Amazon वर लागणार 7 दिवसांचा बॅन? ऑनलाइन शॉपिंग करणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

व्यापारी संघटना कॅटने (CAIT Confederation of All India Traders) ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉन (Amazon) वर 7 दिवसांचे निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे.

व्यापारी संघटना कॅटने (CAIT Confederation of All India Traders) ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉन (Amazon) वर 7 दिवसांचे निर्बंध आणण्याची मागणी केली आहे.

  • Share this:
    अनिल कुमार, 28 नोव्हेंबर: कोरोना काळात (Coronavirus) ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांची (E-Commerce) तर या काळात चांदी झाली आहे. मात्र व्यापार वाढवण्यासाठी या कंपन्यांकडून नियमांचे उल्लंघन देखील होत असल्याचा आरोप केला जात आहे. या बाबींची दखल घेत ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने नाममात्र दंडही 25,000 रुपये केला आहे. ई-कॉमर्स कंपन्यांनी त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर विकले गेलेले उत्पादन कुठे  बनले आहे अर्थात कंट्री ऑफ ओरिजिन (Country of Origin)याबाबत माहिती दिली नाही. व्यापार संघटना कॅट (Confederation of All India Traders)ने हा दंड पुरेसा नसल्याचे म्हटले आहे. CAIT ने ई-कॉमर्स कंपनी अ‍ॅमेझॉन (Amazon) वर 7 दिवस बंदी घालण्याची मागणी केली आहे. कॅटच्या मते अशा कंपन्यांवर शासन करणे आवश्यक आहे जेणेकरून त्या पुन्हा एकदा अशी चूक करणार नाहीत. त्यांच्यावर वचक बसावा याकरता सरकारने कठोर कारवाई करावी अशी मागणी देखील कॅटने केली आहे. कॅटचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भरतिया आणि महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल यांच्या मते एवढाच दंड आकारणे न्याय आणि प्रशासनाची खिल्ली उडवण्यासारखे आहे. अर्थव्यवस्थेच्या झालेल्या नुकसानाच्या अनुषंगाने दंड किंवा शिक्षेची तरतूद करावी, अशी मागणी कॅटने केली आहे. (हे वाचा-कोरोना लसीकरणाचा सर्व खर्च उचलणार मोदी सरकार, अर्थसंकल्पात होऊ शकते घोषणा) दूसऱ्यांदा अशी चूक केल्यास 15 दिवसांचा बॅन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानुसार व्होकल फॉर लोकल (Vocal for Local) आणि आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat)  या अभियानांना मजबूत करण्यासाठी उत्पादनांचे कंट्री ऑफ ओरिजिन सांगणे आवश्यक आहे. मात्र ई-कॉमर्स कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात या  नियमाचे उल्लंघन होत आहे. कॅटने अशी मागणी केली आहे की या नियमाचे पहिल्यांदा उल्लंघन केल्यास 7 दिवस तर दुसऱ्यांदा अशी चूक केल्यास 15 दिवसांची बंदी आणली पाहिजे. कॅटने असेही म्हटले आहे की केंद्र सरकारने अशा तरतुदींच्या अंतर्गत नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल कंपन्यांना दंड आकारला पाहिजे. (हे वाचा-सामान्यांना मोठा दिलासा! स्वस्त डाळ उपलब्ध व्हावी याकरता सरकार उचलणार मोठं पाऊल) कॅटचे असे म्हणणे आहे की, अ‍ॅमेझॉन सारख्या बड्या कंपनीसाठी 25 हजार रुपये दंड खूपच किरकोळ रक्कम आहे. जर दंडाची रक्कम किंवा शिक्षेचे स्वरूप कठोर असल्यास नियमांचे उल्लंघन करताना कंपन्या विचार करतील. फ्लिपकार्ट (Flipkart) आणि मिंत्रासारख्या (Myntra) ई-कॉमर्स कंपन्यांनाही हा नियम समान प्रमाणात लागू करावा अशी मागणी कॅटने केली आहे.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: