Elec-widget

शाळा बंद करण्याचा निर्णय नुकसानकारक, मानवाधिकार आयोगाची राज्य सरकारला नोटीस

शाळा बंद करण्याचा निर्णय नुकसानकारक, मानवाधिकार आयोगाची राज्य सरकारला नोटीस

असा निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल अभ्यासाची गरज आहे अशा शब्दात आयोगाने राज्य सरकारला फटकारून काढलं.

  • Share this:

27 डिसेंबर : 'कमी गुणवत्तेमुळे पटसंख्या खालावत असलेल्या' 1300 शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने राज्य सरकारला नोटीस बजावली आहे.

एकीकडे सर्व शिक्षा अभियान राबवलं जातंय पण दुसरीकडे शाळेत विद्यार्थीच येतच नाही असं कारण देऊन राज्य सरकारने १३०० जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेऊन टाकला.

अनेक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या 10 पेक्षा कमी आहे अशा शाळांना शिकविण्यासाठी शिक्षकही येत नाही म्हणून निर्णय घेतला असं कारण राज्य सरकारने दिलंय. तसंच या डिसेंबर महिन्यापासूनच या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचं राज्य सरकारने जाहीर केलं. शालेय शिक्षणमंत्री विनोद तावडेंनीही शाळा बंद करण्याचा निर्णय योग्यच असल्याचं जाहीर केलं.

मात्र, सरकारच्या या निर्णयावर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने नाराजी व्यक्त केलीये. आयोगाने खुद्द या निर्णयाची दखल घेतलीये.

तुम्ही जर असा निर्णय घेतला तर ग्रामीण भागातील जे काही विद्यार्थी शिकायला येतात किंवा शिकण्यासाठी धडपड करताय त्यांचं या निर्णयामुळे मोठं नुकसान होईल. असा निर्णय घेण्यापूर्वी सखोल अभ्यासाची गरज आहे अशा शब्दात आयोगाने राज्य सरकारला फटकारून काढलं. पुढील चार आठवड्यात राज्य सरकारला यावर उत्तर देण्याचे आदेशही आयोगाला दिले.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Dec 27, 2017 10:16 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...