Amazon-Flipkart, बँकांविरोधात CAIT चे थोपटले दंड; अर्थमंत्र्यांकडे केली तक्रार

Amazon-Flipkart, बँकांविरोधात CAIT चे थोपटले दंड; अर्थमंत्र्यांकडे केली तक्रार

अर्थमंत्र्यांनी तात्काळ याची माहिती घेऊन बॅंकांची मनमानी रोखावी आणि हा प्रकार गांभीर्याने घेत चौकशी करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 30 नोव्हेंबर  : अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसह अन्य ई-कॅामर्स कंपन्यांच्या पोर्टलवर खरेदी केल्यावर देशातील काही बड्या बॅंका 10 टक्क्यांपर्यंत सूट देत आहेत. तसंच रिझर्व्ह बॅंक आॅफ इंडियाच्या (RBI) न्यायपूर्ण नियमांचं (फेअर प्रॅक्टिस कोड) उल्लंघन करत आहेत. हा देशातील व्यापाऱ्यांवर अन्याय आहे, असा आरोप कॉन्फडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्सने (CAIT) केला आहे. तसंच बॅंका आणि ई-कॉमर्स कंपन्या एकत्र येऊन बॅंक कम्पिटेशन अॅक्ट 2002 च्या कलम 3 (1) चं उल्लंघन करीत आहेत, असा आरोप देखील कॅटने केला असून याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे तक्रार करत कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.

बॅंक कम्पिटेशन अॅक्ट 2002 च्या कलम 3 (1) चं बॅंका उल्लंघन करत असून देशभरातील छोट्या व्यावसायिकांना अडचणीत आणलं जात आहे. भारतीय स्टेट बॅंक, आयसीआयसीआय बॅंक, एचडीएफसी बॅंक, अॅक्सिस बॅंक, सिटी बॅंक, कोटक महिंद्रा बॅंक, बॅंक ऑफ बडोदा, एचएसबीसी बॅंक, आरबीएल बॅंक देशातील व्यापारी आणि नागरिकांमध्ये भेदवाद करीत आहेत.

अॅमेझॉन, फ्लिपकार्टसह अन्य ई-कॉमर्स पोर्टलवरून नागरिकांनी खरेदी करताना या बॅंकांचं कार्ड वापरून बिल दिले तर त्यांना 10 टक्क्यांपर्यंत कॅशबॅक तसंच अन्य सवलती दिल्या जातात. मात्र याच पद्धतीनं आफलाइन बाजारात काही खरेदी केल्यास या बॅंका कोणताही कॅशबॅक देत नाहीत, अशी तक्रार कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया आणि राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयुष गोयल यांच्यांकडे केली आहे.

हे वाचा - या बँकेच्या ग्राहकांसाठी मोठी बातमी! 1 डिसेंबरपासून बदलतोय ATMसंदर्भातील नियम

कॅटचे केंद्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी हे आरोप करत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, "सद्यस्थिती बघता आम्हाला आपल्याकडे न्याय मागण्याची गरज वाटते. देशातील अनेक बॅंका मनमानी करत आहेत. ई-कॉमर्स कंपन्यांबरोबर हातमिळवणी करत देशातील व्यापाऱ्यांना व्यापार स्पर्धेपासून दूर ठेवण्याच्या कारस्थानात अनेक बॅंका सामील झाल्या आहेत. अर्थमंत्र्यांनी तात्काळ या प्रकाराची माहिती घेऊन बॅंकांची मनमानी रोखावी आणि हा प्रकार गांभीर्यान घेत त्याची चौकशी करावी. तसंच ई-कॉमर्स पोर्टलवरून खरेदी केल्यावर बॅंका 10 टक्के सूट कशी देऊ शकतात, याची देखील चौकशी व्हावी"

हे वाचा - 1 डिसेंबरपासून या नियमांमध्ये बदल; तुमच्या आयुष्यावर थेट परिणाम होणार

वास्तविक पाहता आरबीआयने फेअर प्रॅक्टिस कोड तयार केला असून, त्यानुसार प्रत्येक बॅंकेचं क्रेडिट कार्ड वापराबाबत निश्चित धोरण असणं आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर आरबीआयनेदेखील या प्रकाराची चौकशी करावी, अशी मागणी कॅटनं केली आहे.

Published by: Priya Lad
First published: November 30, 2020, 2:50 PM IST

ताज्या बातम्या