतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. `एबीपी लाईव्ह`ने या विषयीचं वृत्त दिलं आहे.

गेल्या वर्षभरापासून जगभरातील प्रचलित चलनांच्या तुलनेत डॉलरची स्थिती मजबूत झाल्याने इतर देशांच्या आर्थिक समस्या वाढल्या आहेत. जागतिक अर्थव्यवस्थेत डॉलर कायमच मजबूत स्थितीत राहिला आहे. 70 च्या दशकात, जगभरातील सेंट्रल बँकांचा 80 टक्के परकीय चलनाचा साठा डॉलरमध्ये होता, परंतु सध्या तो कमी झाला आहे. पण आजही जगभरातील सेंट्रल बँकांमध्ये हा साठा 60 टक्क्यांहून जास्त आहे. यात युरोचा वाटा केवळ 20 टक्के आहे. समस्या काही केवळ डॉलरच्या मजबूत स्थितीमुळे नाहीत तर अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणामुळेही आहेत.सध्या जागतिक अर्थव्यवस्था ज्या स्थितीतून जात आहे, त्याला एकमेव डॉलर कारणीभूत नाही. पण नाण्याची दुसरी बाजू अशीही आहे की डॉलरने ही परिस्थिती बिघडवण्यात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. त्यामुळेच आता पुन्हा एकदा जागतिक पटलावरील डॉलरचे वर्चस्व संपवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत. दुसऱ्या कोणत्याही चलनाने डॉलरची जागा घेण्याचा प्रयत्न करण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. यावेळी हा प्रयत्न केवळ एकच देश नाही तर जगभरातील अनेक देश करत आहेत. हे देश डॉलरला पर्याय शोधण्याचा आणि त्याची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.

Russiaडॉलरचे मूल्य वाढल्याने आयात केलेल्या वस्तू महाग होतात, त्यामुळे महागाई वाढते. दुसरीकडे, डॉलर मजबूत झाल्याने ज्या देशांना त्यांचे कर्ज डॉलरमध्ये फेडायचे असते, त्याचा दर वाढतो. परिणामी या देशांवर आर्थिक दबाव वाढतो आणि त्यांची खर्च करण्याची क्षमता कमी होते. या सर्व कारणांमुळे, आता अनेक देशांना मिळून बहुध्रुवीय चलन प्रणाली विकसित करायची आहे. ही यंत्रणा प्रत्यक्षात येणार का यासह अनेक प्रश्न आहेत. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता ही व्यवस्था आवश्यक असल्याचे मानले जात आहे.

दरम्यान, क्रेडिट स्वीस या वित्तीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीच्या `द फ्युचर ऑफ द मॉनेटरी सिस्टीम` नावाच्या अलीकडील अहवालातही डॉलरला पर्यायी व्यवस्था किंवा बहुध्रुवीय चलन प्रणाली विकसित करण्याच्या गरजेवर भर देण्यात आला आहे. सध्या डॉलरची जागा घेणारे युरो किंवा कोणतेही चलन ठोस पर्याय म्हणून दृष्टीक्षेपात नाही, असं या अहवालात स्पष्टपणे म्हटलं आहे. या कारणामुळे सध्या जागतिक चलन तयार करण्याची बाब ही केवळ काल्पनिक आहे आणि ती प्रत्यक्षात आणण्यासाठी अतिशय भक्कम भू-राजकीय सहकार्य आवश्यक आहे.

यापूर्वी चीन आणि रशियाने डॉलरची मक्तेदारी संपुष्टात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांना त्यात यश आले नाही. अशा स्थितीत डॉलरची सत्ता बदलता येईल का, असा प्रश्न निर्माण होणे उठणं स्वाभाविक असलं तरी हा विचार करणं चुकीचं आहे. जर असं करणं शक्य असेल तर आपण कोणती पावलं उचलून यश मिळवू शकतो या प्रश्नावर अर्थ तज्ज्ञ मनीष गुप्ता यांनी मत व्यक्त केलं आहे. ते म्हणाले की, 'किंबहुना डॉलरच्या वर्चस्वातून अमेरिकेला संपूर्ण जगाची सत्ता आपल्या हातात ठेवायची आहे. त्यामुळेच युरो सुरू झाल्यानंतर ही त्याला जे महत्त्व मिळायला हवे होते, ते मिळाले नाही. आजही आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे मुख्य चलन डॉलर हेच आहे.त्यामुळेच अमेरिकेचे धोरणकर्ते जेव्हा जेव्हा त्यांच्या देशाच्या हिताचे निर्णय घेतात तेव्हा डॉलरला मजबूत करणे हाच त्यांचा अजेंडा असेल, हे उघड आहे. अशा परिस्थितीत डॉलरच्या तुलनेत जवळपास सर्वच चलनं कमकुवत होत राहतील आणि त्याचा परिणाम त्या देशाच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर होईल,'असं गुप्ता यांनी सांगितलं.

