Union Budget 2021: बजेटचा काउंटडाऊन सुरू! अर्थसंकल्पाकडून या आहेत सामान्यांच्या 10 अपेक्षा

नवी दिल्ली, 15 जानेवारी: संसदेचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन (Budget Session) 29 जानेवारीपासून सुरू होणार असून, एक फेब्रुवारी रोजी 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प (Budget) सादर केला जाणार आहे. लोकसभा सचिवालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्पीय अधिवेशन दोन सत्रांत होणार आहे. पहिलं सत्र 29 जानेवारी ते 15 फेब्रुवारीपर्यंत चालणार असून, दुसरं सत्र आठ मार्च ते आठ एप्रिल या कालावधीत होणार आहे. दरम्यान अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) जे बजेट सादर करणार आहेत, त्यामधून सामान्यांच्या काही अपेक्षा आहेत. जाणून घेऊया यंदाच्या अर्थसंकल्पाकडून सामान्यांच्या काय अपेक्षा 1. सध्या इन्कम टॅक्स कायदा 80 CCE अंतर्गत सेक्शन 80C, 80CCC आणि 80CCD(1) या अंतर्गत एका वर्षात दीड लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर इनकम टॅक्समधून सूट मिळते. ही मर्यादा वाढवून अडीच लाख रुपये करण्याची अपेक्षा केली जात आहे. 2. सॉव्हरेन गोल्ड बाँड स्कीमअंतर्गत कॅपिटल गेन्सला (Capital Gains) प्रोव्हिजनमध्ये सूट मिळावी आणि त्यामध्ये कोणत्याही एका विशिष्ट वर्षाचा संदर्भ नसावा. 3. नॅशनल पेन्शन सिस्टिम (NPS) अकाउंट बंद केल्यानंतर काढल्या जाणाऱ्या रकमेपैकी 60 टक्के रकमेवरच करसवलत मिळते. उर्वरित रकमेतून एनपीएस सबस्क्रायबरला अॅन्यूइटी खरेदी करावी लागते. अॅन्यूइटी जेव्हा व्यक्तीला मिळते, तेव्हा ती करपात्र होते. लोकांची मागणी आहे, की एनपीएसमधून रक्कम काढल्यानंतर पूर्ण रक्कम करमुक्त करायला हवी. 4. दुसऱ्या देशातील टॅक्स डिडक्शनला (Tax Deduction) टॅक्सपेयरचं उत्पन्न समजावं. इन्कम टॅक्स अॅक्टच्या सेक्शन 198नुसार परदेशात टॅक्स डिडक्ट झाल्यावर त्याला असेसीचं (assessee) ग्रॉस उत्पन्न समजलं जायला हवं. या अर्थसंकल्पात यासाठी काही विशेष तरतूद होण्याची आशा आहे. ITR फाइल करूनही अद्याप मिळाला नाही रिफंड? या चुकांमुळे उशीर झाला असण्याची शक्यता 5. डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स (DDT) समाप्त करण्यासाठी सुधारणा करण्याची गरज आहे. सेक्शन 243नुसार एखाद्या टॅक्सपेयरला अॅडव्हान्स टॅक्स भरायचा आहे आणि ते त्याच्याकडून राहून गेलं, किंवा टॅक्सची रक्कम जितकी हवी त्यापेक्षा कमी भरली असेल, तर टॅक्सपेयरला त्यावर व्याज द्यावं लागतं. 6. मल्टिनॅशनल कंपन्यांना (MNC) कॉर्पोरेट टॅक्सपासून (Corporate Tax) दिलासा मिळण्याची अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून करत आहेत. कोरोना महामारीमुळे अर्थ मंत्रालयाने कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये फेररचना करण्याची गरज आहे, असं कंपन्यांचं म्हणणं आहे. 7. सरकारी बँकांची संख्या कमी होण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या विलिनीकरणाची (Bank Merger) घोषणा या अर्थसंकल्पात होऊ शकते. 8. व्हेइकल स्क्रॅपेज पॉलिसीची (Vehicle Scrappage Policy) घोषणा या अर्थसंकल्पात होण्याची शक्यता आहे. जुन्या, प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांना टप्प्याटप्प्याने कालबाह्य ठरवून ऑटोमोबाइल क्षेत्रातल्या मागणीमध्ये वाढ होण्याच्या दृष्टीने हे धोरण आणलं जाऊ शकतं. परभणीमध्ये मिळतंय सर्वात महाग पेट्रोल, वाचा काय आहे कारण 9. या अर्थसंकल्पात सरकार रेल्वेमध्ये खासगी गुंतवणूक वाढवण्याच्या दृष्टीने विशेष लक्ष देऊ शकतं. प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने काही विशेष तरतुदी केल्या जाऊ शकतात. 10. व्यवसाय पुन्हा चांगल्या प्रकारे चालण्यासाठी जीएसटीमध्ये कपात करावी आणि कमी व्याजात कर्जपुरवठा केला जावा, अशी अपेक्षा या अर्थसंकल्पाकडून आहे.