Maratha Reservation : मराठा समाजाला अारक्षण...उद्याच्या अहवालात काय?

Maratha Reservation : मराठा समाजाला अारक्षण...उद्याच्या अहवालात काय?

...पण आरक्षण दिलं गेलं तर न्यायालयात ते टिकलं पाहिजे तरच त्याची अंमलबजवणी करता येवू शकते.

  • Share this:

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा मागासवर्गीय समितीचा अहवाल उद्या बुधवारी सादर होणार आहे. परंतु, याआधीही आरक्षण देण्याची घोषणा झाली होती. पण आरक्षण दिलं गेलं तर न्यायालयात ते टिकलं पाहिजे तरच त्याची अंमलबजवणी करता येवू शकते.

मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा मागासवर्गीय समितीचा अहवाल उद्या बुधवारी सादर होणार आहे. परंतु, याआधीही आरक्षण देण्याची घोषणा झाली होती. पण आरक्षण दिलं गेलं तर न्यायालयात ते टिकलं पाहिजे तरच त्याची अंमलबजवणी करता येवू शकते.


आरक्षणाचा मुख्य उद्देश असा आहे की, समाजातल्या ज्या घटकांवर शेकडो वर्षांपासून अन्याय झाला. त्यांना त्यांचे अधिकार नाकारले गेले. अशा समाज घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची घटनेत तरतूद केली गेली.

आरक्षणाचा मुख्य उद्देश असा आहे की, समाजातल्या ज्या घटकांवर शेकडो वर्षांपासून अन्याय झाला. त्यांना त्यांचे अधिकार नाकारले गेले. अशा समाज घटकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आरक्षणाची घटनेत तरतूद केली गेली.


 


    घटनेनुसार फक्त 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण दिलं जावू शकतं. तशी घटनेत तरतूद आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं झाल्यास राज्यघटनेत बदल करणं आवश्यक आहे.

घटनेनुसार फक्त 50 टक्क्यांपर्यंतच आरक्षण दिलं जावू शकतं. तशी घटनेत तरतूद आहे. 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं झाल्यास राज्यघटनेत बदल करणं आवश्यक आहे.


      राज्यघटनेत बदल करणं ही किचकट प्रक्रिया आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरूस्ती करून त्याला राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते.

राज्यघटनेत बदल करणं ही किचकट प्रक्रिया आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमताने घटनादुरूस्ती करून त्याला राज्यांच्या विधिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागते.


     ओबीसींच्या 27 टक्क्यांच्या कोट्यातून आरक्षण देण्यात ओबीसींचा तीव्र विरोध आहे.

ओबीसींच्या 27 टक्क्यांच्या कोट्यातून आरक्षण देण्यात ओबीसींचा तीव्र विरोध आहे.


      50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तर अहवाल सरकारला द्यावा लागतो.

50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण द्यायचं असेल तर राज्य मागासवर्गीय आयोगाने तर अहवाल सरकारला द्यावा लागतो.


     या अहवालात तो समाज घटक सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते.

या अहवालात तो समाज घटक सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे हे पुराव्यानिशी सिद्ध करावे लागते.


      हा अहवाल आल्यानंतरच आरक्षणाचा निर्णय घेता येवू शकतो. पण या अहवालालाही कोर्टात आव्हान दिलं जावू शकतं. त्यामुळे हा अहवाल ठोस पुराव्यावर आधारीत पाहिजे.

हा अहवाल आल्यानंतरच आरक्षणाचा निर्णय घेता येवू शकतो. पण या अहवालालाही कोर्टात आव्हान दिलं जावू शकतं. त्यामुळे हा अहवाल ठोस पुराव्यावर आधारीत पाहिजे.


        आरक्षण देणं हे आता राज्य सरकार किंवा न्यायालयाच्याही हातात नाही. आता मागासवर्गीय आयोग आपला अहवाल सादर करणार आहे. पण जर ठोस पुरावे नसताना आयोगानं हा अहवाल तयार केला तर न्यायालयात तो टिकणार नाही आणि सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरलं जाईल.

आरक्षण देणं हे आता राज्य सरकार किंवा न्यायालयाच्याही हातात नाही. आता मागासवर्गीय आयोग आपला अहवाल सादर करणार आहे. पण जर ठोस पुरावे नसताना आयोगानं हा अहवाल तयार केला तर न्यायालयात तो टिकणार नाही आणि सर्व प्रयत्नांवर पाणी फेरलं जाईल.


 

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Nov 13, 2018 07:05 PM IST

ताज्या बातम्या