PM शेतकरी सन्मान निधी घोटाळा: 'शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे राज्य सरकारचे काम', मोदी सरकारचे स्पष्टीकरण

PM शेतकरी सन्मान निधी घोटाळा: 'शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे राज्य सरकारचे काम', मोदी सरकारचे स्पष्टीकरण

मोदी सरकारच्या (Modi Government) पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये (PM Kisan Saman Nidhi Yojana) तामिळनाडू राज्यात 110 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठा घोटाळा उघडकीस आल्यानंतर शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे राज्य सरकारचे काम असल्याचे मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे.

  • Share this:

ओम प्रकाश, नवी दिल्ली, 16 सप्टेंबर : मोदी सरकारच्या (Modi Government) महत्त्वाकांक्षी योजना असणाऱ्या पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये  (PM Kisan Saman Nidhi Yojana) तामिळनाडू राज्यात (Tamil Nadu) 110 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठा घोटाळा झाल्याचा खुलासा झाला होता. त्यानंतर शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे राज्य सरकारचे काम असल्याचे मोदी सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्याचप्रमाणे अशी घटना पुन्हा होऊ नये याकरता खबरदारी घेण्याचे काम देखील सुरू झाले आहे. तामिळनाडूची क्राइम ब्रँच सीआयडीने याप्रकरणी 10 गुन्हे दाखल केले आहेत, तर 16 आरोपींना ताब्यात घेण्यात आले आहे. जिल्हा आणि ब्लॉक स्तरीय पीएम किसान लॉग इन आयडी निष्क्रिय करण्यात आला आहे. झालेल्या घोटाळ्यापैकी अद्याप 47 कोटींची वसुली झाली आहे. या प्रकरणाच्या तपासात असे समोर आले होते की, काही कर्मचाऱ्यांनी फसवणूक करून 110 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने काढली होती.

(हे वाचा-SBI ATM मधून 10000 रु. पेक्षा अधिक रक्कम काढण्याचा नियम 18 सप्टेंबरपासून बदलणार)

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी अशी माहिती दिली आहे की, तामिळनाडूतील काही राज्यात युजरनेम आणि अन्य काही माहिती चोरून अपात्र लोकांचे रजिस्ट्रेशन पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत झाले होते. कल्लाकुरीची, विल्लुपुरम, कलाकुरुची आणि कुलाडोर या जिल्ह्यामध्ये अशाप्रकारे अवैध काम करणाऱ्या 19 कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या सेवा संपुष्टात आल्या आहेत. तीन ब्लॉक स्तरीय संचालकांना निलंबित करण्यासाठी कडक कारवाई करण्यात आली आहे, कारण ते सुपरव्हिजन करण्यासाठी जबाबदार होते.  एवढेच नाही तर त्यांनी या फसवणूकीची माहितीही दिली नाही. या योजनेतील भ्रष्टाचाराचे हे पहिलेच प्रकरण असल्याचे स्पष्ट करा. दरम्यान ही योजना सुरू होऊन 20 महिने झाले आहेत.

शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे राज्यांचे काम

केंद्र सरकारने असे स्पष्टीकरण दिले आहे की, पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकरी कुटुंबाची ओळख पटवणे ही राज्यांची जबाबदारी आहे.  या योजनेंतर्गत जिल्हा व कृषी अधिका्यांकडे 2 टक्के लाभार्थ्यांची फिजीकल पडताळणी करण्याचे अधिकार असल्याचे स्पष्ट करा. मात्र पायाभूत स्तरावर असे काम दिसून येत नाही आहे.

(हे वाचा-ऑक्टोबरआधी Flipkart देणार 70000 लोकांना नोकरी, कोणत्याही पदवीची आवश्यकता नाही)

केंद्र सरकारकडून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये वार्षित 6000 रुपये पाठवतात. ही योजना 100 टक्के सरकार अनुदानित आहे. महसूल रेकॉर्ड हा राज्याचा विषय असल्याने त्याचे व्हेरिफिकेशन राज्यांनी करणे आवश्यक आहे. जेव्हा राज्य सरकार त्यांच्या शेतकर्‍यांच्या डेटाची पडताळणी करतात आणि ते केंद्राकडे पाठवतात, तेव्हा पैसे पाठविले जातात. केंद्र सरकार थेट पैसे पाठवत नाही. हे सांगण्यात आले आहे की राज्यांनी पाठविलेल्या आकडेवारीच्या आधारे हे पैसे प्रथम राज्यांच्या खात्यात जातात. त्यानंतर राज्य खात्यातून पैसे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचतात.

Published by: Janhavi Bhatkar
First published: September 16, 2020, 8:51 AM IST

ताज्या बातम्या

corona virus btn
corona virus btn
Loading