भाड्याच्या घरावरही GST? नवीन नियमानुसार 'या' भाडेकरुंना भरावा लागणार 18 टक्के टॅक्स

नवी दिल्ली, 12 ऑगस्ट : जीएसटीच्या नवीन नियमांतर्गत भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या लोकांसाठी एक महत्त्वाचा नियम लागू झाला आहे. 18 जुलैपासून लागू झालेल्या जीएसटी नियमांनुसार, भाडेकरूंना भाड्यासह 18 टक्के जीएसटी भरावा लागेल. मात्र हा नियम केवळ त्या भाडेकरूंना लागू होईल ज्यांनी व्यवसायासाठी जीएसटी अंतर्गत नोंदणी केली आहे.

पूर्वीच्या नियमांनुसार, जेव्हा व्यावसायिक मालमत्ता जसे की कार्यालये किंवा किरकोळ जागा भाड्याने घेतल्यास जीएसटी आकारला जात असे. सामान्य भाडेकरूला भाड्याने घेतलेल्या निवासी मालमत्तेवर कोणताही जीएसटी आकारला जात नव्हता.

नवीन नियमानुसार, जीएसटी नोंदणीकृत भाडेकरूला रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम (RCM) अंतर्गत कर भरावा लागेल. तो इनपुट टॅक्स क्रेडिट अंतर्गत डिडक्शन दाखवून जीएसटीचा क्लेम करू शकतो. हा 18 टक्के जीएसटी फक्त तेव्हाच लागू होईल जेव्हा भाडेकरू जीएसटी अंतर्गत नोंदणीकृत असेल आणि तो जीएसटी रिटर्न भरण्याच्या श्रेणीत येत असेल. एनडीटीव्हीने याबाबतचं वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.

बँकेत FD करण्याआधी RBIने बदललेले नियम जाणून घ्या, अन्यथा होईल मोठं नुकसान

नवीन नियमाबद्दल काही महत्वाच्या गोष्टी

निवासी मालमत्ता भाड्याने घेऊन व्यवसाय करणाऱ्या भाडेकरूला 18 टक्के कर भरावा लागेल. सर्वसामान्य आणि कॉर्पोरेट संस्था जीएसटी कायद्याअंतर्गत नोंदणीकृत भाडेकरूंच्या श्रेणीत येतील. वार्षिक उलाढाल विहित मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास व्यवसाय मालकाला GST नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. विहित मर्यादा काय आहे, ते व्यवसायावर अवलंबून आहे.

सर्व्हिस प्रोव्हायडर व्यवसाय मालकांसाठी वार्षिक मर्यादा 20 लाख रुपये आहे. तर वस्तूंची विक्री किंवा पुरवठा करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ही मर्यादा 40 लाख रुपये आहे. मात्र जर हा भाडेकरू ईशान्येकडील राज्यांमध्ये किंवा विशेष दर्जा असलेल्या राज्यात राहत असेल, तर त्याच्यासाठी उलाढालीची विहित मर्यादा 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष आहे.

पैसे नाहीत म्हणून उच्च शिक्षण थांबणार नाही; 'या' बँका देतात परवडणाऱ्या दरात शैक्षणिक कर्ज

कोणावर होईल परिणाम?

जीएसटी कौन्सिलच्या 47 व्या बैठकीनंतर लागू करण्यात आलेल्या या नवीन बदलाचा परिणाम अशा कंपन्या किंवा व्यावसायिकांवर होणार आहे ज्यांनी त्यांच्या व्यवसायासाठी निवासी मालमत्ता भाड्याने किंवा लीजवर घेतली आहे. निवासी मालमत्ता गेस्ट हाऊस म्हणून वापरण्यासाठी किंवा कर्मचार्‍यांसाठी निवास व्यवस्था करण्यासाठी भाड्याने घेणाऱ्या व्यावसायिकांचाही खर्च वाढणार आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोफत निवास देणाऱ्या कंपन्यांवरील कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढेल.