रजिस्टर्ड इच्छापत्राला कोर्टात आव्हान देता येतं का? आपला कायदा काय म्हणतो, जाणून घ्या

मुंबई : जर एखाद्या व्यक्तीला त्याच्या मृत्यूनंतर काही निवडक लोकांनाच त्याची संपत्ती मिळावी, असं वाटत असेल तर त्यासाठी इच्छापत्र (Will) करणं आवश्यक आहे. त्याशिवाय मृत्यू झाल्यास संपत्तीची विभागणी उत्तराधिकार कायद्यानुसार केली जाईल. कोणत्याही प्रकारचा त्रास किंवा वाद टाळण्यासाठी इच्छापत्राची नोंदणी करणं आवश्यक आहे. पण या रजिस्टर्ड इच्छापत्रालाही न्यायालयात आव्हान देता येतं का? याबद्दल जाणून घेऊयात.

याचं उत्तर जाणून घेण्यापूर्वी मालमत्तेची विभागणी कशी होते, ते जाणून घ्या. कोणत्याही व्यक्तीच्या वडिलोपार्जित संपत्तीत त्याची सर्व मुलं आणि पत्नी यांचा समान हक्क असतो. म्हणजेच, एखाद्या कुटुंबात एका व्यक्तीला तीन मुलं असतील आणि त्या मुलांच्या लग्नानंतर त्यांनाही मुलं झाली असतील, तर त्याची वडिलोपार्जित संपत्ती आधी त्या तीन मुलांमध्ये विभागली जाईल. त्यानंतर त्यांच्या वाट्याला आलेली संपत्ती त्या तिघांच्या मुलांमध्ये समान विभागली जाईल. संपत्तीच्या वाटणीवरून अनेक घरांमध्ये भांडणं तुम्ही अनेकदा पाहिली असतील. हे वाद टाळण्यासाठी बरेच जण आपले इच्छापत्र तयार करतात.

स्वस्तात मस्त फ्रीज खरेदी करायचंय? येथे सुरु आहे बंपर ऑफर, उशीर करु नका

रजिस्टर्ड इच्छापत्राला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकतं का?

होय. इच्छापत्राला कोर्टात आव्हान दिलं जाऊ शकते. त्यात काही कमतरता असल्यास हे करता येतं. ते इच्छापत्र रजिस्टर्ड असलं तरीही आव्हान देता येतं. कोणत्याही इच्छापत्राला न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ नये म्हणून ते भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925 मधील तरतुदींनुसार तयार केलेलं असावं, याची खात्री करणं आवश्यक आहे.

याबद्दल भारतातील कायदा काय सांगतो?

समजा, एखाद्या स्त्रीला तिच्या पालकांकडून संपत्ती वारसाहक्काने मिळाली आहे. महिलेने चार मुलांपैकी एकाच्या नावे इच्छापत्र केलं आणि आता ती महिला जिवंत नाही. महिलेच्या मृत्यूनंतर उर्वरित 3 भावांना तिच्या इच्छापत्राची माहिती मिळाली. तिन्ही भावांच्या नकळत हे इच्छापत्र आधीच न्यायालयात रजिस्टर्ड केलं गेलं, तर उर्वरित 3 भाऊ इच्छापत्राला आव्हान देऊ शकतात का? याचं उत्तर 'होय' असं आहे. इच्छापत्राची वैधता आणि वास्तविकतेला कोर्टात केव्हाही आव्हान दिलं जाऊ शकतं. जेव्हा कायदेशीररीत्या भाऊ त्याच्या नावावर इन्स्ट्रुमेंट/विल हस्तांतरित करण्यासाठी प्रोबेट खटला दाखल करेल तेव्हा मुलं त्यांचा युक्तिवाद करू शकतात आणि आईच्या इच्छापत्राला आव्हान देऊ शकतात. तुमच्याकडे न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा पर्याय आहे.

प्रॉपर्टी डीलमध्ये किती कॅश भरता येते? एक चूक आणि घरी येईल इन्कम टॅक्सची नोटीस

जर तुमच्या कुटुंबात चार भाऊ असतील आणि तुमच्या आईच्या मृत्यूनंतर त्यापैकी एकाने इच्छापत्रावर खोट्या सह्या केल्या असतील तर तुम्ही त्या इच्छापत्राला न्यायालयात आव्हान देऊ शकता. मात्र यासाठी तुम्हाला अनुभवी वकिलाची मदत घ्यावी लागेल. कारण केवळ तोच तुम्हाला अशा प्रकरणांमध्ये मदत करू शकतो. इच्छापत्राची नोंदणी केल्यास त्याला आव्हान देता येत नाही असं. याला नेहमीच न्यायालयात आव्हान देता येतं. नोंदणीकृत इच्छापत्र हे मृत व्यक्तीचं शेवटचं इच्छापत्र असतं, असं नाही. नवीन नोंदणी न केलेलं इच्छापत्रही वैध मानलं जाऊ शकतं.

जर एखाद्या व्यक्तीची इच्छापत्र बनवून फसवणूक केली असेल तर त्यालाही कोर्टात आव्हान देता येतं. हे इच्छापत्र मृताच्या मर्जीने केलं गेलंय, असं मानलं जात नाही आणि न्यायालयाद्वारे ते रद्द केलं जाऊ शकतं. बळाचा वापर करून किंवा धमक्या देऊन इच्छापत्र केलं असल्यास, ते अवैध ठरवून न्यायालय रद्द करू शकतं. कायद्यानुसार 18 वर्षांवरील लोक मृत्यूपत्र करू शकतात. प्रौढांमध्ये इच्छापत्र करण्याची क्षमता असते असं मानलं जातं. मानसिक क्षमतेच्या आधारावरही इच्छापत्राला आव्हान देता येतं.