Bank Fraud: डेअरी सबसिडीसाठी रातोरात बकऱ्यांच्या झाल्या म्हशी! शेतकऱ्यांच्या पैशाचा असा केला बॅंकेनं घोटाळा

हरियाणा, 16 नोव्हेंबर : बँकेतील अधिकारी सरकारनं शेतकऱ्यांना दिलेल्या अनुदानाच्या पैशात भ्रष्टाचार करत असल्याचं समोर आले आहे. पशुपालन योजनेसाठी केंद्र सरकारने दिलेल्या रकमेत भ्रष्टाचार झाल्याचं प्रकरण हरियाणामध्ये समोर आलं आहे. व्हिजिलन्स आणि ऑडिट रिपोर्टमध्ये भ्रष्टाचाराच्या या नवीन पॅटर्नचा शोध लागला आहे. केंद्र सरकारची डेअरी सबसिडी मिळवण्यासाठी बकऱ्यांच्याऐवजी म्हशी असल्याचं दाखवण्यात आलं आहे. सर्व हरियाणा ग्रामीण बँकेमध्ये हे प्रकरण घडले असून यामध्ये राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक म्हणजेच नाबार्डच्या सब्सिडीमध्ये घोटाळा करून ती रक्कम हडप करण्यात आल्याचं दिसतंय. 2012 ते 2015 मध्ये हा भ्रष्टाचार झाला असून त्याचा खुलासा आता झाला आहे.

ग्रामीण बँक ऑफिसर ऑर्गनायझेशन आणि गुडगाव ग्रामीण बँक श्रमिक संघटनेचे मुख्य समन्वयक मुकेश जोशी यांनी सीबीआयला पत्र लिहून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. जोशी यांनी या प्रकरणातील कागदपत्रेदेखील सार्वजनिक केली आहेत. बँकेच्या इतर 650 शाखांचा हिशेब तपासावा जेणेकरून आणखी मोठ्या प्रमाणात झालेला सर्व भ्रष्टाचार बाहेर येईल असं त्यांनी म्हटलं आहे. या विषयी अधिक बोलताना या बँकेच्या रानिया आणि केहवाला या दोन शाखांमध्ये 7 कोटी रुपयांची 45 कर्ज वितरित करण्यात आली आणि त्यामध्ये सुमारे अडीच कोटींच्या नाबार्डचा अनुदानाचा बेकायदेशीरपणे समावेश करण्यात आल्याचं जोशी म्हणाले. बँकेच्या व्हिजिलन्स अधिकाऱ्याने याचा तपास केला असून अधिकाऱ्यांना वाचवण्यासाठी तपासात अनेक त्रुटी ठेवल्याचा आरोपदेखील जोशी यांनी केला आहे. 400 शेळ्या व 20 बोकडं खरेदीसाठी 20 लाख रुपयांचं कर्ज घेण्यात आलं. त्यांनतर सबसिडीसाठी दावा पाठवला गेला, परंतु शेळ्यांच्या कर्जात कोणतेही अनुदान नसल्यामुळे हा दावा फेटाळला गेला. ऑडिट रिपोर्टमध्ये हा घोटाळा आणि अनियमितता समोर आल्यानंतर देखील हा रिपोर्ट गुंडाळण्यात आला.

वाचा-अ‍ॅमेझॉन ग्रेट इंडियन फेस्टिव्हल दरम्यान SMBने ई-वाणिज्य संधीसह यशाची गोडी चाखली

हेल्थ सर्टिफिकेट देखील खोटे

डेअरीसाठी अनुदान असल्याने ते बकऱ्यांवर मिळणार नाही हे स्पष्ट झाल्यावर अधिकाऱ्यांनी तत्काळ कर्जाच्या प्रस्तावात शेळयांच्या जागी म्हशींची खरेदी दाखवली. त्याचबरोबर या पशूंच्या हेल्थ सर्टिफिकिटमध्ये देखील मोठा घोटाळा केला असून सर्व सर्टिफिकेट खोटी आहेत. त्यांनी ज्या पशू दवाखान्याचं सर्टिफिकेट दिलं आहे तसा कोणताही दवाखाना जीवननगरमध्ये अस्तित्वातच नाही. ऑडिट रिपोर्टमध्ये हा घोटाळा आणि अनियमितता समोर आल्यानंतर देखील हा रिपोर्ट गुंडाळण्यात आला. भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी उघडण्यात आलेल्या या बँकेत मोठ्या प्रमाणात सरकारला फटका बसत आहे. त्याचबरोबर ज्या उद्देशांसाठी बँक उघडली आहे ते उद्देश पूर्ण होताना दिसून येत नाहीत.

वाचा-सरकारकडून पेन्शनर्ससाठी दिवाळी गिफ्ट; केवळ ७० रुपयांत घ्या या सेवेचा लाभ

नाबार्डवर देखील उपस्थित होत आहेत प्रश्न

ऑडिट रिपोर्टमध्ये घोटाळ्याचा खुलासा झाल्यानंतर देखील नाबार्डने बेकायदेशीररित्या दिलेली सबसिडी परत घेतलेली नाही. त्यामुळे नाबार्डच्या प्रशासनाबद्दल देखील प्रश्न उपस्थित होत आहेत. नाबार्डचे अध्यक्ष जी. आर. चिंताला यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. परंतु त्यांच्याकडून कोणतंही उत्तर आलेलं नाही. देशातील 62 शेतकरी संघटनांची संस्था राष्ट्रीय किसान महासंघाचे संस्थापक सदस्य बिनोद आनंद म्हणाले, ऑडिट रिपोर्टनंतर देखील कृषी व ग्रामीण वित्त नियंत्रक नाबार्डने आपले अनुदान मागे घेतले नाही ही खूप गंभीर गोष्ट आहे.

वाचा-160 रुपयांच्या गुंतवणूकीवर मिळवा 23 लाख, वाचा LIC ची नवी पॉलिसी

एक लाख कोटी फंडाचे काय होणार ?

मोदी सरकारने जाहीर केलेला एक लाख कोटींचा अ‍ॅग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंडही नाबार्डच्या माध्यमातून खर्च होणार आहे. त्यामुळे नाबार्डची हीच भूमिका राहिला तर शेतकऱ्यांना मिळणारे अनुदान कसं वाटलं जाणार ?या रकमेत घोटाळा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात यावे. त्याचबरोबर त्यांच्या खात्यातून हे पैसे घ्यावेत. जे अधिकारी आणि कर्मचारी निवृत्त झाले आहेत त्यांची पेन्शन बंद करून त्यांच्याकडून देखील पैसे वसूल करण्याची मागणी देखील त्यांनी केली आहे. दरवर्षी विविध योजनांसाठी केंद्र सरकारकडून करोडो रुपये येत असतात. परंतु याचा फायदा पशुधारकांना न भेटता मोठा भ्रष्टाचार करण्यात येतो. अन्नदात्यांना अशा पद्धतीने वागणूक दिल्याने त्यांना शेतीसाठी आणि पशुपालनासाठी योग्य अनुदान मिळत नाही. तर सेटिंग करणाऱ्या नागरिकांना याचा फायदा मिळतो.