Budget 2021 : सर्वसामान्यांना इन्कम टॅक्समध्ये दिलासा मिळणार? जाणून घ्या काय आहे जाणकारांचं मत

नवी दिल्‍ली, 29 जानेवारी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala Sitharaman) येत्या 1 फेब्रुवारीला सकाळी 11 वाजता संसदेत देशाचं 2021-22 चं बजेट सादर करणार आहेत. त्यात त्या नोकरदार आणि मध्‍यवर्गीय कुटुंबांना (Salaried & Middle Class) फारसा दिलासा मिळणार नाही अशी शक्यता व्यक्त होत आहे. तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 2021 च्या बजेटमधील इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये (Tax Slabs) त्या फारसा बदल करणार नाहीत. परंतु बजेटपूर्वी त्यांनी, इन्कम टॅक्स कायद्याच्या (Income Tax Act) 80C आणि 80D या कलमांतर्गत नोकरदार आणि मध्यमवर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असंही त्या म्हणाल्या.

अंदाज आणि वास्तवात तफावत

बजेट कसं असेल याचे जे अंदाज बांधले जात आहेत त्या तुलनेत वास्तव खूपच वेगळं आहे. बजेटबद्दल अजूनही उच्चस्तरीय चर्चा सुरू असल्याने सरकारचा निर्णय समजण्यासाठी बजेट सादरीकरणाची वाट पाहावी लागणार आहे. त्यामुळे इन्कम टॅक्समध्ये सवलत मिळेल अशी आशा कमी आहे. दुसरीकडे औद्योगिक क्षेत्रालाही सरकारने कोरोनाच्या काळात अनेक पॅकेज दिली असल्याने त्यांच्या हातीही खूप मोठा फायदा लागेल याची शक्यताही कमी असल्याचं, इन्कम टॅक्स विभागातल्या (Income Tax Department) सूत्रांनी सांगितलं.

(वाचा - मोदी सरकार देशातील बेरोजगारांना खरंच 3800 रुपये भत्ता देत आहे? जाणून घ्या सत्य)

आर्थिक तोट्यामुळे दिलासाची शक्यता कमीच

टॅक्स विशेषज्ज्ञ डी. के. मिश्रा यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र सरकार 80 C अंतर्गत दिलेली इन्कम टॅक्सची मर्यादा दीड लाख रुपयांवरून अडीच किंवा 3 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते. 80 D अंतर्गत हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियमची (Health Insurance Premium) मर्यादा वाढवून 25 हजार रुपयांनी वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे त्यात वाढीची शक्यता आहे. आर्थिक तूट (Fiscal Deficit) लक्षात घेतली, तर केंद्र सरकार फारसा दिलासा देऊ शकणार नाही. गेल्यावर्षी सरकारी कंपन्यांतील समभाग विक्री (Disinvestment) आणि महसूलाचं ध्येयही (Revenue Collection) सरकारला गाठता आलेलं नाही.

(वाचा - अर्थसंकल्पात 5G वर राहणार फोकस, टेलिकॉम क्षेत्रासाठी मोठ्या घोषणांची शक्यता)

मिश्रा म्हणाले, ‘केंद्राने 2.1 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचं ध्येय ठेवलं होतं. पण सरकार खूप मागे आहे. या वर्षात सरकार 40 टक्के ध्येयही पूर्ण करण्याची शक्यता कमी दिसते आहे. या सगळ्या मुद्द्यांमुळेच सरकार हेल्थ इन्शुरन्स प्रीमियममध्येही फारसा दिलासा देऊ शकणार नाही.’ परंतु, डेलॉइट इंडियातील भागीदार आणि कर सल्लागार नीरज अहुजा यांनी, ‘वार्षिक 5 लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 5 टक्के कर भरावा लागतो, 5 ते 7 लाख उत्पन्न असलेल्या व्यक्तीला 20 टक्के कर भरावा लागतोय, त्यामुळे मध्ये एखादा टॅक्स स्लॅब तयार करता येऊ शकतो.’ असा म्हटलं आहे.