नवी दिल्ली, 31 ऑक्टोबर : छोटे व्यापारी आणि असंघटित क्षेत्रासाठी (Small Traders and Unorganized Sector) केंद्र सरकारकडून लवकरच मोठी घोषणा केली जाण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही क्षेत्रासाठी केंद्र सरकार स्वयंसेवी निवृत्तीवेतन योजना जाहीर करण्याची शक्यता आहे, जेणेकरुन दोन्ही क्षेत्रातील प्रक्रिया अधिक आकर्षक होईल.
एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, ईपीएफओच्या नियंत्रणाखाली पंतप्रधान श्रम योगी योजना (Pradhan Mantri Shram Yogi Maandhan PM-SYM) असंघटित क्षेत्रासाठी देखील सुरू करण्याचा आणि व्यापारी तसंच स्वयंरोजगारितांसाठी नॅशनल पेन्शन स्कीम (NPS) आणण्याचा विचार विचार कामगार मंत्रालय करत आहे. द इकॉनॉमित टाइम्सशी बोलताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली.
दोन्हीही योजना आतापर्यंत त्यांच्या 'टारगेटेड ग्रृप'कडून निर्धारित प्रतिसाद मिळवण्यात अपयशी ठरल्या आहेत, परिणामी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. मीडिया अहवालानुसार, या योजनांची अंमलबजावणी सुलभ करणे आणि या योजना प्रभावी बनविणे हेदेखील उद्दीष्ट आहे.
(हे वाचा-ऑनलाइन बर्गर पडला महागात! 178 रुपयांची ऑर्डर अन् खात्यातून गेले 21,865 रुपये)
आणखी एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार यावर देखील चर्चा सुरू आहे की, EPFO कडून विद्यमान योजना ताब्यात घेतल्या जातील की पूर्णपणे नवीन योजना अमलात आणल्या जातील. या अधिकाऱ्याने असे देखील नमुद केले की, EPFO कडे नियोक्त्याशिवाय केवळ वैयक्तिक कॉन्ट्रिब्यूटर हाताळण्याचा अनुभव नाही आहे, त्यामुळे अशा प्रकारचा निर्णय घेण्यासाठी 'खूप तयारीची आवश्यकता आहे.'
(हे वाचा-10 वर्षात दुप्पट होतील तुमचे पैसे, फायद्याची आहे ही पोस्ट ऑफिस योजना)
सोशल सिक्योरिटी कोड 2020नुसार, सरकारकडे एखादी योजना बनवण्याची परवानगी आहे. या कोडअंतर्गत योजना बनवताना स्वयंरोजगारित कर्मचाऱ्यांना किंवा इतर कोणत्याही श्रेणीती व्यक्तीला सोशल सिक्योरिटी प्रदान करण्याचे लक्ष्य पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची असते.