आता केवळ याच लोकांना मिळणार सरकारी दुकानांतून Ration, वाचा कधी पासून लागू होणार नवे निकष

शरद पांडेय, नवी दिल्ली, 06 जुलै: सरकारी रेशन दुकानांतून (Ration Shop) रेशन (Ration) घेण्यास पात्र ठरणाऱ्या नागरिकांसाठीचे निकष अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाकडून (Public Distribution Department) बदलण्यात येणार आहेत. या संदर्भात या विभागाकडून राज्य सरकारांसोबत अनेक बैठका घेतल्या गेल्या आहेत. निकष बदलण्याचं प्रारूप जवळपास निश्चित झालं आहे. बदलण्यात आलेले निकष चालू जुलै महिन्यात लागू केले जाण्याची शक्यता आहे. त्या आधारे भविष्यात पात्रता निश्चित केली जाणार आहे.

सार्वजनिक वितरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरातले 80 कोटी नागरिक नॅशनल फूड सिक्युरिटी अॅक्ट (National Food Security Act) अर्थात राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याचा लाभ घेत आहेत. यात आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या अनेकांचाही समावेश आहे. ही बाब लक्षात घेऊन सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाने पात्रतेच्या निकषांत बदल करायचं ठरवलं आहे.

हे वाचा-दिवाळीपर्यंत सोनं पोहोचणार 52 हजारांवर,आता 9000 रुपयांनी स्वस्त असताना करा खरेदी

अन्नधान्य आणि सार्वजनिक वितरण विभागाचे सचिव सुधांशू पांडेय यांनी सांगितलं, की यासाठीच्या पात्रतेच्या निकषांमध्ये बदल करण्यासाठी गेले सहा महिने राज्यांसोबत बैठका घेतल्या जात आहेत. राज्यांकडून करण्यात आलेल्या सूचना लक्षात घेऊन पात्रतेचे निकष तयार केले जात आहेत. या निकषांना या महिन्यात अंतिम रूप दिलं जाईल. नवे निकष लागू झाल्यानंतर केवळ पात्र व्यक्तींनाच रेशनचा लाभ मिळू शकेल. अपात्र व्यक्ती रास्त धान्य दुकानांमध्ये (Fair Price Shop) मिळणाऱ्या धान्याचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत. त्यामुळे केवळ गरजू लोकांनाच ही सुविधा मिळू शकेल. अशा योजना पूर्वीपासून ज्या व्यक्तींना मिळतात, त्यापैकी अनेक जणांची पुढे आर्थिक प्रगती होते. तसंच, काही जण नियमांत पळवाटा काढून अशा योजनांचा लाभ घेतात. दुसरीकडे, खऱ्या गरजू व्यक्तींपैकी अनेकांना त्याबद्दलची माहितीच नसते. त्यामुळे गरजवंत योजनांच्या लाभांपासून दूर राहतात आणि गरज नसलेल्या व्यक्ती योजनांचा लाभ घेतात. हे टाळण्यासाठी या योजनेचे नवे निकष तयार केले जात आहेत.

हे वाचा-Earn Money: 5 रुपयाची ही नोट विकून करा कमाई, मिळवा 30000 रुपये; वाचा सविस्तर

वन नेशन, वन रेशन कार्ड योजना लागू

वारंवार स्थलांतर करणारे मजूर, तसंच हातावर पोट असलेल्या नागरिकांची सोय लक्षात घेऊन वन नेशन, वन रेशन कार्ड (One Nation One Ration Card) ही योजना केंद्र सरकारने सुरू केली. डिसेंबर 2020पर्यंत ही योजना 32 राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत येणाऱ्या नागरिकांपैकी 86 टक्के नागरिक वन नेशन वन रेशन कार्ड योजनेशी जोडले गेले आहेत. दर महिन्याला एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी गेलेले सरासरी 1.5 कोटी नागरिक या योजनेद्वारे लाभ घेत आहेत, अशी माहिती सार्वजनिक वितरण विभागाने दिली आहे.