पगारदारांसाठी खूशखबर! EPF मधल्या योगदानावरच्या Tax Free व्याजाची मर्यादा वाढली

नवी दिल्ली, 25 मार्च: मूळ वेतनाच्या अर्थात बेसिक सॅलरीच्या (Basic Salary) 12 टक्के रक्कम कर्मचाऱ्याकडून, तर 12 टक्के रक्कम कंपनीकडून दर महिन्याला कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये (Employee Provident Fund) जमा होते. ज्यांचं उत्पन्न खूप जास्त आहे, अशा व्यक्तींच्या उत्पन्नावर कर लावण्यासाठी PF वार्षिक करमुक्त योगदानाची मर्यादा अडीच लाख रुपये ठरवण्यात आली होती. आता ती पाच लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. ज्या व्यक्तींच्या वार्षिक मूळ वेतनाची रक्कम 20.83 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे, अशा व्यक्तींना ईपीएफमधील गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या व्याजावर आता कर द्यावा लागणार आहे. कारण त्यांचे वैयक्तिक 12 टक्के आणि कंपनीचे 12 टक्के असं मिळून त्यांचं ईपीएफमधलं योगदान पाच लाख रुपयांचं होईल.

तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे, की भविष्य निर्वाह निधीमधलं व्याज करमुक्त असण्याचं प्रमाण काळानुसार अस्थिर होत चाललं आहे. जास्त उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींनी करातून सवलत मिळण्यासाठी ईपीएफ खात्यात मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम भरावी, असं सरकारला वाटत नाही. मूळ वेतनाच्या 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त रक्कम ईपीएफमध्ये भरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर या कराचा बोजा वाढणार आहे. ज्यांचं वेतन जास्त आहे, असे कर्मचारी PF खात्यात जास्त रक्कम जमा करतात आणि ती रक्कम काढताना त्यावर कर नसल्याचा लाभ मिळवतात. त्या व्यक्ती आता अशी सवलत मिळवू शकणार नाहीत. ही नवी व्यवस्था एक एप्रिल 2021पासून लागू केली जाणार आहे.

31 मार्चपूर्वी पूर्ण करा ‘ही’ महत्त्वाची कामं; अन्यथा बसेल मोठा फटका

एक उदाहरण पाहू या. एखाद्या व्यक्तीने ईपीएफमध्ये 12 लाख रुपयांचं वार्षिक योगदान केलं असेल, तर त्यापैकी सात लाख रुपयांवर मिळणाऱ्या व्याजावर कर बसणार आहे. पहिल्या पाच लाखांच्या योगदानावर मिळणारं व्याज करमुक्त असेल.

या व्यवस्थेमुळे छोट्या किंवा कमी उत्पन्न असलेल्या कर्मचाऱ्यांना कोणताही फटका बसणार नाही. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं होतं, की 'हा निधी कर्मचाऱ्यांच्या लाभासाठीच आहे. नवा नियम केवळ मोठं उत्पन्न असलेल्यांनाच लागू होणार आहे. काही जण यात महिन्याला अगदी एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या मोठमोठ्या रकमाही टाकतात. त्यांना हमखास आठ टक्क्यांपर्यंत व्याज मिळतं. शिवाय रक्कम काढून घेताना त्यावर करही बसत नव्हता. त्यामुळे आम्ही त्यावर कर बसवण्याचा निर्णय घेतला.' 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने त्याबद्दलची बातमी दिली होती.