EXCLUSIVE : सर्वांपर्यंत कोरोना लस पोहोचवायची असेल तर हे करा; उद्योजिकेने सुचवला अभिनव उपाय

EXCLUSIVE : सर्वांपर्यंत कोरोना लस पोहोचवायची असेल तर हे करा; उद्योजिकेने सुचवला अभिनव उपाय

कोरोना लसीकरणाबाबत किरण मजूमदार शॉ यांनी एक अभिनव सूचना केली आहे. यामुळे सरकारवरचा भार कमी होईल आणि सर्वांपर्यंत Corona लस पोहोचेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांच्या खास मुलाखतीचा संपादित भाग

  • Share this:

मुंबई, 18 नोव्हेंबर : Coronavirus च्या लशीसंदर्भातल्या चांगल्या बातम्या येऊ लागल्या आहेत. कोरोनाची लस नवीन वर्षापर्यंत येऊ शकेल. पण सर्वांपर्यंत ही लस पोहोचवणं ही भारतासारख्या देशात मुख्य आव्हान ठरू शकतं. Covid-19 वरील लस भारतात 2021 च्या जून महिन्यापर्यंत उपलब्ध होईल, अशी अपेक्षा बायोकॉन कंपनीच्या अध्यक्षा आणि व्यवस्थापकीय संचालक किरण मजूमदार शॉ यांनी व्यक्त केली आहे. त्या भारतातल्या आघाडीच्या उद्योजकांपैकी एक आहेत.  कोरोना विषाणूचा वाढता प्रसार पाहता, त्यांनी सरकारला एक सूचना केली आहे. सर्व कंपन्यांना त्यांच्या CSR निधीतून आपल्या कर्मचाऱ्यांचं लसीकरण करण्यास सांगावं, त्यामुळे सरकारवरील ओझही कमी होईल, असं किरण मजूमदार यांनी म्हटलं आहे.

याबाबत News18 ग्रुपमधील वेबसाईट Money Control नं किरण मजूमदार शॉ यांच्याशी बातचीत केली.

कोविड -19 ने आयुर्विज्ञानातील संशोधन आणि नवनिर्मिती याचं स्वरूप कसं बदललं?

मला वाटतं की, संपूर्ण जग आता जैवतंत्रज्ञान अर्थात बायोटेक्नॉलॉजीवर लक्ष केंद्रित करत आहे कारण ते एक जागतिक पातळीवरील महत्त्वाचे आरोग्य सेवा क्षेत्र आहे. म्हणूनच कोरोना विषाणूवर नियंत्रण ठेवण्यावबाबत भारत योग्य मार्गाने वाटचाल करत आहे, असे मला ठामपणे वाटते. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लस उत्पादक देश आहे; परंतु रोटावायरस लशीखेरीज आम्ही कोणत्याही नवीन लस तंत्रज्ञानासाठी निधी दिलेला नाही. या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासासाठी गुंतवणूक केल्यास भारत लस उत्पादन उद्योगात प्रगती करेल.

संशोधनात भारत मागे का आहे?

संशोधनात भारत मागे असण्याचं मोठं कारण म्हणजे वैद्यकीय संशोधनाचं प्रमाण कमी आहे. बायोकॉनसारखी कंपनी काय करीत आहे हे बघितले तर तुमच्या लक्षात येईल. बायोकॉन ही देशातील एकमेव कंपनी आहे, जिने दोन नोव्हेल मोनोक्लोनल अँटिबायोटिक्स आणली आहेत. याचा विकास करण्यासाठी अमेरिकेला परवाना देणे आवशयक आहे, कारण भारतात एक अँटिबायोटिक विकले जात आहे; पण एकाचे पेटंट कालबाह्य झाले आहे. मात्र याकडे डॉक्टरांचे दुर्लक्ष झाले आहे, असे वाटते. हे समजत नाही. त्यांचे लक्ष फक्त औषध उत्पादक कंपन्यांकडे आहे. ते भारतात तयार केलेल्या औषधांकडे गांभीर्याने पाहत नाहीत.

क्लिनिकल रिसर्चवर भर द्यावा,असं आपलं ही म्हणणं आहे, त्याबाबत तुमची काय भूमिका आहे?

