1 एप्रिलपासून भंगारमध्ये जाणार 9 लाख गाड्या, नितीन गडकरींची घोषणा

नवी दिल्ली, 31 जानेवारी: 1 एप्रिलनंतर 15 वर्षांपेक्षा जुन्या नऊ लाख सरकारी वाहनांना रस्त्यावर येण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. त्यांच्या जागी नवीन वाहने आणली जाणार आहेत. ही वाहने केंद्र आणि राज्य सरकारे, परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ही माहिती दिली. तसेच ते म्हणाले की, सरकार इथेनॉल, मिथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर सुलभ करण्यासाठी अनेक पावले उचलत आहे. तसेच ते म्हणाले की, आपण आता 15 वर्षांपेक्षा जुनी नऊ लाखांहून अधिक वाहने स्क्रॅप करण्यास मान्यता दिली आहे.

स्मार्टफोनच्या किंमती पुन्हा वाढणार, नेमकं कारण काय?

प्रदुषण होणार कमी

यासोबतच प्रदूषण करणाऱ्या बस आणि कारच्या जागी नवीन वाहने लावण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे हवेतील प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात कमी होईल, असं देखील नितीन गडकरी म्हणाले आहेत. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नुकत्याच जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, 1 एप्रिलपासून सर्व 15 वर्षे जुन्या केंद्र आणि राज्य सरकारी वाहनांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि ती वाहनं स्क्रॅप केली जातील.

आता SBI मध्ये ऑनलाइन ओपन करा बँक अकाउंट, ही आहे सोपी प्रोसेस!

हे वाहनं जातील भंगारमध्ये

परिवहन महामंडळे आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांच्या मालकीच्या बसेससह सर्व राज्य आणि केंद्र सरकारच्या मालकीची 15 वर्षांहून अधिक काळापासून रस्त्यावर असणाऱ्या वाहनांचा समावेश आहे. या सर्व वाहनांना भंगारमध्ये टाकले जाईल. ज्या वाहनांच्या रजिस्ट्रेसनच्या तारखेला 15 वर्षे झाली आहेत ती वाहने डिस्पोजल केली जातील.

पीएम मोदींनी 2021 मध्ये स्क्रॅपेज धोरण सुरू केले

संपूर्ण दक्षिण आशियाई क्षेत्राचे वाहन स्क्रॅपिंग हब बनण्याची क्षमता देशात आहे, असा दावा पंतप्रधान मोदींनी केला होता. २०२१ मध्ये पंतप्रधान मोदींनी राष्ट्रीय वाहन स्क्रॅपेज धोरण सुरू केले. यामुळे नादुरुस्त आणि प्रदूषण करणारी वाहने हटवण्यास मदत होणार असून यामुळे अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले होते.