Home /News /money /

Budget 2022: करदात्यांना मोठा झटका देऊ शकतं सरकार, Tax मध्ये मिळणार नाही कोणतीही सूट

Budget 2022: करदात्यांना मोठा झटका देऊ शकतं सरकार, Tax मध्ये मिळणार नाही कोणतीही सूट

करसवलतीची अपेक्षा ठेवणाऱ्यांना सरकारकडून मोठा झटका मिळू शकतो. सातत्याने वाढणाऱ्या खर्चामुळे सरकारी महसुलात होणारा तोटा नियंत्रित करण्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये टॅक्स सवलत मिळण्याची शक्यता नाही आहे.

    नवी दिल्ली, 30 जानेवारी: यावर्षीच्या बजेटकडून (Union Budget 2022) सामान्यांच्या विशेष अपेक्षा आहे. कोरोनामुळे प्रत्येक वर्गाचं आर्थिकदृष्ट्या (Coronavirus Pandemic) कंबरडं मोडलं आहे. मात्र करसवलतीची अपेक्षा ठेवणाऱ्यांना सरकारकडून मोठा झटका मिळू शकतो. सातत्याने वाढणाऱ्या खर्चामुळे सरकारी महसुलात होणारा तोटा नियंत्रित करण्यासाठी यंदाच्या बजेटमध्ये टॅक्स सवलत मिळण्याची शक्यता नाही आहे. आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांच्या मते, सरकारला 1 फेब्रुवारी 2022 रोजी सादर होणाऱ्या बजेटमध्ये अर्थव्यवस्थेतील व्यापक असामनता  कमी करण्याबात आणि रोजगार वाढवण्याबाबत उपाययोजनांवर भर दिला पाहिजे. शिक्षण, आरोग्य आणि पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांमध्ये खर्च वाढवण्याची आवश्यकता लक्षात घेता यावेळी करकपात शक्य नाही आहे. विकासाचा वेग वाढवणे हे बजेटचे उद्दिष्ट माजी आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की विकासाचा वेग वाढवणे हे प्रत्येक अर्थसंकल्पाचे उद्दिष्ट असते. या बजेटचे देखील हेच उद्दिष्ट असायला हवे. मात्र, या अर्थसंकल्पात अर्थव्यवस्थेतील व्यापक विषमता दूर करण्यावर विशेष लक्ष द्यायला हवे. अलीकडेच समोर आलेल्या जागतिक विषमता अहवालाचा हवाला देते म्हणाले की अशाप्रकारची व्यापक विषमता ना केवळ नैतिकदृष्ट्या चुकीची आहे आणि राजकीयदृष्ट्या नुकसानकारक  आहे तर यामुळे आपली दीर्घकालीन विकासाची शक्यता देखील प्रभावित होईल. अशावेळी आपल्याला रोजगार आधारित विकासाची आवश्यकता आहे. या बजेटसाठी रोजगार थीम असायला हवी. हे वाचा-अर्थमंत्री ऐकणार का तुमची 'मन की बात'? घरुन काम करणाऱ्यांना मिळणार कर सवलत? पँडेमिकमुळे गरीबांसाठी संकटकाळ सुब्बाराव म्हणाले की, पँडेमिकमुळे गरीब आणि श्रीमंतांमधील आर्थिक दरी आणखी खोल गेली आहे. यामुळे अनौपचारीक अर्थव्यवस्थेमध्ये काम करणाऱ्या अल्प उत्पन्न गटासाठी मोठे संकट निर्माण केले आहे. तर उच्च उत्पन्न गटाची केवळ कमाई वाढली नाही आहे तर या काळात त्यांची बचत आणि मालमत्ता वाढली आहे. आयात शुल्क घटवण्याची आवश्यकता असल्याचंही सुब्बाराव म्हणाले.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published:

    Tags: Budget, Union budget

    पुढील बातम्या