मंदीत दिलासा! ‘फुट’वेअर उद्योगांसाठी केंद्र सरकारचा मदतीचा ‘हात’

नवी दिल्ली, 5 डिसेंबर:  केंद्र सरकारने (Central Government) देशातील फुटवेअर निर्यातदारांना (Footwear Exporter) आणि घरगुती उत्पादकांना मोठा दिलासा दिला आहे.  या उद्योगांना आता भारतीय मानक ब्युरो (BIS) च्या नियमांचे पालन करण्यासाठी सहा महिन्यांची सूट देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी याबाबतचे तीन सुधारित वटहुकूम प्रसिद्ध केले आहेत. देशातील सर्वात मोठी व्यापारी संघटना असलेल्या कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल (Piyush Goyal) यांच्याकडे ही मागणी केली होती. फुटवेयर उद्योगांमध्ये भारत चीननंतर (China) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.

काय आहे निर्णय?

केंद्र सरकारच्या या नियमांचा रबर आणि पॉलिमरने बनवण्यात येणाऱ्या फुटवेयर्सना फायदा होणार आहे. पर्सनल प्रोटेक्टिव्ह इक्विपमेंट फुटवेयर (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर, 2020, लेदर आणि अन्य मटेरियलपासून बनवण्यात येणारे फुटवेयर (क्वालिटी कंट्रोल) ऑर्डर,2020, यांचा या वटहुकूमांमध्ये समावेश आहे, अशी माहिती कॅटचे अध्यक्ष बीसी भरातिया आणि राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांनी दिली.

केंद्र सरकारच्या नव्या आदेशानुसार फुटवेयर व्यापाऱ्यांना BIS च्या नियमांचे पालन आता 1 जुलै 2021 पासून करावे लागणार आहे. यापूर्वी BIS च्या नियमांनुसार फुटवेयर बनवण्याची मुदत ही 29 ऑक्टोबर 2020 अशी निश्चित करण्यात आली होती.

भारताचा जगात दुसरा क्रमांक

भारताचा जगात चीननंतर फुटवेयर उत्पादानाच्या निर्यातीमध्ये दुसरा क्रमांक लागतो, अशी माहिती खंडेलवाल यांनी दिली आहे. भारतामध्ये जागतिक मागणीच्या 13 टक्के फुटवेयर उत्पादनांची निर्मिती होते. देशात दरवर्षी साधारण 2065 मिलियन फुटवेयर्सची निर्मिती केली जाते. यापैकी 115 मिलियन फुटवेयर हे देशाच्या बाहेर निर्यात केली जातात.

भारताचा फुटवेअर उद्योग हा मोठ्या प्रमाणात मनुष्यकेंद्री आहे. त्यासाठी कामगारांची अधिक आवश्यकता असेत. BIS मानकांचे पालन करण्यासाठी या उद्योगांना बरेच बदल करावे लागणार आहेत. देशातील फुटवेयर उद्योग हा साधारण 3200 मिलियन अमेरिकी ड़ॉलर्स असल्याचा अंदाज आहे. या सेक्टरचा प्रस्तावित वार्षिक विकास हा 11 ते 12 टक्के आहे.