PM शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये 110 कोटींचा घोटाळा, 80 अधिकारी बरखास्त तर 34 जणांचे निलंबन

नवी दिल्ली, 09 सप्टेंबर : मोदी सरकारच्या (Modi Government) सर्वात मोठ्या योजनेमध्ये घोटाळा समोर आला आहे. पीएम शेतकरी सन्मान निधी योजनेमध्ये  (PM Kisan Saman Nidhi Yojana) काही अशा लोकांबाबत माहिती समोर आली आहे, जे या योजनेसाठी पात्र नसून देखील योजनेचा लाभ घेत होते. तामिळनाडू सरकारने (Tamil Nadu Government) गरीबांना लाभ देणाऱ्या या पंतप्रधान शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये 110 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठा घोटाळा झाल्याचा खुलासा केला आहे. या प्रकरणाच्या तपासात असे समोर आले आहे की, फसवणूक करून 110 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम ऑनलाइन पद्धतीने काढण्यात आली आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या अहवालानुसार या प्रकरणात आतापर्यंत 18 जणांना अटक करण्यात आली आहे.

तामिळनाडूचे मुख्य सचिव गगनदीप सिंह बेदी असे म्हणाले की,  या योजनेतील लाभार्थ्यांची संख्या असामान्यपणे वाढली असल्याचे ऑगस्टमध्ये पहिल्यांदा त्यांच्या लक्षात आले. एकूण 13 जिल्ह्यात अशाप्रकारे घोटाळा झाला आहे.

(हे वाचा-विदेशी बाजारापाठोपाठ भारतातही उतरलं सोनं, वाचा काय आहे कारण)

बेदी म्हणाले की, एजंट किंवा दलाल असलेल्या 18 लोकांना अटक करण्यात आली आहे. तर कृषी योजनेशी संबंधित 80 अधिकारी बरखास्त करण्यात आले असून  34 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे.

अशाप्रकारे करण्यात आली ही फसवणूक

कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज मंजुरी प्रणालीचा वापर करून अनेक लाभार्थ्यांना बेकायदेशीरपणे या योजनेत जोडले होते. मॉडस ऑपरेंडीमध्ये सरकारी अधिकारी समाविष्ट होते, जे नवीन लाभार्थ्यांना या योजनेत जोडण्यासाठी दलालांना लॉग इन आणि पासवर्ड पुरवत होते आणि त्यांना 2000 रुपये देत होते.

110 कोटींपैकी 32 कोटींची वसुली पूर्ण

110 कोटी रुपयांपैकी 32 कोटी रुपये सरकारने वसूल केले आहेत. उर्वरित रक्कम येत्या 40 दिवसात परत मिळतील असा दावा तमिळनाडू सरकारने केला आहे. कल्लाकुरीची, विल्लुपुरम, कुडलूर, तिरुवन्नमलाई, वेल्लोर, राणीपेट, सालेम, धर्मपुरी, कृष्णागिरी आणि चेंगलपेट या जिल्ह्यात हे घोटाळे झाले. नवीन लाभार्थींपैकी बहुतेकांना या योजनेची माहिती नव्हती किंवा ते या योजनेत सामील होत नव्हते

(हे वाचा-Jio प्लॅटफॉर्मनंतर एसएलपीची रिलायन्स रिटेलमध्ये 7500 कोटींची गुंतवणूक)

ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यामध्ये या योजनेअंतर्गत पैसेवाटपात भ्रष्टाचार केल्याप्रकरणी कालाकुरिचीमध्ये दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले होते. योजनेअंतर्गत शेतकरी नसणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात असल्याची तक्रार झाल्यानंतर या मोठ्या घोटाळ्याचा खुलासा झाला आहे.