वैद्यकीय संशोधन क्षेत्रानेही या संशोधनात गुंतवणूक केली पाहिजे; पण दुर्दैवाने, आपल्या देशात क्लिनिकल रिसर्च अद्याप या टप्प्यावर पोहोचलेला नाही त्याला प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. आम्ही भारतात क्लिनिकल ट्रायल्स करतो आणि परदेशातही. आपल्या आणि त्यांच्या चाचण्यांमध्ये किती फरक असतो ते मला माहीत आहे. आपल्याकडील चाचण्यांमध्ये त्यांच्या इतकी गुणवत्ता नाही, मात्र त्या तुलनेत खर्च खूप जास्त आहे. त्यामुळे आपल्याकडील क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये सुधारणा होण्याची आणि त्याला चालना देण्याची आवश्यकता आहे, असे माझे सांगणे आहे.

लस निर्मिती आणि वितरण क्षेत्रात बायोकॉन भागीदाराच्या शोधात आहे का?

प्रत्येक कंपनीने आपले हित आणि सामर्थ्याकडे लक्ष देणं आवश्यक आहे, असं मला वाटतं. आपल्याकडे अनेक लस उत्पादक कंपन्या चांगले काम करत आहेत. आमची सहाय्यक कंपनी सिंजेन, संशोधन आणि विकासाच्या प्राथमिक टप्प्यापासून लस उत्पादकांना सहकार्य करत आहे, परंतु ती स्वतः लस बनवत नाही. सिंजेनने ‘एमआरएनए’ लसींसाठी आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांशीदेखील भागीदारी केली आहे.

इनोव्हेशनसाठी बायोकॉन काय करत आहे?

इनोव्हेशनसाठी आम्ही मोठी गुंतवणूक करत आहोत. यासाठी आम्ही अमेरिकेतील बोस्टन इथं आमची एक उपकंपनी ‘बिकारा थेरपीयुटिक्स’देखील स्थापन केली आहे. तिथं आम्ही अत्याधुनिक अँटिबॉडी बनवत आहोत जी आमच्या बंगळुरूच्या प्रयोगशाळेत विकसित करण्यात आली आहेत. ही औषधं कर्करोगावरील उपचारांसाठी अत्यंत प्रभावी ठरली आहेत.

भारतात कोविड -१९ चे लसीकरण करण्यासाठी किती खर्च येईल आणि कोणती आव्हाने असतील?

कोविड -१९ च्या लशीची किंमत प्रति डोस २०० रुपये आहे. याचे किमान दोन डोस घ्यावे लागतात. म्हणजेच लोकांना या दोन डोससाठी ४०० रुपये खर्च करावे लागतील. अर्थात हा फक्त लसीचा खर्च आहे. सिरिंज, सुया आणि लस टोचण्याची सेवा यांचा खर्च वेगळा असेल. त्यामुळे कोविड -१९चे लसीकरण हे खूप आव्हानात्मक आहे. यात प्रशासकीय शुल्क आकारले नाही, तर माझ्या अंदाजानुसार प्रत्येक व्यक्तीमागे किमान ५०० रुपये खर्च येईल. यानुसार, देशातील सर्व लोकांचे लसीकरण करण्यासाठी किमान ५० हजार कोटी रुपये लागतील.

लसीचे व्यवस्थापन आणि वितरण यामध्ये खासगी क्षेत्र विशेषतः बायोकॉनची भूमिका काय असेल?

केपीएमजीच्या मते, भारतीय उद्योग क्षेत्राने आर्थिक वर्ष २०१९ मध्ये सीएसआर फंडासाठी आठ हजार ६९१ कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. इन्श्युलिन आणि अन्य बायोलॉजिक ड्रग्ससाठी आवश्यक साठवणूक यंत्रणा, वाहतूक याबाबतीत खासगी क्षेत्र सरकारला मदत करू शकतं. आरोग्य मंत्रालयदेखील मोठ्या प्रमाणात लसीकारण करण्यासाठी तयारी करत असून,एक कोटींपासून सुरुवात करून १० कोटींपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी सीएसआर फंडातून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना कोविड लस दिली तर ते खूप सोपं होईल आणि सरकारच्या डोक्यावरचं ओझंही कमी होईल.

First published: November 19, 2020, 11:02 PM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading