कॉर्पोरेट घराण्यांना बँक सुरू करण्याची मान्यता देणं- 'Bad Idea', आरबीआयचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांची प्रतिक्रिया

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) आणि माजी डेप्यूटी गव्हर्नर विरल आचार्य (Viral Acharya) यांनी भारतीय कॉर्पोरेट घराण्यांना बँक स्थापन करण्याची परवानगी देण्याच्या शिफारशीवर टीका केली आहे.

भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) आणि माजी डेप्यूटी गव्हर्नर विरल आचार्य (Viral Acharya) यांनी भारतीय कॉर्पोरेट घराण्यांना बँक स्थापन करण्याची परवानगी देण्याच्या शिफारशीवर टीका केली आहे.

  • Share this:
    नवी दिल्ली, 25 नोव्हेंबर:  भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे (RBI) माजी गव्हर्नर रघुराम राजन (Raghuram Rajan) आणि माजी डेप्यूटी गव्हर्नर विरल आचार्य (Viral Acharya) यांनी भारतीय कॉर्पोरेट घराण्यांना बँक स्थापन करण्याची परवानगी देण्याच्या शिफारशीवर टीका केली आहे. कॉर्पोरेट घराण्यांना बँका स्थापन करण्याची परवानगी देण्याची शिफारस आजच्या परिस्थितीत धक्कादायक असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांनी या कल्पनेला 'Bad Idea' म्हटलं आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) इंटर्नल वर्किंग ग्रुपने (IWG) नुकतीच ही शिफारस केली आहे. या लोकांना बँक उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत विचार होत आहे - रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (RBI) अंतर्गत समुहाने शुक्रवारी खासगी बँकांच्या मालकीसंबंधी नव्या नियमांबाबत शुक्रवारी अनेक शिफारशी केल्या. या शिफारशींमध्ये नॉन-बँकिंग फायनॅन्शियल संस्थांना (NBFC) बँकिंग परवाने देणं योग्य ठरवलं, ज्यांची भांडवल 50,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे आणि कमीतकमी 10 वर्षांच्या आर्थिक ट्रॅक रेकॉर्डची नोंद आहे. तसंच मोठ्या औद्योगिक घराण्यांनादेखील बँक सुरू करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. रिझर्व्ह बँक कमिटीच्या शिफारशीमुळे वादविवादही सुरू झाला आहे. बँकांमध्ये प्रमोटर्सची हिस्सेदारी देखील वाढवण्याचा विचार आहे - आरबीआय समितीने गेल्या आठवड्यात मोठ्या कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचे प्रमोटर बनण्याची परवानगी देण्याची शिफारस केली होती. खासगी बँकांमधील प्रमोटर्सची हिस्सेदारी सध्याच्या 15 टक्क्यांवरून 26 टक्के करण्याची सूचनाही त्यांनी केली. समितीने सूचना केली आहे की बँकिंग रेग्युलेशन कायदा 1949 मध्ये आवश्यक त्या सुधारणानंतर कॉर्पोरेट घराण्यांना बँकेचे प्रमोटर बनण्याची परवानगी देण्यात यावी, जेणेकरुन बँक आणि इतर फायनान्शियल आणि नॉन-फायनान्शियल ग्रुप कंपन्यांमधील कनेक्डेट लेंडिंग आणि एक्सपोजर टाळता येईल. (हे वाचा-वर्षाला 330 रुपये भरून मिळेल 2 लाखाचा फायदा, वाचा काय आहे पोस्ट ऑफिसची योजना) राजन आणि आचार्य यांनी आपल्या लेखात म्हटले आहे की बँकिंग क्षेत्रातील कॉर्पोरेट घराण्यांना परवानगी देण्याची शिफारस बॉम्बसारखी आहे. जेव्हा ते औद्योगिक कुटुंबाचा भाग बनतात तेव्हा ते कनेक्शन समजणे नेहमीच कठीण असते, असे ते म्हणाले. या दोघांनी असा इशारा दिला आहे की आरबीआय जरी निष्पक्षपणे बँकिंग परवान्याचे वाटप करत असलं, तरीही आधीपासून भांडवल असलेल्या मोठ्या व्यावसायिक घरांण्यांना त्याचा चुकीचा फायदा होईल. या शिफारशीच्या टायमिंगवरही प्रश्नचिन्ह - त्यांनी या प्रस्तावाच्या टायमिंगवरही प्रश्न उभा केला आहे. ते म्हणाले की, भारत अजूनही IL&FS आणि येस बँकेच्या अपयशापासून धडा घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. राजन म्हणाले की, IWG च्या अनेक शिफारसी मान्य करण्यात हरकत नाही. परंतु, ते म्हणाले की बँकिंग क्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिक घराण्यांना प्रवेश देण्याची त्यांची मुख्य शिफारस मान्य करणं योग्य नाही. (हे वाचा-Google Pay द्वारे फ्रीमध्ये नाही करता येणार पैसे ट्रान्सफर, द्यावं लागणार शुल्क) नियमात अचानक बदल करण्याची गरज का - नियमांत अचानक बदल करण्याची गरज काय असा प्रश्न आरबीआयच्या माजी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. काहीही झाले तरी, आधी विचार न करता एक समिती क्वचितच तयार केली जाते. विचारसरणीत इतका मोठा बदल झाला आहे की ज्याला समिती प्रतिक्रिया देत आहे. केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करून रेग्युलेशन व सुपरव्हिजन अधिक मजबूत करता आले असते तर NPA ची अडचण नसती.
    Published by:Janhavi Bhatkar
    First published: