News18 Lokmat

आदिवासी मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अखेर हायकोर्टात याचिका दाखल

राजुरा येथील इंफट जेसिस इंग्लीश पब्लिक स्कूल या शाळेतल्या दोन अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याच उघड झालं होतं.

News18 Lokmat | Updated On: Apr 19, 2019 02:15 PM IST

आदिवासी मुलींवर लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अखेर हायकोर्टात याचिका दाखल

चंद्रपूर, १९ एप्रिल- - राजूरा येथील एका इंग्लीश पब्लिक स्कूलमधील दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणी अखेर मुंबई हायकोर्टाचे नागपूर खंडपीठात श्रमिक एल्गारचे अध्यक्षा ॲड.पारोमिता गोस्वामी, ॲड.कल्याणकुमार यांचे मार्गदर्शनात पीडीत मुलींच्या आईने रिट याचिका दाखल केली आहे. न्यायमुर्ती झेड.ए. हक आणि न्यायमुर्ती विनय जोशी यांचे खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली.

राजुरा येथील या शाळेतल्या अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचं ६ एप्रिल रोजी ही घटना उघडकीस आलं होतं. या संदर्भात न्यायालयाने आदेशावरुन अतिरिक्त जिल्हा न्यायदंडाधिका-याच्या नेतृत्त्वात समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १२ तारखेला एफआयआर दाखल करण्यात आला. एफआयआर उशीरा दाखल झाल्यानंतरही, तपास योग्यदिशेने होत नसल्यांचे तसेच वैदयकीय तपासणीहीतही हलगर्जीपणा होत नसल्यांचे दिसून आल्याने ही याचिका दाखल करण्यात आली.ही याचिका तातडीने आणि गांभीर्याने दाखल करून घेत या याचिकेवर सुनावणी करीत एक्सपार्टी आदेश जारी केले आहेत.

संपूर्ण प्रकरणाची दखल घेण्यासाठी व याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकूण घेण्यासाठी हायकोर्टाने समिती गठीत केली आहे. सदर अतिरिक्त जिल्हा न्यायदंडाधिकारी श्रीमती एस. एस. अंसारी यांचे अध्यक्षतेखाली प्रभावती त्रंबक एकरे, अेपीआय, वुमेन सेल चंद्रपूर, सिमा मनोहर गजभीये, तहसिलदार गोंडपिपरी, डॉ. दिप्ती श्रीरामे, मेडीकल कॉलेज चंद्रपूर, यांची समिती गठीत करण्यात आली व ही समिती या प्रकरणात काम करेल. समितीचे परवाणीशिवाय कुणीही बाहेरचा व्यक्ती शाळेच्या परिसरात जाणार नाही. शाळेचे पदाधिकारी व संस्थाचालक किंवा कोणत्याही इतर खासगी व्यक्तींना शाळेच्या परिसरात जाण्यास मज्जाव करण्यात येत आहे. मेडिकल कॉलेजचे डिन यांनी पीडीतांना त्वरीत विनाविलंब सर्व प्रकारचे आरोग्याचे सुविधा उपलब्ध करून दयायचे आहे. तसेच आरोग्यासाठी येणारा संपूर्ण खर्च सरकार करेल.

जिल्हाधिकारी चंद्रपूर व पोलिस अधिक्षक चंद्रपूर यांनी संबंधीत स्कूल तातडीने आपल्या ताब्यात घेतील.चंद्रपूर जिल्हयाचे पोलिस अधिक्षक २२ मे रोजी तपासणीबाबत सविस्तर शपथपत्र सादर करतील.हायकोर्टाने आदेश केलेल्या कमेटीला पीडीत मुलींच्या हितासाठी सर्व परीने पाऊल उचलण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच सदर समिती हायकोर्टाकडे केव्हाही निर्देश इतर मार्गदर्शनासाठी अर्ज करू शकतील. हायकोर्टाने असेही नमुद केले की, साधारणता ते पहिल्याच सुनावणीत असे आदेश जारी करीत नाहीत, मात्र या प्रकरणाची गांभीर्य लक्षात घेता एक्सपार्टी आदेश जारी करीत आहेत. याचिकाकर्त्याचे वतीने ॲड. एफ. टी. मिश्रा यांनी तर सरकारचे वतीने टी.ए.मिश्रा यांनी काम पाहिले.


Loading...

हेमंत करकरेंबद्दल साध्वींचे धक्कादायक वक्तव्य, 'त्यांना दहशतवाद्यांनी मारून माझं सूतक संपवलं' पाहा VIDEO

बातम्यांच्या अपडेटसाठी लाईक करा आमच्या फेसबुक पेजला , टि्वटरवर आणि जी प्लस फाॅलो करा

First Published: Apr 19, 2019 01:19 PM IST
Loading...

ताज्या बातम्या

Loading...