मराठी बातम्या /बातम्या /मनी /

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणापूर्वी या 2 कायद्यात मोदी सरकार करणार सुधारणा

सरकारी बँकांच्या खासगीकरणापूर्वी या 2 कायद्यात मोदी सरकार करणार सुधारणा

सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला महत्त्वाच्या दोन कायद्यात सुधारणा करणं आवश्यक आहे. दरम्यान सर्वात आधी बँक ऑफ महाराष्ट्रचं खासगीकरण होऊ शकते.

सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला महत्त्वाच्या दोन कायद्यात सुधारणा करणं आवश्यक आहे. दरम्यान सर्वात आधी बँक ऑफ महाराष्ट्रचं खासगीकरण होऊ शकते.

सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला महत्त्वाच्या दोन कायद्यात सुधारणा करणं आवश्यक आहे. दरम्यान सर्वात आधी बँक ऑफ महाराष्ट्रचं खासगीकरण होऊ शकते.

    नवी दिल्ली, 17 फेब्रुवारी: सरकारी बँकांचं खासगीकरण करण्यापूर्वी केंद्र सरकारला बँकिंग कंपनीज (उपक्रमांचे अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) कायदा 1970 (Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970) आणि बँकिंग कंपनीज (उपक्रमांचे अधिग्रहण आणि हस्तांतरण) कायदा, 1980 या दोन कायद्यांत सुधारणा करावी लागेल. हे कायदे बँकांच्या खासगीकरणाशी संबंधित आहेत त्यामुळेच त्यात सुधारणा केल्यावर सरकार बँकांचं खासगीकरण करू शकेल. सरकारने निश्चित केलेल्या बँकांपैकी बँक ऑफ महाराष्ट्रचं सर्वात आधी खासगीकरण होऊ शकतं अशी शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रमध्ये सध्या सर्वांत कमी म्हणजे 13 हजार कर्मचारी आहेत. त्यामुळे खासगीकरणाला विरोध कमी होईल आणि सरकार लवकर प्रक्रिया सुरू करू शकेल असा या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. संसदेच्या सध्याच्या बजेट सत्रातील पटलावर मांडल्या जाणाऱ्या विषयांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. त्यात या कायद्यांतील सुधारणांसंबंधी काही नाही त्यामुळे संसदेच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात सरकार या कायद्यांतील सुधारणा मांडण्याची शक्यता आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. (हे वाचा-EPFO कडून कर्मचाऱ्यांना मिळणार झटका? PF वरील व्याजदरात घट होण्याची शक्यता) बजेट सत्रात 38 विधेयकांवर (Bills) चर्चा होणार आहे. यात फायनान्स बिल 2021, सप्लिमेंटरी डिमांड फॉर ग्रांट्स 2021, नॅशनल बँक फॉर फायनान्सिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अँड डेव्हलपमेंट बिल (NaBFID Bill) आणि क्रिप्टोकरेन्सी अँड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करन्सी बिल, 2021 (Cryptocurrency and Regulation of Official Digital Currency Bill) या विधेयकांचा समावेश आहे. या बँकांचं होणार खासगीकरण बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), बँक ऑफ इंडिया (Bank of India- BOI), इंडियन ओव्हरसीज बँक (Indian Overseas Bank) आणि सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) या 4 बँकांचं खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनी घेतला आहे. रॉयटर्सच्या बातमीनुसार या 4 पैकी 2 बँकांचं खासगीकरण 2021-22 या आर्थिक वर्षात होऊ शकतं. ही प्रक्रिया 5 ते 6 महिन्यांत सुरू होऊ शकते. (हे वाचा-या महिन्यात तुमच्या LPG गॅसवर किती मिळेल सबसिडी? अशाप्रकारे घरबसल्या तपासा) सुरुवातीला मिड-साइज बँकांचं खासगीकरण सरकार पहिल्यांदा मिड-साइज बँकांचं खासगीकरण करणार आहे. त्यामुळे सर्वांत कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या बँक ऑफ महाराष्ट्रचं खासगीकरण सगळ्यात पहिल्यांदा होण्याची शक्यता आहे. कमी कर्मचारी असल्याने खासगीकरणाला कमी विरोध होण्याची शक्यता लक्षात घेता तसं होऊ शकतं. बँक ऑफ इंडियात (BOI) जवळजवऴ 50,000 कर्मचारी काम करतात. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियात 33,000, इंडियन ओव्हरसीज बँकेत 26,000 कर्मचारी काम करतात. बँकांच्या खासगीकरणावेळी सरकार बँकेतील कर्मचाऱ्यांची संख्या, ट्रेड यूनियनचा दबाव आणि त्याच्या राजकीय परिणामांचा अभ्यास करून अंतिम निर्णय घेईल.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published:

    Tags: Bank, BJP, Law, Modi government, Money, PM narendra modi

    पुढील बातम्या