पनवेल, 12 ऑगस्ट : पनवेलमधील कर्नाळा नागरी सहकारी बँक लिमिटेड (Karnala urban co-op. Bank ltd) आणि बँकेचे माजी संचालक विवेकानंद शंकर पाटील (Vivekanand Shankar Patil) यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) तक्रार दाखल केली आहे. बँकेतील कोट्यवधी रुपयांचा अपहार (Siphoning) करून स्वतःच्या मालकीच्या खात्यांवर वळवल्याचा आरोप पाटील यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.
काय आहेत आरोप
ईडीनं केलेल्या प्राथमिक तपासात अनेक पातळ्यांवर आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचं दिसून आलं आहे. 2019 साली मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेनं नोंदवलेल्या गुन्ह्याचा तपास ईडीकडून सुरू आहे. 2019-20 साली बँकेचं ऑडिट करण्यात आलं. या ऑडिटमधून मोठ्या प्रमाणावर पैशांची अफरातफर झाल्याचं दिसून आलं. पाटील यांनी बँकेतील पैसे कर्जाच्या स्वरूपात वेगवेगळ्या 63 खात्यांवर वळवल्याचं ईडीच्या प्राथमिक तपासात दिसून आलं आहे. यातील बहुतांश खाती ही पाटील यांच्या वैयक्तिक मालकीची होती आणि काही खातीही त्यांचा प्रभाव असणाऱ्या संस्थांची होती.
कर्नाळा चॅरिटेबल ट्रस्ट, कर्नाळा स्पोर्ट्स अकादमी यासारख्या अनेक खात्यांवर कोट्यवधी रुपये वळते करण्यात आले. या पैशातून शाळा, कॉम्पेक्स यासारख्या वैयक्तिक फायदा मिळवून देणाऱ्या वास्तूंची उभारणी करण्यात आल्याचं ईडीनं म्हटलं आहे. हा घोटाळा 2008 सालापासून सुरु असल्याचं ईडीच्या तपासातून दिसून आलं आहे. कर्नाळा बँकेचं व्यवस्थापन हे विवेकानंद पाटील यांच्या प्रभावाखाली काम करत असून त्यांच्या निर्देशांनुसारच बँकेचे निर्णय होत असल्याचंही ईडीनं समोर आणलं आहे.
ही एकंदर अफरातफर 560 कोटींची असल्याचा दावा ईडीनं प्राथमिक तपासाअंती केला आहे. अफरातफर लपवण्यासाठी अगोदर हे पैसे एका खात्यात जमा केले जात आणि त्यानंतर त्यातील छोटी छोटी रक्कम इतर खात्यांमध्ये ट्रान्सफर केली जात असल्याचं दिसून आलं आहे.
हे वाचा -उपचारांच्या बहाण्यानं लैंगिक चाळे करणारा भोंदू वैद्य गजाआड
कोण आहेत विवेकानंद पाटील?
विवेकानंद पाटील हे चार वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्याचप्रमाणे कर्नाळा नागरी सहकारी बँकेचे ते माजी संचालक होते. या प्रकऱणी ईडीनं त्यांना 15 जून अटक करून अधिक चौकशी सुरू केली आहे.
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज मराठीत सर्वात आधी News18 लोकमतवर. आजच्या ताज्या बातम्या, लाइव्ह न्यूज अपडेट, सर्वात आधी वाचा विश्वासार्ह मराठी न्यूज वेबसाइट News18 लोकमतवर.
Tags: Bank, ED, Financial fraud