'मराठा आरक्षण आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन सरकारने पाळलं नाही'

'मराठा आरक्षण आंदोलकांवरचे गुन्हे मागे घेण्याचं आश्वासन सरकारने पाळलं नाही'

'मराठा आरक्षण हायकोर्टने दिलंय. या आरक्षणासाठी 43 मराठा तरुणांचं बलिदान झालंय. त्याची आठवण ठेवा.'

  • Share this:

मुंबई 28 जून : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाच्या काळात आंदोलकांवर गुन्हे नोंदविण्यात आलेले गुन्हे तातडीने मागे घेण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केलीय. गुन्हे मागे घेण्यात येतील असं आश्वासन सरकारने दिलं होतं मात्र ते आश्वासन पाळलं नाही असा आरोप त्यांनी केला. मराठा आरक्षण हायकोर्टने दिलंय. या आरक्षणासाठी 43 मराठा तरुणांचं बलिदान झालंय. त्यांच्या कुटुंबियांना एसटी महामंडळात नोकरी देऊ आणि 10 लाख रुपये देऊ असं आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिलं होतं. ते अजून पुर्ण झालेलं नाहीये. तसेच 13 हजार 700 मराठा तरुणांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. हे अधिवेशन संपेपर्यंत याबाबत कार्यवाही पुर्ण करावी अशी मागणीही त्यांनी आज विधानसभेत केली.

विरोधी पक्षनेते वडेट्टीवार यांच्या आरोपांना महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर देत सर्व आरोप खोडून काढले. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा संपल्यामुळे असं काही तरी खुसपट शोधून काढण्यात येतंय. गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यासाठी  त्या त्या जिल्ह्यांचे पोलीस प्रमुख आणि जिल्हाधिकारी यांची एक समिती असते ती निर्णय घेत असते. अशी जवळपास 400 नावं विचाराधीन असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

आरक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय

मराठा आरक्षण न्यायालयात टिकलं आहे. शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण वैध आहे. पण, 16 टक्के आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाची मर्यादा 12 ते 13 टक्के आणली पाहिजे, असा कोर्टानं सांगितलं आहे. हा निर्णय म्हणजे मराठा आंदोलनाचा विजय असल्याचं म्हटलं जात आहे. तसंच दुसरीकडे 'राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिलं जाऊ शकतं,' असा महत्त्वाचा निर्णय देखील मराठा आरक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. तसंच मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. हा निर्णय आल्यानंतर राज्यभरात जल्लोष साजरा करण्यात येत आहे.शिवाय, राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असंही कोर्टाने म्हटलं.

निकालाच्या वाचनात काय म्हणाले न्यायालय?

मराठा समाजाला राज्य सरकारनं 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. सरकारने दिलेलं हे मराठा आरक्षण घटनात्मकदृष्ट्या वैध आहे की नाही, याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी घेण्यात आली. न्या. रणजित मोरे आणि न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाकडून हा निर्णय दिला आहे.

राज्यात शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासंबंधी 30 नोव्हेंबर 2018 मध्ये राज्य सरकारने कायदा मंजूर केला. या कायद्याला विरोध करणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या सर्व याचिकांवर आज एकत्रच सुनावणी करण्यात आली.

महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाच्या मदतीने सरकारनं नव्याने मराठा समाजाचं सर्वेक्षण केलं होतं. या समितीनं काही महिन्यांत मराठा समाजाचे सर्वेक्षण करून 15 नोव्हेंबर रोजी राज्य सरकारपुढे अहवाल सादर केला.

या अहवालाच्या आधारावरच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंबंधी कायदा मंजूर केला होता. या कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या आणि समर्थन करणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jun 28, 2019 03:37 PM IST

ताज्या बातम्या