Budget 2023 : मोदी सरकारची मोठी घोषणा, कररचनेत केले बदल

नवी दिल्ली, 01 फेब्रुवारी : आता कमी होईल, पुढच्या वर्षी कर कमी होईल असं म्हणत दरवर्षी अर्थसंकल्पाकडे चातकाप्रमाणे वाट पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य नोकरदार वर्गांना अखेर मोठा दिलासा मिळाला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 7 लाखापर्यंत उत्पन्न हे करमुक्त असणार आहे. 3 लाखांपर्यंत कर माफ असणार आहे.

गेल्या अनेक वर्षांपासून कर स्लॅबमध्ये बदल व्हावा अशी मागणी होती. अखेरीस आज अर्थसंकल्पामध्ये घोषणा करण्यात आली आहे. 3 लाखांपर्यंत कर माफ असणार आहे.

आयकरची मर्यादा ही सरसकट 7 लाखापर्यंत करण्यात आली आहे. तर 3 ते 6 लाख उत्पन्नावर 5 टक्के कर असणार आहे. 6 ते 9 लाख उत्पन्नावर 10 टक्के कर आकारला जाईल. 9. ते 12 लाख उत्पन्न असेल तर 15 टक्के कर आकारला जाईल. 15 लाखांवर ज्यांचे उत्पन्न आहे, त्यांना 30 टक्के कर असणार आहे.

(Budget 2023 : श्रीअन्न म्हणजे काय? महाराष्ट्रातल्या छोट्या शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?)

दरम्यान, निर्मला सीतारमन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली आणि वेगवेगळ्या योजना आणि तरतुदींबद्दल घोषणा करत होत्या. अर्थसंकल्प 7 मुद्यांवर आधारीत आहे, असं त्यांनी सांगितलं. त्यावेळी पंतप्रधान मोदी यांच्यासह सर्वच भाजप खासदारांनी बाक वाजवून स्वागत केलं. यावेळी, भाजप खासदारांनी मोदी मोदी अशा घोषणा देऊन सभागृह दणाणून सोडलं.

तर, निर्मला सीतारमन अर्थसंकल्पीय भाषण वाचताना मध्येच थांबल्या असता त्यांच्या मागे बसलेल्या रामदास आठवलेंनी मध्येच 'सुनो काँग्रेसवालो' असं म्हणताच सभागृहात एकच हास्याची लकेर उमटली. दोन मिनिट अर्थमंत्री सीतारमन सुद्धा थांबल्या होत्याा.

(Budget 2023 : निर्मला सीतारामन बजेट सादर करत असताना 'मोदी मोदी' नारेबाजी)

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात सात प्राधान्यक्रम सांगितले. अर्थसंकल्पात 7 प्राधान्यक्रमांचा अवलंब करण्यात आला आहे जे आपल्याला अमृत कालचे मार्गदर्शन करतील

1. सर्वसमावेशक विकास

2. शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचणे

3. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणूक

4. क्षमता मुक्त करणे

5. हिरवी वाढ

6. युवा शक्ती

7. वित्त क्षेत्र

सर्वांच्या सहभागासह विकास (ज्यामध्ये वंचितांसह सर्वांना प्राधान्य दिले जाईल), शेतीसाठी डिजिटल पायाभूत सुविधांना चालना, शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचे प्रयत्न, क्षमतांचा पूर्ण वापर, शाश्वत ऊर्जेकडे वाटचाल करण्याचे प्रयत्न, आर्थिक क्षेत्र आणि युवक विशेष लक्ष दिले जाईल.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत केंद्र सरकार 2 लाख कोटी रुपये खर्च करत आहे. अंत्योदय योजनेंतर्गत गरिबांना मोफत धान्य पुरवठा एक वर्षासाठी वाढवण्यात आला आहे. दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून 1.97 लाख रुपये झाले आहे. या 9 वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगातील 5वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित झाली आहे.