Budget 2022: दागिन्यांचे दर कमी होणार का? ज्लेलरी इंडस्ट्रीची सरकारकडे अशी मागणी

मुंबई, 21 जानेवारी: सध्या देशात चर्चा सुरू आहे ती एक फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाबाबत (Union Budget-2022). आता अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी काहीच दिवस बाकी राहिले असल्यानं अर्थसंकल्पाच्या पोतडीतून काय बाहेर पडणार याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना कर सवलती, कोणत्या वस्तू स्वस्त होणार याबद्दल उत्सुकता असते तर उद्योजक, व्यावसायिक यांना आपल्या उद्योगक्षेत्रासाठी अपेक्षित सवलती मिळणार का याची आतुरता आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी अर्थमंत्री विविध क्षेत्रातील तज्ञ, उद्योग संघटना यांच्याशी चर्चा करून त्यांच्या अपेक्षा जाणून घेत असतात. कोविड-19 च्या तिसर्‍या लाटेत अर्थव्यवस्थेला (Inidan Economy) चालना मिळावी आणि व्यवसाय वाढावा, असा अर्थसंकल्प असावा, अशी व्यावसायिकांची अपेक्षा आहे. देशातील सुवर्ण व्यावसायिकांनीही (Jewellery Industry) अर्थमंत्र्यांसमोर (Finance Minister) आपल्या मागण्या मांडल्या असून, त्या पूर्ण होतील अशी त्यांना अपेक्षा आहे. हे वाचा-शेअर बाजारात गुंतवणूकदारांचं 4 दिवसात 8 लाख कोटींचं नुकसान, काय आहेत कारणं? या मागण्यांबाबत माहिती देताना दिल्लीच्या बुलियन अँड ज्वेलर्स असोसिएशनचे (Delhi Bullion and Jewellers Association) अध्यक्ष योगेश सिंघल (Yogesh Singhal) यांनी सांगितले की, 'देशातील ज्वेलरी उद्योगानं सरकारकडे जीएसटी दर 3 टक्क्यांवरून 1.25 टक्क्यांवर आणण्याची आणि पॅनकार्डद्वारे (Pancard) खरेदी मर्यादा 2 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली आहे. ग्रामीण भागात अनेक कुटुंबांकडे पॅनकार्ड नाही. त्यामुळे दागिने खरेदी करताना अडचण येते. 10 ग्रॅम सोन्याचे दागिने रोख स्वरूपात खरेदी करण्याची परवानगी द्यावी. कारण गरीब कुटुंबातील व्यक्तीही आपल्या मुलीच्या लग्नात तिच्या सामाजिक सुरक्षिततेसाठी थोडे तरी दागिने देते. तसंच जुन्या दागिन्यांची खरेदी किंमत नवीन दागिन्यांच्या विक्री किमतीतून वजा करून वस्तू आणि सेवा कर अर्थात जीएसटी आकारला जावा.' सोने, चांदी, हिऱ्याच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यावर आकारण्यात येणारा कर दीर्घकालीन भांडवली नफ्यासाठी 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के आणि अल्प मुदती भांडवली नफ्यासाठी 30 टक्क्यांवरून 20 टक्क्यांपर्यंत कमी केला पाहिजे. वाहन उद्योगाप्रमाणे दागिन्यांच्या खरेदीसाठीही कर्जाची (Loan) सुविधा असावी. क्रेडिट कार्डवर (Credit Card) कोणतेही शुल्क आकारू नये. सध्या यासाठी 2000 रुपयांची मर्यादा आहे. विक्रीकराप्रमाणे जीएसटी 1टक्के असावा. सोने आणि चांदीच्या आयातीवर कस्टम ड्युटी (Custom Duty) 4 टक्के करावी अशा मागण्याही या उद्योगाने केल्या आहेत, अशी माहिती सिंघल यांनी दिली. हे वाचा-'या' स्टॉक्सवर शेअर बाजारातील तज्ज्ञांची नजर; 45 टक्क्यांपर्यंत रिटर्नची अपेक्षा जगातील सर्वांत मोठा सोने आयातदार देश म्हणून भारताची ओळख आहे. देशातून मोठ्या प्रमाणात सोने, हिरे आणि रत्नांचे दागिने निर्यातही केले जातात. गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोनाच्या साथीमुळे या उद्योगालाही अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, या उद्योगाला जगभरातील स्पर्धेला तोंड देता येईल आणि देशांतर्गत व्यवसायालाही चालना मिळेल यासाठी सरकारनं मदत करावी अशी अपेक्षा या उद्योगाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात आपल्या मागण्यांना योग्य न्याय्य देतील असा विश्वास या क्षेत्रातील उद्योजकांकडून व्यक्त होत आहे.