News18 Lokmat

संभाजी भिडेंवर फडणवीस सरकार मेहरबान, दंगलीचे 6 खटले केले रद्द

राज्य सरकार किरकोळ गुन्ह्यांचे खटले मागे घेऊ शकतं. त्याचा वापर करून 7 जून 2017 ते 14 सप्टेंबर 2018 पर्यंतचे संभाजी भिडेंवरचे खटले फडणवीस सरकारनं परत घेण्याचा निर्णय घेतलाय.

News18 Lokmat | Updated On: Oct 1, 2018 11:06 AM IST

संभाजी भिडेंवर फडणवीस सरकार मेहरबान, दंगलीचे 6 खटले केले रद्द

अमित राय, मुंबई, 01 आॅक्टोबर : राज्य सरकार संभाजी भिडेंवर मेहरबान झालंय. फौजदारी प्रक्रिया दंड संहिता कलम 321नुसार राज्य सरकार किरकोळ गुन्ह्यांचे खटले मागे घेऊ शकतं. त्याचा वापर करून 7 जून 2017 ते 14 सप्टेंबर 2018 पर्यंतचे संभाजी भिडेंवरचे खटले फडणवीस सरकारनं परत घेण्याचा निर्णय घेतलाय. भिंडेंवर दंगलीला चेतावणी दिल्याचे आरोप होते. ही माहिती आरटीआय कार्यकर्ता, अधिकार फाऊंडेशनचे अध्यक्ष शकील अहमद शेख यांना गृहखात्याच्या सूचना अधिकारी प्रज्ञा घाटे यांनी दिली.

माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून शकील अहमद शेख यांनी किती राजकीय नेते, कार्यकर्ते यांच्यावरचे खटले मागे घेतले याची माहिती विचारली होती. तेव्हा त्यांना हे कळलं. या माहितीनुसार जून 2017मध्ये संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांवरचे 3 खटले मागे घेण्यात आले. अधिक माहिती जाणून घेतली तेव्हा कळलं, संभाजी भिडे आणि त्यांच्या साथीदारांविरोधातले अजून 3 खटले मागे घेण्यात आलेत.

2008 ते 2014पर्यंत काँग्रेस आणि एनसीपी सरकारनं कुठलेच खटले परत घेतले नाहीत. 2014मध्ये मात्र भाजप सरकार आल्यानंतर जून 2017 ते 14 सप्टेंबर 2018पर्यंत 8 सरकारी निर्णयावरून 41 खटल्यांमध्ये अनेक आरोपींवरच्या केसेस मागे घेण्यात आल्या.

या नेत्यांवरचे खटले मागे घेण्यात आले

1) राजू शेट्टी आणि इतर (शेतकरी पक्ष) 2  खटले

Loading...

2) संजय घाटगे ( माजी भाजप आणि शिवसेना नेता)

3) नीलम गोऱ्हे (सेना आमदार) आणि मिलिंद नार्वेकर (उद्धव ठाकरे पीए)

4) संजय (बाळा) भेड्गे (भाजप नेता)

5) प्रशांत ठाकुर ( भाजप आमदार, सिडको अध्यक्ष)

6) विकास मठकरी (भाजप आमदार)

7) अनिल राठोड (सेना नेता) 2 खटले

8) अभय छाजेड (काँग्रेस नेता)

9) अजय चौधरी (सेना आमदार)

10) डॉ. दिलीप येलगावकर (भाजप आमदार)

11) आशिष देशमुख (भाजप आमदार)

12) किरण पावसकर (एमएलसी एनसीपी)

काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भीमा कोरेगाव प्रकरणी आरोपी संभाजी भिडेंना क्लीन चीट दिलीय. फडणवीस सरकारनं जे खटले मागे घेतलेत त्यात दंगल पसरवणं, सरकारी संपत्तीला नुकसान करणं, सरकारी कामात अडथळा आणणं आणि सरकारी कर्मचाऱ्यावर हल्ला करणं असे महत्त्वाचे गुन्हे होते.

आरटीआय कार्यकर्ता शकील अहमद शेख यांना मिळालेल्या माहितीनुसार गेली चार वर्ष एकाही सर्वसामान्य लोकांचे खटले मागे घेतले नाहीत. जास्त करून भाजप, शिवसेनेचे नेते, कार्यकर्ते, समर्थक यांच्यावरचे खटले मागे घेतलेत. शकील अहमद शेख यांनी मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय परत घ्यावा अशी मागणी केलीय.

VIDEO : मुंबईतल्या 'बीकेसी'त निघाला अकारा फुटाचा अजगर; नागरिकांमध्ये दहशत

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Oct 1, 2018 10:57 AM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...