Budget 2021: शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न? कृषी क्षेत्रासाठी 4 महत्त्वाच्या घोषणा

Budget 2021: शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न? कृषी क्षेत्रासाठी 4 महत्त्वाच्या घोषणा

केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2021) सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी देशातील शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीमध्ये विविध ठिकाणी सरकारविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे.

  • Share this:

नवी दिल्ली, 01 फेब्रुवारी: केंद्रीय अर्थसंकल्प (Budget 2021) सादर करताना निर्मला सीतारामन यांनी देशातील शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दिल्लीमध्ये विविध ठिकाणी सरकारविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांसाठी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या आहेत. जाणून घ्या काय आहेत या 4 महत्त्वाच्या घोषणा

-निर्मला सीतारामन यांनी कृषी क्षेत्रासाठी कृषी पत लक्ष्य (Agriculture Credit Target) वाढविण्याविषयी माहिती दिली. त्यांचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करण्यास कटिबद्ध असल्याचेही अर्थमंत्री म्हणाल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की 2021-22 मध्ये शेतकऱ्यांना अधिकाधिक कृषी पतपुरवठा करण्याचे लक्ष्य आहे. गेल्या वर्षी हे लक्ष्य 15 लाख कोटी होते, त्यामध्ये यावर्षी 1.5 लाख कोटींची वाढ होऊन हे लक्ष्य 16.5 लाख कोटी रुपये करण्यात आले आहे.

-अर्थमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाल्या की, आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे. सर्व पिकांवर उत्पादन खर्चाच्या किमान दीडपट एमएसपी देण्यात येत आहे.

-सरकारने असा दावा केला आहे की, पुढील वर्षापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल. अर्थमंत्र्यांनी असे म्हटले आहे की गेल्या 7 वर्षामध्ये शेतकऱ्यांकडून दुपटीपेक्षा अधिक धान्य खरेदी करण्यात आले आहे. यामध्ये सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या पेमेंटमध्येही तेजी आली आहे. प्रत्येक सेक्टरमध्ये सरकारकडून शेती क्षेत्राला मदत मिळत असल्याचं यावेळी त्या म्हणाल्या

(हे वाचा-नाशिक निवडणुकीपूर्वी मोदी सरकारची मोठी घोषणा; थेट अर्थसंकल्पात तरतूद)

-एपीएमसी विकसित करण्याबाबत सरकारने राज्य नियंत्रित मंडईंच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी एक लाख कोटी रुपयांच्या इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडला परवानगी दिली आहे. नवीन कृषी कायद्याअंतर्गत सरकार मंडई प्रणाली नष्ट करू इच्छित असल्याचा शेतकऱ्यांचा समज दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: February 1, 2021, 2:21 PM IST

ताज्या बातम्या