Budget 2023: ब्लॅक बजेट म्हणजे काय? देशावर मोठं संकट आल्यानंतर भारताने केलं होतं सादर

नवी दिल्ली, 31 जानेवारी: सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची सध्या जोरदार तयारी सुरू आहे. उद्या म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सर्वसाधारण अर्थसंकल्प सादर करतील. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर एकूण 74 वार्षिक अर्थसंकल्प सादर करण्यात आलेय. यासोबतच 14 अंतरिम अर्थसंकल्प, चार विशेष अर्थसंकल्प किंवा मिनी बजेट सादर करण्यात आले आहेत. मात्र तुम्हाला ब्लॅक बजेटबद्दल माहिती आहे का? ब्लॅक बजेट स्वतंत्र भारतात एकदाच सादर करावा लागला आहे. ब्लॅक बजेट म्हणजे नेमकं काय? याविषयी सविस्तर आपण जाणून घेणार आहोत.

ब्लॅक बजेट का आणले?

ड्रीम बजेट म्हटलं की, याच्या नावावरुन आपल्याला समजतं की, याला लोकांच्या स्वप्नांचा अर्थसंकल्प म्हणतात. पण 1973 मध्ये ब्लॅक बजेट आणले गेले. ज्या अर्थसंकल्पामध्ये सरकारला खर्चात कपात करावी लागते त्याला ब्लॅक बजेट असं म्हटलं जात. उदाहरणार्थ सरकारचे उत्पन्न 100 रुपये आणि खर्च 125 रुपये असेल तर सरकारला बजेटमध्ये 25 रुपयांची कपात करावी लागेल. अशा परिस्थिती त्या बजेटला ब्लॅक बजेट म्हटले जाईल.

Economic Survey 2023: जगात मंदी तरीही वेगाने झाला भारताचा विकास, रोजगाराच्या संधीही वाढल्या!

1973-74 साली सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात 550 कोटी रुपयांची तूट होती. कारण 1971 मध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्ध झाले होते. अशा स्थितीत देशातील परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली होती. देश आर्थिक संकटाचा सामना करत होता. याच वर्षी पाऊसही चांगला नव्हता. त्यावेळी इंदिरा गांधींचे सरकार होते. या सर्व परिस्थितीमुळे देशाचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त झाला होता. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला होता. अशा स्थितीत तत्कालीन अर्थमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांना ब्लॅक बजेट सादर करावे लागले.

ब्लॅक बजेटमध्ये काय होते?

ब्लॅक बजेट सादर करण्यात आला तेव्हा जनरल इन्शुरन्स कंपन्या, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन आणि कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणासाठी 56 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, अर्थसंकल्पात 550 कोटींची तूट दाखवण्यात आली. कोळसा खाणींच्या राष्ट्रीयीकरणाचा मोठा परिणाम झाल्याचे सांगण्यात येते. कोळसा खाणींवरील सरकारी नियंत्रणामुळे बाजारातील स्पर्धा संपुष्टात आली होती.

Budget 2023 : 'या' 5 अर्थमंत्र्यांनी बजेटमध्ये लावला शायरीचा तडका, जाणून घ्या कोण आहेत हे मंत्री! 

अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेत नाही

देशात सहसा फक्त सामान्य अर्थसंकल्प सादर केला जातो. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात एकदाच ब्लॅक बजेट सादर करण्यात आले. सामान्य अर्थसंकल्पाव्यतिरिक्त, कार्यप्रदर्शन बजेट, शून्य-आधारित बजेट आणि अंतरिम बजेट हे देखील बजेटचे प्रकार आहेत. संविधानाच्या कलम 112 नुसार सामान्य अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला जातो. कलम 116 अंतर्गत अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र, अंतरिम अर्थसंकल्पात सरकार कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेत नाही किंवा कोणताही नवीन कर लावत नाही.