तुमच्या दैनंदिन जीवनावर होणार परिणाम, 1 फेब्रुवारीपासून देशात होणार हे मोठे बदल

तुमच्या दैनंदिन जीवनावर होणार परिणाम, 1 फेब्रुवारीपासून देशात होणार हे मोठे बदल

1 फेब्रुवारीला देशाचं अंतरिम आर्थिक बजेट सादर होणार आहे. त्यामुळे यंदाच्या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री बसणार का? जाणून घ्या.

  • Share this:

 


फेब्रुवारी महिना सर्वसामान्यांपासून ते राजकारणी लोकांपर्यंत सर्वांसाठी खास असतो. कारण या महिन्यात देशाचं बजेट सादर केलं जातं. या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यावेळी अंतरिम बजेट सादर होणार आहे. या व्यतिरिक्त तीन सरकारी बँकांमध्ये मिनिमम बॅलेन्सचे नियम बदलले जातील. टेलिव्हिजनसाठी एक नवीन नियम लागू होईल.

फेब्रुवारी महिना सर्वसामान्यांपासून ते राजकारणी लोकांपर्यंत सर्वांसाठी खास असतो. कारण या महिन्यात देशाचं बजेट सादर केलं जातं. या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांसाठी आणि मध्यमवर्गीय लोकांसाठी मोठी घोषणा होण्याची शक्यता आहे. यावेळी अंतरिम बजेट सादर होणार आहे. या व्यतिरिक्त तीन सरकारी बँकांमध्ये मिनिमम बॅलेन्सचे नियम बदलले जातील. टेलिव्हिजनसाठी एक नवीन नियम लागू होईल.


एक फेब्रुवारीला संपूर्ण देशात टीव्ही बघण्यासाठी नवीन नियम लागू केले जातील. ग्राहक फक्त त्यांच्या पसंतीची चॅनल्स पाहू शकतात आणि त्यांना त्याचेच पैसे द्यावे लागणार आहेत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)ने सगळ्या कंपन्यांना यासाठी 31 जानेवारीपर्यंतची वेळ दिली आहे. ग्राहकांना 31 जानेवारी आधी स्पेशल पॅकची निवड करावी लागणार आहे. तुम्ही जर टीव्ही चॅनलचे पॅक निवडले नाही तर बेसिक पॅक सुरू ठेवण्यात येईल.

एक फेब्रुवारीला संपूर्ण देशात टीव्ही बघण्यासाठी नवीन नियम लागू केले जातील. ग्राहक फक्त त्यांच्या पसंतीची चॅनल्स पाहू शकतात आणि त्यांना त्याचेच पैसे द्यावे लागणार आहेत, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI)ने सगळ्या कंपन्यांना यासाठी 31 जानेवारीपर्यंतची वेळ दिली आहे. ग्राहकांना 31 जानेवारी आधी स्पेशल पॅकची निवड करावी लागणार आहे. तुम्ही जर टीव्ही चॅनलचे पॅक निवडले नाही तर बेसिक पॅक सुरू ठेवण्यात येईल.

Loading...


बेसिक पॅकसाठी ग्राहकांना 130 रुपयांचा GST द्यावा लागणार आहे. 18 टक्के GST जोडल्यावर ग्राहकांना 150 रुपये द्यावे लागतील. यामध्ये तुम्हाला 100 चॅनल मोफत दिसतील. ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीचे चॅनल निवडण्यासाठी TRAIने एक अॅप तयार केलं आहे.

बेसिक पॅकसाठी ग्राहकांना 130 रुपयांचा GST द्यावा लागणार आहे. 18 टक्के GST जोडल्यावर ग्राहकांना 150 रुपये द्यावे लागतील. यामध्ये तुम्हाला 100 चॅनल मोफत दिसतील. ग्राहकांना त्यांच्या पसंतीचे चॅनल निवडण्यासाठी TRAIने एक अॅप तयार केलं आहे.


बँक ऑफ बडोदाने बचत खात्यातील मिनिमम बॅलेन्समध्ये वाढ केली आहे. हा नवीन नियम 1 फेब्रुवारी 2019पासून लागू होणार आहे. बँकेनं SMSद्वारे ग्राहकांना याबाबत सूचना दिली आहे.

बँक ऑफ बडोदाने बचत खात्यातील मिनिमम बॅलेन्समध्ये वाढ केली आहे. हा नवीन नियम 1 फेब्रुवारी 2019पासून लागू होणार आहे. बँकेनं SMSद्वारे ग्राहकांना याबाबत सूचना दिली आहे.


स्मार्ट शहरांमध्ये ग्राहकांसाठी मिनिमम बॅलन्स 1,000 रुपयांहून 2,000 रुपये करण्यात आलं आहे. अर्ध शहरी भागातील ग्राहकांसाठी 500 रुपयांवरून 1,000 रुपये मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा करण्यात आली आहे. ग्राहकांनी खात्यामध्ये बॅलन्स न ठेवल्यास दंड आकारण्यात येईल. सरकारने बँक ऑफ बडोदामध्ये विजया बँक आणि देना बँकेचं विलिनीकरण केलं आहे. SBI बँकेनंतर बँक ऑफ बडोदा ही दुसरी मोठी सरकारी बँक आहे.

स्मार्ट शहरांमध्ये ग्राहकांसाठी मिनिमम बॅलन्स 1,000 रुपयांहून 2,000 रुपये करण्यात आलं आहे. अर्ध शहरी भागातील ग्राहकांसाठी 500 रुपयांवरून 1,000 रुपये मिनिमम बॅलन्सची मर्यादा करण्यात आली आहे. ग्राहकांनी खात्यामध्ये बॅलन्स न ठेवल्यास दंड आकारण्यात येईल. सरकारने बँक ऑफ बडोदामध्ये विजया बँक आणि देना बँकेचं विलिनीकरण केलं आहे. SBI बँकेनंतर बँक ऑफ बडोदा ही दुसरी मोठी सरकारी बँक आहे.


बँक ऑफ बडोदाच्या ग्रामीण भागातील ग्राहकांना मिनिमम बॅलेन्सबाबत दिलासा मिळाला आहे. या भागातील बँकांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. 1 फेब्रुवारीपासून हा नवीन नियम सर्व ग्राहकांना लागू होईल. मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्यास 200 ते 100 रुपयांचा दंड भरावा लागेल.

बँक ऑफ बडोदाच्या ग्रामीण भागातील ग्राहकांना मिनिमम बॅलेन्सबाबत दिलासा मिळाला आहे. या भागातील बँकांमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. 1 फेब्रुवारीपासून हा नवीन नियम सर्व ग्राहकांना लागू होईल. मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्यास 200 ते 100 रुपयांचा दंड भरावा लागेल.


1 फेब्रुवारीपासून केंद्रशासित सर्व सरकारी कंपन्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के आरक्षण लागू होणार असल्याचे आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायजेसने दिले आहेत. SC, ST, OBC आणि आर्थिकदृष्ट्या कमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा रिपोर्ट कंपनीला दर 15 दिवसांनी द्यावा लागेल असं आदेशामध्ये म्हटलं आहे.

1 फेब्रुवारीपासून केंद्रशासित सर्व सरकारी कंपन्यातील मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना 10 टक्के आरक्षण लागू होणार असल्याचे आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्रायजेसने दिले आहेत. SC, ST, OBC आणि आर्थिकदृष्ट्या कमी असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा रिपोर्ट कंपनीला दर 15 दिवसांनी द्यावा लागेल असं आदेशामध्ये म्हटलं आहे.


 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jan 30, 2019 06:27 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...