बजेटमध्ये नोकरदारांना मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत मोदी सरकार, करसवलतीच्या या मर्यादा वाढण्याची शक्यता

 नवी दिल्ली, 25 डिसेंबर:  कोरोना व्हायरसच्या (Coronavirus) संक्रमणाचा फटका अर्थव्यवस्थेला बसल्यामुळे सर्वाधिक नुकसान नोकरदार वर्गाचे झाले आहे. दरम्यान अर्थ मंत्रालयाच्या (Ministry of Finance) सूत्रांच्या माहितीनुसार केंद्र सरकार आगामी अर्थसंकल्पात नोकरदार वर्गाला मोठा दिलासा देण्याच्या तयारीत आहे. करसवलत देण्याची तयारी केंद्र सरकार करत आहे. आगामी अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) याबाबत घोषणा करण्याची शक्यता आहे. काही मीडिया अहवालांच्या मते सरकार स्टँडर्ड डिडक्शन लिमिट, मेडिकल इन्शूरन्स बेनिफिट आणि इनकम टॅक्स कायदा सेक्शन 80 सी अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींची मर्यादा वाढवू शकते. यावर्षी नोकरदार वर्गाला पगार कपात किंवा नोकर कपात या संकटाचा सामना करावा लागला, अशावेळी केंद्र सरकारने या सवलती जाहीर केल्यास त्यांना मोठा दिलासा मिळू शकेल. मीडिया अहवालात अर्थमंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांच्या हवाल्याने असे म्हटले आहे की बजेट 2021-22 मध्ये नोकरदार वर्गासाठी आयकरात सूट देण्याची तयारी सुरू आहे. या वर्गाच्या खिशात काही अतिरिक्त पैसा शिल्लक राहावा याकरता केंद्र सरकार या निर्णयाचा विचार करत असल्याचा अंदाज आहे. (हे वाचा-स्वस्तात घरखरेदीची सुवर्णसंधी! वाचा काय आहे पंजाब नॅशनल बँकेची योजना) स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढणार कोरोनानंतर आता किरकोळ आणि घाऊक महागाई देखील वाढत आहे. सर्वसामान्यांच्या घरात दररोज वापरल्या जाणाऱ्या वस्तू देखील महाग होत आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारचा असा विश्वास आहे की कमी वेतन आणि वाढीव खर्च यांच्यात ताळमेळ राखण्यासाठी नोकरदार वर्गाला थोडा दिलासा मिळाला पाहिजे. अधिकृत सूत्रांचा हवाला देत असं म्हटलं आहे की Standard Deduction ची मर्यादा वाढवून नोकरदारांना दिलासा दिला जाऊ शकतो. सध्या ही मर्यादा 50,000 रुपये आहे जी वाढवून 1,00,000 केली जाऊ शकते. (हे वाचा-Gold Price: 2 दिवसांच्या घसरणीनंतर सोनं पुन्हा महागलं,1102 रुपयांनी वधारली चांदी) आरोग्य विम्याच्या हप्त्याच्या मर्यादेत दिलासा मिळण्याची शक्यता आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर करसवलतीचा दिलास मिळू शकतो. कोरोना काळात वैद्यकीय शुल्क विविध डॉक्टरांनी वाढवले आहे. सरकार आता मेडिकल इन्शूरन्सच्या प्रीमियमवर मिळणाऱ्या सवलतीची मर्यादा वाढवू शकते. सध्याच्या काळात  आयकर कायदा कलम 80 डी अंतर्गत 25,000 रुपयांपर्यंतच्या प्रीमियमवर टॅक्स डिडक्शन क्लेम करता येते. यामध्ये पती/पत्नी, तुमची मुलं आणि स्वत:साठी पॉलिसीचा प्रीमियम समाविष्ट आहे. यामध्ये 5000 रुपयांचा मेडिकल चेकअप देखील समाविष्ट आहे. (हे वाचा-बापरे! 2020 मध्ये सोन्याचे दर 28 टक्क्यांनी वाढले, पुढील वर्षी काय असतील किंमती) टॅक्सस्लॅबमध्ये देखील होऊ शकतात बदल या अहवालात असे देखील सांगण्यात आले आहे की, मोदी सरकार यावेळी टॅक्सस्लॅबची मर्यादा देखील वाढवण्याची शक्यता आहे. सध्या वार्षिक 2.5 लाखांपर्यंत कोणताही कर द्यावा लागत नाही. शिवाय काही अटी पूर्ण केल्यानंतर वार्षिक 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत मिळते.