पंतप्रधान मोदींच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट'ला 'महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांचा सुरुंग

पंतप्रधान मोदींच्या 'ड्रीम प्रोजेक्ट'ला 'महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांचा सुरुंग

पंतप्रधान मोदींचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या या योजनेतले अडथळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने दूर करावेत अशी मागणी विविध संघटनांनी केलीय.

  • Share this:

अव्दैत मेहता, पुणे 26 जुलै : सौर ऊर्जा आणि त्याचे प्रकल्प हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी याचा ड्रिम प्रोजेक्ट आहे. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यात सौर ऊर्जेत क्रांती केली होती.  पंतप्रधानांचं महाराष्ट्रातील लाडकं शहर असलेल्या पुण्यात सौर ऊर्जा प्रकल्पांना महावितरणचे सुस्त अधिकारी सुरुंग लावत आहेत. त्यामुळे सौर ऊर्जा व्यावसायिक जेरीस आले आहेत आणि खात्याचे मंत्री मात्र पुरावे द्या नंतर कारवाई करतो असं 'सरकारी' उत्तर देत असल्याचं व्यापाऱ्यांनी सांगितलंय.

मासे पकडण्याच्या वादातून धरणांमध्ये कालवलं जातंय विष, नागरिकांच्या जीवाशी खेळ

सरकारच्या Roof Top सोलर योजनेवर ग्राहकांच्या उड्या पडल्या. या योजनेचा अविभाज्य भाग असलेले 'नेट मिटर' महावितरणने नि:शुल्क उपलब्ध करून देणं हे नियमावलीत आहे. मात्र अधिकारी नेट मिटर उपलब्धच करून देत नाहीत. त्यामुळं ग्राहकांना 6000 ते 9000 रुपये भुर्दंड सहन करून नेट मीटर खरेदी करावे लागतात.

अखेर मुंबई काँग्रेसला मिळाला नवा कार्याध्यक्ष, काँग्रेसनं खेळला खास डाव

त्याचबरोबर बाहेरून खरेदी केलेल्या नेट मीटर टेस्टिंगसाठीही अधिकारी पैसे मागतात असाही आरोप केला जातोय. शिवाय महावितरण आणि महाऊर्जा या कार्यालयातील फायलींचा प्रवास, फायली हरवणे हा वेगळा मनस्ताप असल्याचं लोकांचं मत आहे. एवढी चांगली योजना असूनही केवळ अधिकाऱ्यांच्या आडमुठ्या भुमिकेमुळे या योजनेही वाट लागत असल्याचा आरोप होतोय.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीला बसणार मोठा धक्का, हे तीन मोठे नेते भाजपच्या गळाला..

पुण्यात महाउर्जा वर्धापन दिनी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना त्रासलेल्या सौर ऊर्जा व्यावसायिकांनी गाठलं मात्र त्याचे ठोस पुरावे द्या असं सरकारी उत्तर मंत्रिमोहोदयांनी दिल्याने व्यावसायिक आणि ग्राहकही हतबल झाले आहेत.

'सजग नागरिक मंच'ने माहितीच्या अधिकारात मागवलेल्या माहितीत नेट मीटरची मागणीच नाही असं बेमुर्वतखोर उत्तर देण्यात आलंय. शिवाय आता ग्रॉस मीटर योजना आणली जातेय आणि सबसीडी करता त्यातल्या त्यात बरे काम करत असलेल्या महाऊर्जा ऐवजी सुस्त महावितरण कडे पाठपुरावा करावा  लागणार आहे त्यामुळे सगळ्यांच्या पोटात गोळा उठलाय. पंतप्रधान मोदींचा ड्रिम प्रोजेक्ट असलेल्या या योजनेतले अडथळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तातडीने दूर करावेत अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला आणि टि्वटरवर फाॅलो करा

First Published: Jul 26, 2019 08:32 PM IST

ताज्या बातम्या