'जगाची सत्ता केंद्रीकृत होऊन एक किंवा दोन देशांच्या अथवा या देशांच्या एखाद्या संघटनेच्या हातात गेली तर संपूर्ण जगाच्या राजकारणावरही परिणाम होईल, हे आपण समजून घेतलं पाहिजे'असं गुप्ता यांनी स्पष्ट केलं.

अर्थतज्ज्ञ आकाश जिंदल यांच्या मते, 'डॉलरची मक्तेदारी संपुष्टात आली पाहिजे. डॉलर हे वैध आंतरराष्ट्रीय चलन नाही म्हणून नाही तर हे केवळ व्यावहारिक स्वरुपात तयार झाले आहे. यासाठी पावलं उचलण्याची गरज आहे. '

भारताविषयी बोलताना जिंदल म्हणाले, की 'भारताने या दिशेनं पावलं उचलण्यास सुरूवात केली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाचा वापर सुरू करणे हे त्याचे उदाहरण आहे. रशिया - युक्रेन युद्धामुळे डॉलरमध्ये चढ-उतार झाला आणि त्यामुळे इतर देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि चलनावर वाईट परिणाम झाला. डॉलरमधील चढ-उतार हे अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची स्थिती स्पष्ट करतात बाकी काही नाही. पण तेथील स्थिती पाहून उर्वरित देश आणि भारताला चिंता का वाटावी? त्यामुळे डॉलरचे वर्चस्व संपले पाहिजे. '

यासाठी भारताने कोणती पावलं उचलावीत हे नमूद करताना जिंदल म्हणाले, 'आंतरराष्ट्रीय व्यापारात रुपयाला प्राधान्य दिलं पाहिजे. मात्र ही प्रक्रिया एकदम होणार नाही किंवा रुपया लगेच डॉलरची जागा घेऊ शकणार नाही.पण छोटी पावलं उचलून भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार रुपयात करण्यास चालना देऊ शकतो. यामुळे रुपयाची स्थिती मजबूत होईल आणि डॉलरवर निश्चितपणे परिणाम होईल.'

जगभरातील केंद्रीय बँकांनी डॉलरच्या जागी अन्य काही चलन आणण्यासाठी केलेले प्रयत्न आणि भारताच्या भूमिकेबद्दल जिंदल म्हणाले, 'भारताने अशा प्रयत्नांमध्ये सहभागी होणं आवश्यक आहे. जगभरात अशी पावलं उचलली जात असताना डॉलरची मक्तेदारी संपल्यानंतर इतर कोणतेही आंतरराष्ट्रीय चलन यापद्धतीनं विकसित होऊ नये, याची काळजी घ्यायला हवी. चीनने चार वर्षापूर्वी असे प्रयत्न केले होते. पण त्यात चीनला यश आले नाही. त्यामुळे अशा प्रयत्नांमध्ये सहभागी होणाऱ्या राष्ट्रांचे स्वतःचे हितसंबंध असतील याकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे. त्यामुळेच आपल्याला इतर केंद्रीय बँकांवर लक्ष ठेवावे लागेल तसेच आपले चलनही पुढे न्यावे लागेल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने यापूर्वीच डिजिटल रुपयाचा पायलट प्रोजेक्ट लाँच केला आहे. त्यामुळे अशा परिस्थितीत आपला रुपया मजबूत चलन म्हणून उदयास येण्यासाठी आपण सर्वांच्या सोबत असायला हवे. '